किशोरवयीन मुला-मुलींना पोषणाची नितांत गरज असते. सध्याच्या काळात मुले आणि मुलींना शारीरिक, भावनिक बदलाला सामोरे जावे लागते. मुलींना मुलांच्या तुलनेत अधिक पोषणाची गरज असते. केवळ आहाराच नाही तर अनेक मार्गांनी देखील महिलांच्या कुपोषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक गोष्टी करता येऊ शकतात. कारण, एक सुदृढ युवती किंवा महिला या एकाचवेळी अनेक भूमिका बजावतात. उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करणे, कुटुंबाचे पोषण निश्चित करणे, निरोगी प्रसूती आणि कामकाजात कौशल्य मिळवण्यासह देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला पुढे नेण्यामध्ये महिलांचा वाटा मोलाचा असतो.
घरातला स्वयंपाक करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महिलांवरच असते. म्हणून पोषणाबाबतचे ज्ञान कमी किंवा अपुरे राहिल्यास कुटुंबाच्या आरोग्यावर आणि पोषणाच्या स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. महिला सक्षमीकरणातूनच कुपोषण दूर करणे शक्य आहे. आर्थिक स्रोत निर्माण करण्यास महिलांचा पुढाकार व निर्णय घेण्याची क्षमता वाढणे यासह लैंगिक समानतेला चालना देणे देखील महत्त्वाचे आहे. महिलांच्या पोषणात सुधारणा झाल्यास विकासाचे ध्येय प्राप्त करता येऊ शकते. अर्थात, समाजात महिलांशी पारंपरिक रूपाने भेदभाव केला जातो आणि राजकीय आणि कौटुंबिक संबंधित निर्णय घेण्यापासून त्यांना दूर ठेवले जाते. कुटुंबाच्या सदैव पाठीशी असताना आणि त्यांचे दररोज योगदान असतानाही त्यांच्या मताला अपवादानेच महत्त्व दिले जाते. त्यांचे अधिकार मर्यादित असतात. वास्तविक समाज हा महिलांच्या अधिकारांना मान्यता देतो. त्यात राजनैतिक सहभाग, आर्थिक स्वावलंबीपणा आणि व्यवसाय सुरू करतानाची भागीदारी या अधिकारांचा समावेश आहे. तरीही ग्रामीण भागात गरिबीमुळे आणि माहितीच्या अभावाने स्वातंत्र्य उपभोगण्यास आणि सशक्तीकरणात अडथळे येऊ शकतात.
विशेषत: कुटुंब गरीब असेल तर सर्व मुलांना पौष्टिक आहार मिळेलच याची हमी देता येत नाही. गरोदरपणाच्या काळात सकस आहार मिळाला नाही तर महिलांना मुलाच्या अल्प पोषणासाठी जबाबदार धरले जाते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात किशोरवयीन मुलींमध्ये अशक्तपणा पाच टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगितले आहे. सर्वेक्षण 2019 मध्ये म्हटले आहे की, कोरोना काळाच्या अगोदरपासूनच किशोरवयीन मुला-मुलींत सकस आहाराचे प्रमाण कमीच राहिले आहे. कोरोनाकाळात महिला, किशोरवयीन मुले, लहान मुले यांच्या आहाराची आबाळ झाली. कोरोनामुळे देशात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे भारतात महिलांच्या आहारातील वैविध्यपणा कमी झाला आणि त्याचे प्रमाण 42 टक्के होते. कारण, या काळात महिलांच्या आहारात फळे, भाजीपाला आणि अंड्याचे प्रमाण कमी होते.
मुलींचे आणि महिलांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्यापर्यंत सकस, पौष्टिक आहार पोहोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपात आरोग्यसेवेशी जोडलेल्या संस्था, शिक्षण संस्था आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रित आणि सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विविध आहारांचे स्रोत आणि पोषण याचा समावेश करताना सरकारच्या आरोग्य आणि पोषण धोरणाच्या विविध योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी. यात प्राधान्याने गोड फळे आणि भाजीपाला, हंगामी आहार आणि फळे, बाजरी याचा समावेश करायला हवा. सर्वसमावेशक धोरण आणि कार्यवाहीबरोबरच मुली शाळेत किंवा औपचारिक शिक्षणात सहभागी राहतील याबाबत सजग राहणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांची सुरक्षा पाहण्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणाला प्राधान्य देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
