भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा रशिया दौरा हा दोन्ही देशांमधील घनिष्ट मैत्रीसंबंधांना नव्या उंचीवर नेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरलाच; पण त्याचबरोबर भारताने यातून आपल्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्ततेचा मुद्दा पश्चिमी जगापुढे पुन्हा एकदा अधोरेखित करून मांडला. भारत-रशिया यांच्यातील संबंधांना ऊर्जा सुरक्षेचा नवा आयाम गेल्या काही महिन्यांत जोडला गेला आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर अडचणीत सापडलेल्या रशियाकडून भारताने सवलतीच्या दरात तेलाची प्रचंड मोठी आयात केली. यामुळे दोन्हीही देशांचा फायदा झाला. गेल्या सहा-सात दशकांत भारत आणि रशिया यांच्यातील मैत्री तावून सुलाखून निघाली असून, तिला एक नवी झळाळी प्राप्त झाली आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा दोन दिवसांचा रशिया दौरा नुकताच संपन्न झाला. भारत-रशिया संबंधांच्या दृष्टिकोनातून आणि जगाला एक स्पष्ट संदेश देण्याच्या दृष्टिकोनातून हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. या दौर्यादरम्यान एस. जयशंकर यांनी भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांची एक नवी चौकट अधोरेखित केली. त्यानुसार, भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणे हा आहे. भारतीयांना योग्य दरामध्ये आणि अखंडितपणे इंधनाचा पुरवठा करणे, हे शासन म्हणून आमचे कर्तव्य आहे. या कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी परराष्ट्र धोरण हे एक साधन आहे.
ही आमची प्राथमिकता असल्यामुळे आम्ही रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केली आणि ती यापुढेही सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पश्चिमी जगाचा दबाव असतानाही भारताने ही तेलआयात कशी केली, असा प्रश्न एस. जयशंकर यांंना विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी ठामपणाने ही बाब सांगितली की, आमचे परराष्ट्र धोरण हे आमच्या हितसंबंधांवर आधारित आहे आणि आमच्या स्वतःच्या काही चिंता असून, त्यानुसारच आम्ही हे धोरण अवलंबले आहे. हे सांगताना त्यांनी भारत-रशिया यांच्यातील मैत्रीचा एक अत्यंत स्पष्ट संदेश पश्चिमी जगाला दिला.
रशियाची अर्थव्यवस्था पूर्णतः तेल आणि नैसर्गिक गॅसच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाचा पराभव करायचा असेल तर त्याचा एक प्रमुख मार्ग म्हणजे रशियाच्या तेल आणि गॅसवर निर्बंध आणणे. त्यासाठी अमेरिकेने रशियावर हजारो निर्बंध घातले आणि अन्य देशांवरही रशियाकडून तेलआयात थांबविण्याबाबत दबाव आणला. कारण, या इंधन निर्यातीतून मिळणार्या पैशामुळे रशियन अर्थव्यवस्था टिकून राहिली आहे. त्यामुळेच रशिया या युद्धातून कोणतीही माघार घेण्यास तयार नाही.
आजघडीला भारत आणि चीन हे दोन देश रशियाकडून तेल व इंधनाची प्रचंड प्रमाणात आयात करत आहेत. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या रशियाला मदतीसाठी भारत आणि चीन धावून गेले आहेत, अशा स्वरूपाचे चित्र पुढे येऊ लागले आहे. त्यामध्ये तथ्यही आहे. पश्चिमी जगाने रशियाकडून तेल व गॅसची आयात करणे जवळपास थांबवल्यामुळे रशिया सध्या नव्या ग्राहकांच्या शोधात आहे. अशा परिस्थितीत रशियाला आशियाई देशांना तेल विकण्याशिवाय पर्याय नाही. आशियामध्ये भारत आणि चीन हे दोन प्रबळ तेलआयातदार देश आहेत.
