दहशतवाद आणि आर्थिक रसद
जगभरात दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ होऊ लागल्यानंतर त्याला आळा घालण्यासाठी दहशतवाद्यांना मिळणार्‍या शस्त्रास्त्रांचा ओघ थांबवण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. शस्त्रास्त्रेच नसतील तर दहशतवादाचा आपोआप कणा तुटेल, असा विचार प्रामुख्याने केला जात होता. त्यामुळेच आर्म्स अ‍ॅक्टसारखे कायदे बनविले गेले.
कालौघात असे लक्षात आले की, दहशवाद्यांकडील शस्त्रास्त्रे पकडण्याबरोबरच दहशतवादाला मिळणारी आर्थिक रसदही रोखली गेली पाहिजे. ही बाब लक्षात आल्यापासून भारताने दहशतवाद्यांच्या आर्थिक कण्यावर आघात करण्यास सुरुवात केली. नुकतीच भारतात पार पडलेली ‘नो मनी फॉर टेरर’ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद यादृष्टीने विविध देशांची एकजूट करण्यासाठी मोलाची ठरली. कारण, हे काम कोणा एका देशाने करून चालणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी भारतात झालेल्या ‘नो मनी फॉर टेरर’ या परिषदेतून असा संदेश दिला गेला की, दहशतवादाला केल्या जाणार्‍या आर्थिक मदतीबाबत जगभरात गंभीरपणे विचार केला जावा. जगात ज्या दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत, त्या त्यांना मिळणार्‍या आर्थिक फंडाच्या जोरावरच आहेत, ही बाब आता लक्षात येऊ लागली आहे. दहशतवादी व्यक्ती पुरविणे, त्यांना प्रशिक्षिण देणे, शस्त्रास्त्र विकत घेणे, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू विकत घेणे, सतत जागा बदलणे, हल्ल्याची तयारी करणे, विशिष्ट उद्देशाने एखाद्या जागी भेट देणे आदी सर्व कामांसाठी अर्थातच पैशाची गरज भासते. आर्थिक मदतीशिवाय कोणतीही दहशतवादी संघटना अधिक काळ टिकू शकत नाही.
आता प्रश्न असा पडतो की, हे सर्व रोखायचे कसे? याबाबत फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ची स्थापना केलेली आहे. आताच्या परिषदेपूर्वी भारतातच एक चर्चासत्रसुद्धा पार पडले होते. काही वर्षांपूर्वीच याचे अधिवेशन झाले होते. मात्र, कोरोना महासाथीच्या कारणास्तव ही प्रक्रिया काही काळ थांबविण्यात आली होती. या प्रकियेचा मुख्य उद्देश दहशतवादाला मिळणारी आर्थिक मदत रोखणे हा आहे.
टेरर फंडिंगला रोखण्याचे काम कोणताही देश एकट्याने करू शकत नाही. दहशतवादाचे संकट असलेल्या सर्व देशांनी यासाठी एकजूट बनविली पाहिजे. यासाठी परस्परांना सहकार्य करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने ‘नो मनी फॉर टेरर’ ही परिषद एक चांगली सुरुवात म्हणावे लागेल. या मोहिमेत अनेक देश जोडले जात आहेत आणि ते एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी तयारी दर्शवित आहेत. अर्थात, या दिशेने एखादी संघटना अद्यापही तयार झालेली नाही. तरीही ही परिषद महत्त्वाची ठरते. कारण यामध्ये टेरर फंडिंगसाठीचे नवनवे स्रोत आणि फंडिंग रोखण्यासाठी जी जी आव्हाने आहेत त्यावर चर्चा केली गेली.
