‘आप’मुळे गुजरातची निवडणूक रंगतदार
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा चालू आठवड्यात कधीही होऊ शकते. तिकडे तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय पक्षांनी जनतेला विविध प्रकारची आश्वासने देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. आश्वासने देण्यात विशेषकरून भाजप आणि ‘आप’ हे दोन पक्ष आघाडीवर आहेत. ‘आप’च्या सक्रियतेमुळे गुजरातची यावेळची निवडणूक रंगतदार बनली आहे. भाजपला हिमाचल प्रदेशप्रमाणे गुजरातमध्येही बंडखोरांचा सामना करावा लागेल, असे चित्र आहे.
हिमाचलच्या तुलनेत गुजरातची विधानसभा निवडणूक तमाम राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. सत्ताधारी भाजप, विरोधातील काँग्रेस आणि प्रस्थापितांना आव्हान देऊ पाहत असलेला ‘आप’ अशी तिहेरी रंगत यावेळी होणार आहे. भाजपकडून सुमारे 30 टक्के उमेदवारांचे तिकीट कापले जाण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाल्यास त्याचे आश्चर्य वाटता कामा नये. बंडखोर नेते विजयाची रणनीती बिघडवू शकतात आणि ही शक्यता लक्षात घेऊनच भाजपला प्रत्येक पाऊल सावधानतेने उचलावे लागणार आहे. पक्षाचा तिकीट वाटपाचा फॉर्म्युला जवळपास ठरला आहे. सत्ताविरोधी लाटेचा कमीत कमी सामना करावा लागेल, अशा पद्धतीने जुने चेहरे वगळून नवीन नेत्यांना संधी देण्याचे नियोजन आहे. बंडखोरांना काँग्रेससोबत ‘आप’चा पर्याय उपलब्ध राहणार असल्याने भाजपला उमेदवारांचे तिकीट कापताना विशेष दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
भाजपने हिमाचलमध्ये 11 विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापले होते. यापैकी बहुतांश आमदारांनी बंडखोरीचा मार्ग चोखाळला आहे. ज्या आमदारांना कोणत्याही पक्षाचा पर्याय मिळाला नाही, ते अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले आहेत. याची पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होण्याची शक्यता आहे. कोरोना संकट हाताळण्यात आलेले अपयश आणि सत्ताविरोधी लाट पाहून भाजपने काही महिन्यांपूर्वी गुजरातमधले संपूर्ण सरकार बदलले होते. त्यावेळी विजय रुपाणी यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी करून पहिल्यांदा आमदार बनलेल्या भूपेंद्र पटेल यांना संधी देण्यात आली होती. विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापताना केवळ सत्ताविरोधी लाट हा एकमेव निकष राहणार नाही, तर जातीय समीकरणे, विजयाची शक्यता, कार्यकर्त्यांकडून दिला जाणारा फिडबॅक हे निकषसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
2017 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने काँग्रेसमधून आलेल्या सात नेत्यांना तिकीट दिले होते. त्यापैकी केवळ दोन नेत्यांनी विजय मिळवला होता. गतवेळचा हा अनुभवदेखील भाजपला लक्षात ठेवावा लागेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात निवडणुकीची रणनीती आखण्यात आली आहे. मागील निवडणुकीवेळी काँग्रेसने भाजपच्या तोंडाला फेस आणला होता. त्या तुलनेत काँग्रेस यावेळी कमजोर असली तरी आम आदमी पक्षाची वाढती सक्रियता भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू पाहत आहे. याचमुळे अमित शहा यांना ‘आप’ साठी वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे. आम आदमी पक्षाकडून दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांना गुजरातची जनता भाळणार की, मागील अडीच दशकांप्रमाणे पुन्हा भाजपच्या गळ्यात विजयाची माळ पडणार, हे येणारा काळच सांगणार आहे.
मल्लिकार्जुन खर्गे लागले कामाला
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतली. सूत्रे हाती घेतल्यापाठोपाठ ते कामाला लागले असून, पुढील काही काळात पक्षामध्ये जीव ओतण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर राहणार आहे. काँग्रेसला गांधी परिवाराच्या छायेतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी खर्गे यांच्यावर येऊन पडली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना गांधी कुटुंबाच्या आदेशानुसार काम करीत होते, तसे खर्गे यांनाही गांधी कुटुंबाच्या शब्दाबाहेर जाता येणार नाही, अशी टीका सुरू आहे. या टीकेला खर्गे कशा प्रकारे उत्तर देणार, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. खर्गे यांनी काँग्रेस कार्यसमिती विसर्जित करून त्याजागी संचालन समिती नेमली आहे. विशेष म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेल्या शशी थरूर यांना या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बंडखोरांच्या गटाकडून मिळालेली साथ ही त्यातल्या त्यात खर्गे यांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. पुढील काळात बंडखोरांच्या समस्यांचे निराकरण करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम खर्गे यांना करावे लागणार आहे. यात ते कितपत यशस्वी होणार, यावरही त्यांचे नेतृत्वकौशल्य सिद्ध होणार आहे. आगामी काळात हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत खर्गे यांची कसोटी लागेल. विविध राज्यांमध्ये काँग्रेसला लागलेली गळती थांबवितानाच संघटनेतील लकवे दूर करण्याचे काम खर्गे यांना करावे लागेल. पुढील वर्षी होणार्‍या 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर 2024 साली होणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला लढवाव्या लागणार आहेत. अशा स्थितीत खर्गे यांना काँग्रेस नेत्या-कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण सहकार्य देणेसुद्धा तितकेच आवश्यक आहे.
– श्रीराम जोशी