चिनी क्रौर्यावर मौन का?
उईघूर मुस्लिमांवरील चीनच्या अन्यायाबाबत इस्लामिक जगतातील एकही देश याविरोधात चीनला खडसावण्यास तयार नाही. त्यांनी याबाबत ब्रही काढलेला नाहीये. याचे कारण चीनने या देशांमध्ये केलेली प्रचंड भांडवली गुंतवणूक.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार उच्चायुक्ताच्या अहवालामुळे चीनमध्ये होणार्‍या उईघूर मुस्लिमांच्या शोषणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. 45 पानांच्या अहवालात शिनिजियांग प्रांतात डझनभर उईघूर मुस्लिमांच्या मुलाखती आहेत. त्यांच्या आपबितीचे कथन थरकाप उडविणारे आहे. त्याचा उल्लेख ‘मानवतेवरचा हल्ला’ या शब्दांत केला आहे. या मुलाखतीत पीडितांनी खुर्चीला बांधून काठ्यांनी मारहाण केली जाते, झोप आणि जेवणापासून वंचित ठेवले जाते, आपली भाषा बोलण्यास तसेच धर्मपालन करण्यास रोखले जाते, बलात्कार, लैंगिक शोषण केल्याचेही अनेकांनी सांगितले आहे.
यातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, अलीकडील काळात चीनमधील उईघूर मुस्लिमांचा जन्मदर कमी झाला आहे. या गोष्टीला मुलाखतकर्त्यांकडून दुजोरा मिळाला. याचे कारण म्हणजे चिनी शासनाकडून या मुस्लिम पुरुषांची जबरदस्तीने नसबंदी केली जात आहे. चीनच्या पोलिस डेटाबेसमध्ये बायोमेट्रिक डेटा जसे की, चेहरा, डोळे याचे स्कॅन केलेल्या शेकडो, हजारो फाईल्स पाहावयास मिळतील. या फाईल्सच्या माध्यमातून उईघूर मुस्लिमांचे शोषण कशा प्रकारे होत आहे, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि स्वातंत्र्यावर कशा रितीने गदा आणली जात आहे याची कल्पना येते. अर्थात, हे दावे नवीन नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने 20 लाख उईघूर आणि अन्य अल्पसंख्याकांना चीनने ताबा केंद्रात ठेवल्याचा आरोप केला होता. गेल्या वर्षी अमेरिकेने कठोर भाषेचा वापर करत उईघूर मुस्लिमांच्या दमन आणि शोषणाला ‘चीनचा नरसंहार’ असे म्हटले होते. परंतु संयुक्त राष्ट्राचा ताजा अहवाल सांगतो की, कडक निर्बंधांचे इशारे देऊनही चीनच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. अर्थात, उईघूर मुस्लिमांसंदर्भात होणार्‍या आरोपांवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने प्रथमच शिक्कामोर्तब केल्याने या अहवालाला महत्त्व आले आहे. याचा परिणाम म्हणजे चीनला हे अत्याचार लपवून ठेवण्यासाठी 131 पानांचा अहवाल प्रकाशित करून सारवासारव करावी लागली. अर्थात, संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालास कोणताही कायदेशीर आधार नसल्यामुळे या अहवालाची दखल घेत चीनकडून मवाळ भूमिका अंगीकारली जाईल अशी अपेक्षा करणे हा शुद्ध वेडेपणा ठरू शकतो.
सध्या दोन गोष्टी अपेक्षेनुसार घडल्या आहेत. अमेरिकेसह पश्चिमेकडील देशांनी या अहवालाचे स्वागत केले आहे, तर दुसरीकडे मुस्लिमांवरचा अत्याचार उघड होऊनही इस्लामिक देशांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. हेच देश जगातील कोणत्याही कानाकोपर्‍यात इस्लामशी निगडित एखादा मुद्दा घडला तर रान उठविताना दिसतात; परंतु चीनच्या बाबतीत त्यांची भूमिका मवाळ असते. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, मलेशिया यांपैकी एकाही देशाने यासंदर्भात ब्र काढलेला नाहीये. उईघूर मुस्लिमांच्या दमनाला इराणने थेट ‘इस्लामची सेवा’ अशी उपाधी बहाल केली आहे. एखादा उईघूर मुस्लिम चीनच्या बाहेर पडला तर त्याला पुन्हा चीनकडे सोपविण्यासाठी हे देश उतावीळ होतात. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांसारखे देशही या माळेचे मणी आहेत.
