बेळगाव महापालिका : मराठी एकजुटीला सुरुंग!

विजय जाधव

बेळगाव महापालिका निवडणुकीच्या निकालाने महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमालढ्याच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. समितीचा नामुष्कीजनक पराभव आणि परिणामांची मीमांसा…

बेळगाव महापालिका निवडणुकीतील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाने सीमावासीय, सीमालढा आणि या लढ्याचे महाराष्ट्रातील पाठीराखे यांच्यासमोर एकाचवेळी अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. मराठी भाषिकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न गेली अनेक वर्षे सुरू होते. अखेर त्यांना महापालिकेतूनही हुसकावून लावण्यात आले. एकजुटीने राहणार्‍या आणि वेळोवेळी कर्नाटकी दडपशाहीविरोधात संघटितपणे तुटून पडणार्‍या मराठी बांधवांसाठी हा पराभव जिव्हारी लागणाराच आहे.

कारण, मराठी एकजुटीला चूड लावण्याचा डाव योजनाबद्धरीत्या टाकण्यात आला. न्याय आणि नैसर्गिक हक्कांतून जन्म घेतलेल्या एका अस्मितेलाच सुरुंग लावण्यात आला. गेली सहा दशके निकराने, निर्धाराने लढवल्या जाणार्‍या या आंदोलनाला धक्का लागणार हे स्पष्ट होते; मात्र हा कळीचा मुद्दाच सोयीस्करपणे बाजूला सारण्यात आला. ‘मराठी विरुद्ध कानडी’ वाद बाजूला ठेवून ‘मराठी विरुद्ध मराठी’ एकमेकांविरोधात भिडवण्यात आले. निवडणूक जाहीरनाम्यातून सीमाप्रश्नाला सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली.

गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक निकालानेच भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपने वर्चस्व मिळवले. पाठोपाठ बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीतही जागा राखली. वास्तविक, हैदराबाद विजयावेळीच बेळगाव महापालिकेसाठी निवडणूक रणनीती भाजपने आखली होती. यापैकी बेळगावमध्ये अडचणीचा ठरणारा सीमाप्रश्नाचा मुद्दा मराठी भाषिकांना उमेदवारी देत थंड करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यापैकी 22 जण निवडून आले. यातच समितीची ताकद दिसून येते. गेल्या महापालिकेत समितीचे 32 सदस्य होते. ही संख्या अवघ्या तीनवर घसरली. भाजपच्या विजयातील ही 22 संख्या वजा केली तर या निवडणुकीचे चित्र काय राहिले असते? समितीतील फाटाफुटीने किती मोठे नुकसान केले, हे लक्षात येईल.

कारस्थानी शोधा

या निकालाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटणे साहजिक होते. पराभवामागील कारणांवर चर्चा न करता राजकीय पक्षांचे नेते एकमेकांवर चिखलफेक करू लागले आहेत. विशेषत: शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी यावर केलेली टोलेबाजी परस्परांचे वाभाडेच काढणारी आहे; पण एक लक्षात घेतले पाहिजे की, सीमाप्रश्नावर वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेणार्‍या आणि सीमावासीयांना बळ देणार्‍या शिवसेनेने या निवडणुकीत मात्र अवसानघातकीपणा केला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने समितीच्या उमेदवारांना केवळ पाठिंब्याचे पत्र देऊन कार्यभाग उरकला. त्यांनी लक्ष घातले असते, बेळगावात ठिय्या मारला असता, तर कदाचित निकाल वेगळे लागले असते. यामुळे आता या पराभवामागचे कारस्थानी आता शिवसेनेनेच शोधलेले बरे!

भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती. निवडणुकीच्या मैदानावर नाममात्र उरलेली काँग्रेस, आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्यामुळे भाजपला रान मोकळे होते. मराठी उमेदवारांना जवळ करून समितीला खिंडार पाडले गेले. चिन्हावर निवडणूक लढवत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मतदारांसमोर आणलेली आक्रमक प्रतिमा, राज्य आणि केंद्रातील सत्तेमुळे विकासासाठी भाजपच हवा, असे चित्र निर्माण करण्यात आलेले यश, पोटनिवडणुकीचा ताजा अनुभव असलेले उत्साही कार्यकर्ते आणि आर्थिक बळाच्या जोरावर साम-दाम-दंड-भेद नितीने जोरदार तटबंदी करत भाजपने बेळगावचा गड इतिहासात पहिल्यांदाच सर केला.