आपापल्या अनुभवानुसार अनेक देश एकमेकांना याबाबत सूचित करीत आहेत आणि परस्परांना काही शिकवणही देत आहेत, ही बाब नक्कीच महत्त्वाची आहे. भारताने अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून टेरर फंडिंगविरोधात आवाज उठविला आहे. मात्र, आपल्याच देशात या गंभीर मुद्द्याबाबत खूप उशिरा कारवाई सुरू झाली, हेही खरे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले आहे तेव्हापासून हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उचलून धरण्यात आला. ही समस्या जोरकसपणाने जगापुढे मांडली गेली. सुरुवातीला असे मानले जात होते की, दहशतवाद थांबवायचा असेल तर दहशतवाद्यांना मिळणारी शस्त्रास्त्रे रोखली गेली पाहिजेत. त्यांच्याकडील शस्त्रास्त्रे पकडणे हीच प्रमुख गरज असल्याचा समज होता. शस्त्रास्त्रेच नसतील तर दहशतवादाचा आपोआप कणा तुटेल, असा विचार प्रामुख्याने केला जात होता. त्यामुळेच आर्म्स अ‍ॅक्टसारखे कायदे बनविले गेले. कालौघात असे लक्षात आले की,दहशतवाद्यांकडील शस्त्रास्त्रे पकडण्याबरोबरच दहशततवादाला मिळणारी आर्थिक रसदही रोखली गेली पाहिजे. ही बाब लक्षात आल्यापासून भारताने दहशतवाद्यांच्या आर्थिक कण्यावर आघात करण्यास सुरुवात केली.
आपल्या देशात तीन दशकांहून अधिक काळापासून दहशतवादाने पाय पसरले आहेत. दहशतवादाशी संबंधित लोकांनी मोठा पैसाही जमा केलेला आहे. काश्मीरमध्ये तर दहशतवाद एखाद्या उद्योगाच्या रूपात सुरू आहे. पूर्वीच्या काळी दहशतवादी कारवायांशी संबंध असणारे अनेक जण आज एखाद्या शॉपिंग मॉल आणि रियल इस्टेटचे मालक बनले आहेत. त्यांनी प्रत्येक जागी आणि प्रत्येक पद्धतीने पैसा तयार केला आहे. या अलगवाद्यांनी भारत सरकारकडून पैसा घेताना ‘आम्ही आता असे करणार नाही,’ असे म्हणून भरमसाट निधी उकळला आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानकडूनही या लोकांना पैसे मिळाले आहेत. हे लोक गुन्हेगारी साखळीशीही जोडले गेले आहेत.
पैशाशिवाय कोणीही दहशतवादी गटात सामील होत नाही. जेव्हा काश्मीरमध्ये दगडफेक होते तेव्हा त्याचा दर ठरवला जात असतो. जेव्हा ही आर्थिक रसद बंद करण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली तेव्हा काश्मीरमध्ये अनेक वस्तू तयार होणे बंद झाले. पंजाबमध्येही दहशतीच्या काळात आपण पाहिले आहे की, त्यात पैशाची मोठी भूमिका होती. पंजाबात आज जी स्थिती आहे, त्यात अमली पदार्थांची तस्करी हा मोठा भाग आहे. यातून येणार्‍या रकमेतील काही हिस्सा गुन्हेगारांकडे जातो आणि बाकीचा पैसा अवैध धंदे वाढवण्यासाठी वापरला जातो. यात दहशतवादी गटसुद्धा सामील आहेत.
माओवादी संघटनाही कोठून पैसे कमावतात, हे आता कळून चुकले आहे. विडीच्या पानांचा धंदा, लाकडांची चोरी असे विविध मार्ग त्यांच्या कमाईचे स्रोत आहेत. हा पैसा नसेल तर ते आपल्या संघटना चालवू शकणार नाहीत. त्यामुळे आता त्यांच्या फंडिंगवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. कारण माओवाद, दहशतवाद हा नवीन उद्योग, नवा व्यवसाय बनल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तो रोखण्यासाठी आर्थिक रसदीवरच अंकुश घालण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. दहशतवादाकडे बाहेरच्या स्रोतांमधून येणारा पैसा मोठी भूमिका बजावतो. जागतिकीकरणाच्या या युगात पैसा एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी सहज पाठवता येतो. छोटी छोटी रक्कम विविध खात्यांत पाठवली जाते. ती रडारवर येत नाही. पैसे ट्रान्स्फर करण्याचे नवनवे मार्गही बनविले गेले आहेत. इंटनेरटच्या माध्यमातून असो, अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून असो किंवा क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून असो लहानसहान रक्कम एखाद्या विशिष्ट जागी गोळा केली जाते. त्याबाबतही तपास यंत्रणांची शोधमोहीम सुरू असून, हे मार्ग कसे बंद करता येतील यादृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. – सुशांत सरीन, सामरिकतज्ज्ञ