स्त्री हक्काचा सन्मान

महिलेची वैवाहिक स्थिती काहीही असली, तरी प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे गर्भपाताच्या कायद्यातील कृत्रिम वर्गीकरण संपुष्टात आले आहे. हा निकाल समाजाच्या पारंपरिक धारणांना धक्का देणारा असल्यामुळे अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणारा आहे. काळाच्या पातळीवर वैचारिकद़ृष्ट्या समाज अधिक प्रगल्भ बनत चालला असताना पारंपरिक धारणांना धक्के बसणे स्वाभाविक असते. परंतु, नैतिकतेच्या खोट्या कल्पनांमुळे अशा धक्क्यांना समाजाची मान्यता मिळत नाही. अशावेळी न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरत असते. न्यायव्यवस्थेने प्रागतिक भूमिका घेतली, तर समाजातील क्रांतिकारक बदलांना पाठबळ मिळू शकते. वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या (एमटीपी) चौकटीत वैवाहिक बलात्कारही बलात्कार ठरत असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा अवकाश मान्य केला आहे. सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेमध्ये असे निकाल महत्त्वाचे ठरत असतात. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, ए. एस. बोपण्णा आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल.

एमटीपी कायद्यानुसार गर्भवतीच्या जीवाला धोका असेल, महिलेच्या मानसिक किंवा शारीरिक आरोग्याला धोका पोहोचणार असेल, जन्माला येणार्‍या बाळात व्यंग असेल, महिलेला बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असेल, तसेच विवाहित किंवा ‘लिव्ह इन’मध्ये असलेल्या महिलेच्या बाबतीत संततीनियमनाच्या साधनांनी काम केले नसेल, तर 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. कायद्यानुसार संमतीने झालेल्या गर्भधारणेमध्ये केवळ वीस आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कायदा असे ‘कृत्रिम वर्गीकरण’ करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. समाज बदलतो तसे नियम बदलतात. त्यामुळे कायदासुद्धा लवचिक असायला हवा, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. संस्कृतीचे अवडंबर माजवून पारंपरिक रुढींच्या ओझ्याखाली समाजाला सतत घुसमटत ठेवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या घटकांना न्यायालयाच्या या निकालाने चपराक बसली आहे. असुरक्षित गर्भपात थांबवता येतो.

मानसिक स्वास्थ्याविषयी आपल्या जाणिवा रुंदावण्याची गरज आहे. गरोदर महिलांच्या अधिकारांचा विचार व्हायला हवा. कोणतीही महिला विनासंमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधातून गरोदर होऊ शकते. लग्नामुळेच एखाद्याला अधिकार मिळतो हा समज दूर व्हायला हवा. एखादी महिला विवाहित नसेल, तर तिचा गर्भपाताचा अधिकार संपत नाही. हे अधिकार केवळ लग्नात दिले जातात, असा समज या निकालाने चुकीचा ठरवला आहे. याचाच अर्थ आता समाजाचे रीतीरिवाज बदलायला हवेत, जेणेकरून ज्यांचे कुटुंब नाही त्यांनाही त्याचा फायदा घेता येईल, ही न्यायालयाची भूमिका बदलत्या काळातील आधुनिक जीवनशैलीचा मानवीय भावनेतून विचार करणारी म्हणता येईल. गर्भपाताच्या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जे प्रागतिक पाऊल उचलले आहे, त्यामागील मूळ प्रकरण समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. दिल्लीत राहणार्‍या मणिपूरच्या एका महिलेने गर्भधारणा झाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कायद्याचा हवाला देत वीस आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाच्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर संबंधित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

21 जुलैला न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. गर्भपात हा भारतात गेल्या दोन दशकांमध्ये एक मोठा सामाजिक प्रश्नही बनला आहे. तो केवळ स्त्रियांच्या अधिकारांशी संबंधित राहिलेला नाही. त्याचमुळे यासंदर्भातील निकाल महत्त्वाचा आहे. गर्भजल चिकित्सा करून स्त्रीगर्भ पाडण्याचे प्रकार भारतात मोठ्या प्रमाणावर समोर आले. मुलींचा जन्मदर मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचे गेल्या दोन दशकांमध्ये समोर आले आणि त्यातून काही सामाजिक प्रश्नही उभे राहिले. स्त्रियांकडे बघण्याच्या समाजाच्या द़ृष्टिकोनावरही त्यामुळे प्रकाश पडला. अशा स्थितीमध्ये गर्भपातासंदर्भातील संवेदनशील विषयावर आलेला निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे.

राज्यसभेत 17 मार्च 2021 रोजी वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले होते. पूर्वी स्त्रीला वीस आठवड्यांचा गर्भ असतानाच गर्भपात करून घेता येत होता. नव्या कायद्यामुळे तो कालावधी काही विशिष्ट शारीरिक आणि मानसिक प्रकरणात 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. कालावधीमध्ये बदल झाला, तरी वैवाहिक स्थितीवरून जो कृत्रिम भेद मूळ कायद्यात होता तो कायम राहिल्यामुळे केवळ कालावधीची दुरुस्ती यापलीकडे त्याला अर्थ नव्हता. त्यानंतर आता आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा सामाजिकद़ृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. वैवाहिक स्थितीच्या पलीकडे जाऊन स्त्रियांच्या अधिकारांचा गंभीरपणे विचार करणारा आहे. राज्यसभेत कायदा मंजूर झाला तेव्हा विरोधकांनी, विशेषत: महिला खासदारांनी त्याला जोरदार विरोध केला होता. भारतातला मूळ गर्भपाताविषयीचा कायदा हा 1971 मध्ये झाला. त्या कायद्यात पन्नास वर्षांनी बदल करतानाही तो वरवरचा केल्याचा आक्षेप होता.

गर्भपात करण्याचा निर्णय हा स्त्रीच्या शरीर आणि मानसिक आरोग्याशी निगडीत आहे. तो घेण्याचा अधिकार त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्था घेऊ शकत नाही. संबंधित महिलेला तो डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेता आला पाहिजे, असा आग्रह धरण्यात आला होता. काही प्रकरणांमध्ये मुलातील व्यंग लवकर लक्षात येत नाही आणि ते कळेपर्यंत गर्भपाताची मुदत टळून गेलेली असते. बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा हीसुद्धा मोठी समस्या आहे. बलात्काराच्या घटनांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब होतो आणि त्याचा फटका महिलांना बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालाकडे पाहावे लागते. एकूणच स्त्रियांना दिलासा देणारा हा निकाल स्वागतार्ह! अर्थात, त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षताही घ्यावी लागेल.