अमेरिकेचे नवीन पर्यावरण धोरण

अमेरिकचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी 16 ऑगस्ट रोजी इन्फ्लेशन रिडक्शन अ‍ॅक्ट संमत केला. त्यामध्ये पर्यावरण धोरणाचाही समावेश आहे. त्यासाठी अमेरिकन संसदेने 369 बिलियन डॉलर्सचा ऐतिहासिक निधी मंजूर केला आहे. कमी कार्बन उत्सर्जित करणार्‍या तंत्रज्ञान, पर्यावरणाला न्याय देणार्‍या उपक्रमांवर व करामध्ये सवलत देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. 27 दशलक्ष डॉलर्स शुद्ध ऊर्जानिर्मितीसाठी व उत्सर्जन कमी करणार्‍या पायाभूत सुविधांसाठी आहेत.

हवामान बदलामुळे यावर्षी अमेरिकेत उष्णतेच्या लाटा, युरोपमध्ये वणवा, तर आशिया खंडामध्ये महापुरासारख्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, वातावरण बिघडलेले आहे. जगात सगळ्यांनाच त्याला तोंड द्यावे लागत आहे. यावर्षी अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील तापमान 43 अंश सेल्शिअसच्या पुढे गेले होते. 100 दशलक्ष लोकांना त्याची झळ सोसावी लागली.

केन्टकी राज्यात महापुराने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले होते. चीनमध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे नद्या आटल्या. त्यामुळे त्यांची हायड्रोइलेक्ट्रिक धरणेच बंद पडली. नद्यांद्वारे केला जाणारा मालाचा पुरवठाच खंडित झाला. भारतातही तापमान वाढून काही ठिकाणी दुष्काळाला, तर अतिवृष्टीमुळे महापुराला सामोरे जावे लागले. त्याचा परिणाम पिकांवर व परिणामी धान्य निर्यातीवर झाला. बंंगळूर, पुणे यांसारख्या ठिकाणी तर नुकतीच ढगफुटी होऊन प्रलय आला.

युरोपातही यावेळी उष्णतेने कहर केला. कधी नव्हे ते ब्रिटनमधील तापमान 104 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते. तिथल्या नद्या आटल्यामुळे त्याचा परिणाम क्रूझ पर्यटनावर झाला. युरोपमधील वणव्याने 2006 ते 2021 या 15 वर्षांच्या काळात जेवढी जमीन, जंगले जळली नसतील त्याच्या तिप्पट यावर्षी जळालीत. वाढत्या तापमानामुळे तीव्र व वारंवार उष्णतेच्या लाटा निर्माण होतात. दीर्घकाळ राहणारी उष्णता मोठा दुष्काळ व वणव्यास कारणीभूत ठरत आहे. 20 व्या शतकाच्या मध्यामध्ये जगात औद्योगिक क्रांती झाली. यानंतर उद्योगधंद्यांत जोमाने वाढ होऊ लागली.

साहजिकच त्यासाठी कोळसा, खनिजतेल, जीवाश्म इंधन यांचा वापर वाढला. परिणामी कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जनही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. कारखाने, प्रकल्प उभारण्यासाठी, शहरांचा विस्तार करण्यासाठी जंगलेच्या जंगले उद्ध्वस्त करण्यात आली. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे पृथ्वीच्या तापमानात दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली. त्यामुळे वाळवंटाचे विस्तारीकरण होणे, उष्णतेच्या लाटांमुळे वणवे पेटणे, मोठे हिमनग वितळून समुद्राची पातळी वाढणे, समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढल्याने वादळ, त्सुनामी येणे असे प्रकार सुरू झाले. निसर्गातील बर्‍याच प्राण्यांच्या, वनस्पतींच्या जाती-प्रजाती नामशेष होऊ लागल्या. मनुष्याच्या प्रकृतीवरही हवामान बदलाचा दुष्परिणाम सुरू झाला.