भारताचा विचार करता, रशिया-युक्रेन युद्ध 24 फेब—ुवारी रोजी सुरू झाले. त्यापूर्वी भारत रशियाकडून आपल्या एकूण तेलआयातीच्या 0.2 टक्के इतक्या कच्च्या तेलाची आयात करत होता. भारताच्या तेलपुरवठादार देशांच्या क्रमवारीत रशिया बाराव्या स्थानावर होता; परंतु युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताची रशियाकडून तेलाची आयात टप्प्याटप्प्याने वाढत गेली आणि ती 0.2 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. थोडक्यात, भारताची रशियाकडून होणारी तेलआयात जवळपास 50 पटींनी वाढली आणि ती ऐतिहासिक आहे. कारण, भारताने रशियाकडून इतके तेल कधीही घेतलेले नाही.
मागच्या महिन्यात रशिया हा भारताच्या तेलपुरवठादारांच्या यादीत 12 व्या स्थानावरून थेट पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताने आतापर्यंत 10 अब्ज डॉलर्सचे क्रूड ऑईल रशियाकडून खरेदी केले आहे. याबाबत भारताने उत्तम राजनैतिक धोरण आखणी केली. त्यानुसार भारताला रशियाकडून मिळणार्या तेलावर प्रतिबॅरल 30 डॉलर्सची सवलत मिळाली. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात 100 डॉलर्स प्रतिबॅरल असा क्रूड ऑईलचा दर असेल, तर भारताला ते 68 ते 70 डॉलसनार्र् मिळते. याचा भारताला खूप मोठा आर्थिक फायदा झाला. जवळपास 40 हजार कोटींच्या विदेशी चलनाची यामुळे बचत झाल्याचे सांगितले जाते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्यामुळे सबंध आशिया खंडातील देशांपुढे आर्थिक संकट निर्माण होईल, असे भाकीत वर्तविण्यात आले.
काही प्रमाणात ही भीती खरीही ठरली. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश या देशांमध्ये तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या. महागाईचा भडका उडाला. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने अनेक देशांच्या परकीय गंगाजळीला ओहोटी लागली. त्यामुळे अन्य वस्तूंच्या, खतांच्या, अन्नधान्याच्या आयातीसाठी या देशांकडे विदेशी चलनच पुरेसे राहिले नाही. त्यातूनच श्रीलंकेसारखी अराजकता आणि नागरिकांच्या असंतोषाचा भडका उडण्याची भीती दिसू लागली. विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत पोहोचल्याने जागतिक चिंतेचा विषय बनला. असा प्रकार भारतामध्ये झाला नाही. याचे कारण रशियाकडून सवलतीच्या दरात होणारी तेलआयात.
थोडक्यात, रशिया अडचणीत सापडलेला असताना भारत मदतीला धावून गेला आणि रशियाच्या तेलपुरवठ्यामुळे भारताची अडचण कमी होण्यास मदत झाली. दोघांनाही परस्परांच्या अडचणीच्या काळात एकमेकांचा फायदा झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेले मैत्रीचे बंध आणखी घट्ट होण्यास मदत झाली. ही मैत्री हितसंबंधांच्या परस्पर व्यापकतेवर आधारलेली आहे. या मैत्रीला दीर्घ इतिहास आहे. शीतयुद्ध काळापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला रशियाच्या आर्थिक सहकार्याची फार मोठी मदत झाली आहे. रशिया हा भारताचा संरक्षण क्षेत्रातला सर्वांत मोठा पुरवठादार देश होता. संरक्षण क्षेत्रातील हार्डवेअरच्या 60 टक्के गरजेसाठी आपण आजही रशियावर निर्भर आहोत. 2020 मध्ये गलवानचा संघर्ष झाला तेव्हा भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह दोन वेळा रशियाच्या दौर्यावर जाऊन आले. रशियाकडून काही अत्याधुनिक संरक्षण साधनसामग्री आयात करण्यासंदर्भात काही करार झाले.
भारत आणि रशिया शीतयुद्ध काळापासून मित्र देश असले तरी या मैत्रीचा मुख्य आधार संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हाच होता; पण आता त्याला एक नवा आयाम मिळाला आहे. हा आयाम आहे 'ऊर्जा सुरक्षा'. ऊर्जेच्या क्षेत्रात दोन्ही देश नवीन सहकार्य वृद्धिंगत करताहेत.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
