पश्‍चिम बंगालमधील तिढा सुटला
पश्‍चिम बंगाल राज्याच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी केंद्रावर पक्षपाताचे आरोप करीत असतात. त्यातूनच नव्या वादाला फोडणी मिळते; मात्र त्यांच्याच बाबतीत निर्माण झालेला घटनात्मक पेच राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने सोडवल्याने त्यांना तूर्त दिलासा मिळाला असला, तरी आपल्या आडमुठ्या स्वभावामुळे ममता ते मान्य करण्याची कदापि शक्यता नाही. महाराष्ट्रात जशी मागल्या वर्षीच्या पहिल्या लॉकडाऊनने एक विचित्र घटनात्मक परिस्थिती निर्माण केली व महाविकास आघाडीचे सरकार अडचणीत सापडले होते, तशी स्थिती पश्‍चिम बंगाल साठी यंदा निर्माण झालेली होती.
भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार विधानसभा वा लोकसभेच्या निवडणुका संपल्यावर कायदे मंडळातील बहुसंख्य सदस्य ज्याची आपला नेता म्हणून निवड करतात, त्याचीच राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करत असतात. मग, त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ठराविक मुदत देण्यात येते; पण अनेकदा असा लोकप्रिय नेता विधिमंडळाचा सदस्य नसतो, तर त्यामुळे अडचणीची स्थिती येऊ नये म्हणून त्याने पुढल्या सहा महिन्यांत संसद वा विधिमंडळाच्या कुठल्या तरी एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून येण्याची मुभा व अट ठेवलेली असते.
महाराष्ट्रात निकालानंतर राजकीय समीकरणे बदलली आणि उद्धव ठाकरे यांची नंतर स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी नेता म्हणून निवड केली. परंतु, उद्धव ठाकरे आमदार नव्हते. मग, त्यांचा शपथवविधी झाला तेव्हा त्यांनी मे 2020 दरम्यान आमदार होण्याची गरज होती. तसे नियोजनही झाले होते. एप्रिल महिन्यात विधिमंडळ आमदारांकडून 9 विधान परिषद आमदार निवडले जाणार होते. त्यापैकी एका जागी उद्धव यांची निवड सोपी होती; पण शपथविधी व मंत्रिमंडळ तयार झाल्यावर जगभर कोरोनाचे संकट आले आणि लॉकडाऊन लागला. परिणामी, निवडणूक आयोगाने कोरोना काळाचा आधार घेऊन देशभरातील सर्व निवडणुकाच बेमुदत स्थगित केल्या.
मग, मार्चअखेरीस लागलेला लॉकडाऊन मेअखेरपर्यंत उठण्याची शक्यता संपली होती आणि पर्यायाने उद्धव यांंना आमदारकी ठरल्या मुदतीत मिळवणेही अशक्य होऊन बसले होते. राज्यपाल नियुक्‍त आमदारांचा पर्यायही शक्य झाला नाही आणि महाविकास आघाडी सरकारच धोक्यात आले. मुख्यमंत्रीच आमदारकीअभावी मंत्री राहू शकणार नसतील, तर त्याच्यामुळे अस्तित्वात आलेले संयुक्‍त सरकारही टिकणे शक्य नव्हते. म्हणून त्याला घटनात्मक पेचप्रसंग मानले गेले. मग, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांनाच साकडे घातले आणि मोदींनी निवडणूक आयोगाची मनधरणी केल्यावर 9 आमदारांची विधान परिषद निवडणूक उरकून त्यावर उपाय शोधला गेला. थोडक्यात, मोदी सरकार व केंद्रीय संस्थांच्याच समजुतदारपणाने पेच सुटला होता.
आता तशीच समस्या पश्‍चिम बंगाल मध्ये ममतांसमोर उभी होती; पण महाराष्ट्रापेक्षा उत्तराखंड राज्यासारखी होती; मात्र त्यातूनही मार्ग काढण्यात आला. महाराष्ट्रात विधान परिषद हा पर्याय असला, तरी उत्तराखंड वा बंगालमध्ये तो नाही. कारण, तिथे विधिमंडळ म्हणजे फक्‍त विधानसभाच आहे आणि विधान परिषदेच्या मागल्या दाराने विधिमंडळात कोणालाही प्रवेश करता येत नाही. म्हणून तर काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्याच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यांच्या जागी पुष्करसिंग धामी यांना मुख्यमंत्री म्हणून आणणे भाग झाले.
तिरथसिंग मुख्यमंत्री झाले, तरी आमदार नव्हते आणि कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे निवडणुका अशक्य होत्या. साहजिकच विधानसभेत भाजपचे जितके आमदार होते, त्यातूनच कोणा एकाला नवा मुख्यमंत्री बनवण्याला पर्याय उरला नाही. परिणामी, धामी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली; पण तेव्हाच ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी धोक्याची घंटा वाजली होती. कारण, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग यांच्यासारखीच समस्या ममतांसाठी बंगालमध्ये उभी होती. दुसर्‍या लाटेच्या आरंभापर्यंत चाललेल्या मतदानात अटीतटीची स्थिती असूनही ममतांनी आपल्या पक्षाला विधानसभेत निर्णायक बहुमत मिळवून दिले; पण त्यांचा नंदिग्रामच्या जागेवर पराभव झाला. मे महिन्याच्या आरंभी आमदार नसताना मुख्यमंत्री झालेल्या ममतांना येत्या नोव्हेंबरपूर्वी आमदार होण्याखेरीज पर्याय नव्हता आणि बंगालची निवडणूक संपतानाच कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि सगळ्या निवडणुका स्थगित झालेल्या होत्या. मग, ममतांनी सहा महिन्यांच्या आत आमदार व्हायचे कुठून? त्यामुळे तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या ममतांसाठीही घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिला.
वास्तविक, अशा लढतीमध्ये अपेक्षित नेते दोन-तीन जागी उमेदवारी करतात. एखाद्या जागी पराभूत झाले, तरी आमदारकीचा पेच उभा राहू नये, अशी सोय त्यात असते; पण दुसरी जागा लढवणे म्हणजे सुवेंदू अधिकारी या प्रतिस्पर्ध्यासमोर हार मान्य करण्यासारखे असल्यानेच ममतांनी सुरक्षित जागा लढवली नव्हती. त्यातून हा पेच उभा राहिला होता; पण तो आता निकालात निघालेला आहे. कारण, निवडणूक आयोगाने ममतांना सुरक्षित असलेल्या भवानीपूर या जागी पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. तोच ममतांचा जुना मतदारसंघ असून तिथून त्यांच्याच पक्षाचा उमेदवार जिंकला होता. त्याने राजीनामा दिल्याने रिक्‍त झालेली जागा पोटनिवडणुकीने भरली जाणार असून ते मतदान या महिनाअखेर व्हायचे आहे. त्यातून ममतांचा सहा महिन्यांत आमदार व्हायचा पेच सुटेल. केंद्रातील सरकार वा निवडणूक आयोगाला ममता म्हणतात तशी त्यांची गळचेपी करता आली असती, तर ही पोटनिवडणूकही स्थगित ठेवता आली असती; पण तसे झालेले नाही.