सीएनएनच्या अहवालात म्हटले आहे की, 2017 नंतर एकट्या इजिप्तने 200 उईघूर मुस्लिमांना चीनच्या हवाली केले आहे. पश्चिम देशांनी शिनिजियांग प्रांतातील या अनन्वित अत्याचाराचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेत मांडला असता चीनसोबत उभे राहणार्‍या 37 देशांत सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, पाकिस्तान, अल्जेरिया, बहारीन, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, कतार, सीरिया, कुवेत, सोमालिया, सुदान यांसारख्या मुस्लिम देशांचा समावेश होता. वास्तविक या मौनामागे एक मोठी अर्थव्यवस्था काम करत आहे. हे अर्थतंत्र सक्रिय ठेवण्याचे काम चीनचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह करत आहे. जगभरात आपले उत्पादन पोहोचविण्यासाठी काम करणार्‍या चीनचा हा प्रकल्प आशिया, आफ्रिका, युरोपसह 78 देशांना रेल्वेमार्ग, शिपिंग लेन आणि अन्य नेटवर्कच्या माध्यमातून जोडतो. यात मध्य पूर्व भागातील अनेक मुस्लिम देश आहेत. याशिवाय चीनने 50 मुस्लिम देशांत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व भांडवली गुंतवणूक केली आहे. ‘अमेरिकी इंटरप्राईज इन्स्टिट्यूट अँड द हेरिटेज फाऊंडेशन’च्या आकडेवारीनुसार, 2005 ते 2020 या दरम्यानच्या 15 वर्षांच्या काळात चीनने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनशिया, मलेशिया, नायजेरिया, अल्जेरिया, कझाकिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, इराण, इजिप्त आणि तुर्कस्तानात एकूण 421.59 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे किंवा त्यासंदर्भात करारमदार पार पडले आहेत. सौदी अरेबिया, इराण, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया आणि इजिप्तमधील भविष्यातील करार यास जोडले तर हा आकडा 1.3 ट्रिलियन डॉलर पार करेल. याचाच अर्थ चीन आता या मुस्लिम देशांसाठी ‘नवीन अमेरिका’ बनला आहे. पूर्वीच्या काळी अमेरिका या राष्ट्रांना आर्थिक मदत देऊ करायचा आणि या मदतीच्या बदल्यात या देशांमधील खनिज संपत्तीवर कब्जा मिळवण्याबरोबरच आपल्या भूराजकीय फायद्यासाठी त्या देशांचा वापर करायचा. आता ती जागा चीनने घेतली आहे. चीनने मुस्लिम देशांना कोव्हिड लसीचे दीड अब्ज डोस मोफत दिले. चीन सौदी अरेबियाकडून होणार्‍या आयात तेलाचे देयक हे अमेरिकी डॉलरऐवजी युआनमध्ये अदा करणार आहे. यातून एकाच वेळी डॉलरचे महत्त्व कमी करून अमेरिकेला शह देणे आणि आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात युआनचे महत्त्व वाढवणे अशी चीनची रणनीती आहे. चीनच्या आर्थिक रणनीतीपुढे आज बहुतांश मुस्लिम देशांनी शरणागती पत्करली आहे.
चीनला धडा शिकवण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. मुस्लिम देशांच्या आर्थिक नाड्या आवळणार्‍या चीनला आर्थिक धक्का देण्यासाठी अमेरिका सरसावली आहे. जी-7 च्या देशांना एकत्र येऊन यावर रणनीती आखण्याचे निर्देश अमेरिकेकडून देण्यात आले आहेत. उईघूर मुस्लिमांनी तयार केलेली उत्पादने चिनी उत्पादनापासून वेगळी कशी करता येतील, यादृष्टीने नियोजन करण्यास सांगितले आहे. कोरोना महामारीमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आधीच धक्के बसलेले असताना अमेरिकेची नवीन चाल ही चीनच्या अडचणी वाढवणारी ठरू शकते.