हिंदुत्व पेरले की, उगवते, या अनुभवातून प्रयोगासाठी बेळगाव आधीच निवडले गेले होते. शिवसेनेनेे तयार केलेल्या भगव्या मैदानावर भाजपला हे यश आणखी सोपे झाले. सीमाप्रश्न हा निवडणुकीचा मुद्दाच राहणार नाही. त्यासाठी मराठी भाषकांच्या भावना चेतवल्या जाणार नाहीत, मतांचे मराठी विरुद्ध कानडी धृवीकरण होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेतली गेली.

सीमालढ्याची 64 वर्षे

मराठी भाषिकांच्या या पराभवाने कोणाला उकळ्या फुटायच्या त्या फुटोत, सीमाप्रश्नाच्या लढ्याचे सळसळते हात साखळदंडाच्या जोखडात करकचून बांधले गेले, लढा आणखी चार दशके मागे गेला, मराठी अस्मितांच्या ज्वालांवर फंदफितुरीने पाणी ओतले गेले. त्याचे आता काय करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. सीमालढ्याला 64 वर्षे पूर्ण होत आहेत. बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकी, कारवारसह 865 मराठी भाषक गावांवर महाराष्ट्राचा रास्त दावा आहे.

देह कर्नाटकात आणि मन मराठी मुलुखात अशा विचित्र मनोवस्थेत मराठीपण आणि मराठी संस्कृतीचा ठेवा त्यांनी जपला आहे, मराठी माणसापेक्षा कणभर अधिक. चार पिढ्यांनी कानडीचा छळवाद सोसत दिवस काढले आहेत. कानडी अत्याचाराविरोधात प्राणांची पर्वा न करता रस्त्यावरची लढाई केली आहे. सीमालढ्यात 105 कार्यकर्त्यांनी हौतात्म्य पत्करले. 67 शिवसैनिकांनी बलिदान दिले.

अखंड सीमाभागात मराठी अस्मितेचे धुमारे धगधगत ठेवले. छत्रपती शिवरायांच्या नावाचा जागर मांडला. कानडी पोलिस, कन्नडिगांच्या अत्याचारी काठ्या झेलल्या, रक्त सांडले. येळ्ळूर अत्याचाराच्या जखमा आजही ओल्या आहेत. सीमावासीयांच्या मनावरील हा घाव मोठा आहे. त्यांनी मतदानादिवशी दारोदारी उभारलेल्या भगव्या गुढ्यांचा अर्थ वेळीच समजून घ्यावा लागेल.

पुनश्च: हरिओम!

आता सीमाप्रश्नावर भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. याबाबतचा सीमावासीयांचा पूर्वानूभव चांगला नाही. सत्ताधार्‍यांनी कर्नाटकचे मराठी बांधवांवरील अत्याचार, सरकारी कामकाजासाठी होणारी अडवणूक आणि दडपशाही तरी काहीअंशी थांबेल, मराठी बेरोजगार तरुणांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले जाईल, ही अपेक्षा!

या निवडणुकीने सीमालढ्याचाच बळी घेतला, तर नाही ना? गटातटात, पक्षा-पक्षांत आणि सत्तेत विभागलेल्या गेलेल्या दिशाहीन मराठी माणसांत आता लढ्याचे अंकुर कसे फुटणार? हे विझलेले स्फुल्लिंग कसे चेतवणार? शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्रातील नेते ही चूक कशी सुधारणार? बदलत्या राजकीय समीकरणात मराठी माणसावर अन्याय होऊ नये, लोकशाही मूल्यांचे, अधिकार-हक्कांचे रक्षण व्हावे, यासाठी समितीच्या नेत्यांनी पुन्हा एकत्र यावे, या अपेक्षा! प्रश्न आहे तेथेच आहे. तो संपलेला नाही. वेळ आणि गरज आहे ती ‘पुनश्च: हरिओम’ म्हणण्याची!