2015 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पॅरिस येथील सभेत 195 देशांनी एकत्र येऊन हवामान बदलाविषयी काम करण्याचे ठरविले. तोच हा 'पॅरिस करार'. 2030 पर्यंत पृथ्वीचे तापमान 1.5 अंशाने कमी करण्याचे उद्दिष्ट या देशांनी यावेळी ठेवले. त्याकरिता दरवर्षी जागतिक उत्सर्जन 8 टक्के कमी होणे अपेक्षित होते. जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालानुसार कोरोना काळात उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे उत्सर्जन कमी झाले होते. हळहळू ते सुरू झाल्यानंतर आता कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जनही 1.2 टक्क्यांनी वाढले. त्यासाठी त्यांनी अमेरिका, भारत व युरोपियन देशांना जबाबदार धरले. अमेरिकेने मंजूर केलेल्या धोरणांमध्ये ठिकठिकाणी सौरऊर्जा पॅनेल, पवनचक्क्या उभारण्याला प्राधान्य दिले आहे. तरतूद केलेल्या निधीतील काही भाग हा हवामानास अनुकूल असणार्‍या स्मार्ट शेतीपूरक उद्योगांसाठी व प्रदूषणविरहित गाड्यांच्या निर्मितीसाठी आहे.

घरात वापरणार्‍या साधनांमुळेही खूप उत्सर्जन होते, त्यावर नियंत्रण आणून ते सुधारण्यासाठी ग्राहक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. 1.5 बिलियन डॉलर्स नैसर्गिक वायूनिर्मिती, तर पाच बिलियन जंगल संवर्धन व वृक्षारोपणासाठी आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणार्‍यास करामध्ये 7500 डॉलर्सची, तर जुनी वाहने घेणार्‍यांसाठी 4000 डॉलर्सची सवलत देण्यात येणार आहे; पण त्यामध्ये एक अट घालण्यात आलेली आहे की, त्या वाहनांची बॅटरी अमेरिकानिर्मित अथवा अमेरिकेचे ज्या देशांसोबत मुक्त व्यापार संबंध आहेत तिथली असावी, तरच हा लाभ मिळणार आहे. चायना मेडवर अंकुश बसविण्यासाठी अमेरिकेने हे पाऊल उचललेले आहे; पण बॅटरीनिर्मितीसाठी लागणारा 80 टक्के कच्चा माल हा चीनमधूनच जगभर जातो.

कॅलिफोर्निया राज्याने 2035 सालापर्यंत शून्य उत्सर्जन करणार्‍या वाहनांची विक्री 100 टक्के झाली पाहिजे, असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचाच अर्थ पेट्रोलवर चालणार्‍या वाहनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. कॅलिफोर्नियामधील लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने घेणे शक्य व्हावे म्हणून 10 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक राज्य सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. 'मेड इन अमेरिका' बॅटरी प्रत्यक्षात बनविण्यासाठी मोठमोठे वाहन उद्योजक पुढे सरसावले आहेत. टोयाटो समूह नॉर्थ कॅरोलिना राज्यात इलेक्ट्रिक व हायब्रीड वाहनांना लागणार्‍या बॅटरीचा कारखाना उभारण्यासाठी 2.5 बिलियन डॉलर्स गुंतवणार आहे. होंडा आणि एलजी एनर्जी सोल्युशन्स मिळून 4.4 बिलियन डॉलर्स खर्च करून बॅटरीनिर्मितीचा प्रकल्प उभारणार आहे.

पिदमाँट लिथियम ही खण कंपनी बॅटरीसाठी लागणारे लिथियम पुरवण्याचे काम सुरू करत आहे, तर फर्स्ट सोलर ही अमेरिकेतील सर्वात मोठी सोलर पॅनेल तयारी करणारी कंपनी येत्या काळात चौथा कारखाना सुरू करणार आहे; जेणेकरून जास्तीत जास्त प्रमाणात सौरऊर्जेचा वापर करता येईल. कारण, शेवटी ऊर्जेचे हे स्रोतच अक्षय, चिरंतन राहणारे आहेत आणि तेच अमेरिकेच्या या हवामान कायद्याचे मुख्य तत्त्व आहे. शास्त्रज्ञ, अमेरिकन सरकारला या कायद्यामुळे 2005 च्या तुलनेने 2030 पर्यंत हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन 40 टक्क्यांनी कमी होईल असे वाटते. हे नव्याने सुरू होणारे प्रकल्प मोठे असल्यामुळे उत्पादन सुरू होऊन ते वापरात येईपर्यंत बहुधा 2025 साल उजाडावे लागेल. तोपर्यँत इलेक्ट्रिक वाहने सर्वसामान्यांसाठी महागच राहतील, असे दिसते. पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास कमी करण्यासाठी महासत्तेने उचललेली पावले कितपत उपयुक्त ठरतील, हे येणारा काळच ठरवेल.

– आरती आर्दाळकर-मंडलिक
मायामी (फ्लोरिडा), अमेरिका