आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेत हवी सुधारणा
आर्थिक सत्तासंतुलनाचा केंद्रबिंदू आता आशियाई देशांकडे सरकत आहे. साम्यवादाप्रमाणे जगावर लादलेली वॉशिंग्टनची सर्वसंमतीची विचारसरणी अपयशी ठरत आहे. जगातील 80 ते 90 टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलरमधून होताना अमेरिकेची स्वत:चीच गंगाजळी आटली आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेत असलेला आपला पैसा काढून स्वत:वर खर्च करण्याची वेळ आली आहे.
2008 च्या आर्थिक संकटातून जग बालंबाल बचावले. एकानंतर एक अमेरिकी बँका बंद पडू लागल्या, तेव्हाच तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रशासनाने बँक आणि वाहन उद्योगांना वाचवण्यासाठी तब्बल एक ट्रिलियन डॉलरचे साह्य केले. या निधीसाठी अमेरिकी टांकसाळीला दिवस-रात्र काम करावे लागले. परिणामी, डॉलरचे अवमूल्यन होणे आश्चर्य वाटण्यासारखे नव्हते. आता विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला बुस्ट देण्यासाठी, तसेच रोजगारांसाठी 3.5 ट्रिलियन डॉलरचा निधी घोषित केला. अमेरिकी डॉलर हे जगातील सर्वात आवडीचे चलन. तब्बल 70 टक्के जागतिक भांडवल हे याच चलनातले आहे. उर्वरित युरो चलनात आहे. साहजिकच अमेरिका ही जगाची लाडकी बँक आहे. अमेरिकेकडून डॉलरचा पुरवठा असाच चालू राहिला, तर कालांतराने डॉलरचे आणखी अवमूल्यन होणे अपेक्षितच आहे.
चीन आणि भारतासारखे देश अमेरिकेसाठी चैनीसाठी स्वस्त दरात सेवा आणि वस्तूंचे उत्पादन करतात. याचा मोबदला डॉलरमध्ये मिळतो. परंतु, हा पैसा देशात न आणता अमेरिकी बँकेत ठेवला जातो. विशेष म्हणजे, हा पैसा बँकांत पडून राहत नाही, तर अमेरिकी बँका या स्थानिक नागरिकांना कर्जरूपात वाटप करतात. अमेरिकेत कर्ज घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. चीन, रशिया, जपान, कुवेत, भारत आणि अन्य देश अमेरिकी सिक्युरिटीत जास्तीत जास्त एक ते दीड टक्के व्याजाने गुंतवणूक करतात. याचाच अर्थ उर्वरित जग अमेरिकेला स्वस्त दराने कर्ज देत आहे आणि यामुळे अकारण खर्चाला हातभार लागतो. दुर्दैवाने जगातील कोणतीही नियामक संस्था अमेरिकेला या धोरणापासून परावृत्त करू शकत नाही.
जुलै 1944 मध्ये ब्रेटन वूडस् कॉन्फरन्स ही दुसर्‍या महायुद्धाच्या सावटाखाली पार पडली. तत्कालीन काळात अमेरिकाच केवळ उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचली. ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनॉर्ड किन्स आणि अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ डेक्स्टर व्हाईट यांंनी आंतरराष्ट्रीय चलन प्रणालीचे व्यवस्थापन करणार्‍या दलाचे नेतृत्व केले होते. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेची स्थापना. परंतु, नाणेनिधी आणि जागतिक बँक स्थापण्याचा किन्स यांचा सल्ला अमेरिकेतील संकटामुळे लागू करता आला नाही. भरपाईत किंवा कर्ज वसुलीत असलेले असंतुलन पाहून किन्स यांनी कर्जदार आणि बँक यांनी धोरणात बदल करावा, असा सल्ला दिला. सध्या अमेरिका जगातील सर्वाधिक तोट्यात असलेला देश आहे आणि याची फिकीर अमेरिकेला नाही. या वास्तवाकडे नाणेनिधीने दुर्लक्ष केले. जगात आर्थिक समस्या निर्माण होण्यामागे हे एक कारण असून आणखी एक कारण म्हणजे डॉलररूपातील सर्वाधिक राखीव चलन असणे.
1971 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेतून बाजूला केले आणि सोन्याच्या मूल्यांच्या हिशेबातून डॉलरला वेगळे केले. परंतु, आर्थिक व्यवहारावर अंकुश ठेवणार्‍या एकल आणि सर्वंकष नियमन संस्थेची गैरहजेरी, तसेच रेगन आणि थॅचर युगात मोठ्या खासगी बँकेला मनमानी व्यवहार करण्याचा मिळालेला परवाना हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणणारा ठरला. दुसरीकडे अमेरिकेत व्यापारातील वाढत्या तोट्यामुळे चीन आणि दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांसह अन्य देशांत अर्थव्यवस्थेची भरभराट झाली. आता किन्ससारखा दूरदृष्टी बाळगणारा अर्थतज्ज्ञ आपल्यात नाही. फ्रँकलिन रुझवेल्ट किंवा विस्टन चर्चिल यांच्यासारखे मातब्बर नेते आता नाहीत. काही दशकांपासून सकल जागतिक उत्पादनाचा दर हा वेगाने वाढत आहे. 1985 मध्ये हा दर 2.76 टक्के होता. तो 2005 मध्ये 3.56 टक्केझाला. ही वाढ चीन आणि भारतासारख्या वेगाने विकसित होणार्‍या देशांमुळे होत आहे. प्रामुख्याने चीनचा विकास, तर आश्चर्यकारक आहे. या देशाच्या विकासयात्रेने या शतकाच्या आरखड्याची नव्याने मांडणी करण्याची संधी दिली. त्यामुळे 2050 पर्यंत जगात वेगळ्या स्वरूपाची आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात आलेली असेल.
आर्थिक सत्तासंतुलन आशियायी देशांकडे वळत आहे. साम्यवादाप्रमाणे लादलेली वॉशिंग्टनची विचारसरणी अपयशी ठरत आहे. अनेकांच्या मते, ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकासारख्या वेगाने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थेत नवीन व्यवस्थेचा आधार घ्यायला हवा. म्हणूनच आघाडीचे नेते सतत एकमेकांशी बोलत आहेत. परंतु, त्यांच्याकडे एखादी योजना किंवा अजेंडा असेल असे वाटत नाही. प्रत्येक वेळी हितसंबंध आड येतात. अमेरिकेने कर्जबाजारीपणावर अंकुश लावण्यास सुरुवात केली, तर चीनचे खूपच नुकसान होईल. 2009 मध्ये मंदीमुळे अमेरिकेत 2.20 कोटी लोकांचे रोजगार हिरावले. त्याचे तीव्र पडसाद जगभरात उमटले. भारतात जीडीपीचा दर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी झाला. रशियाचा तेल महसूल कमी झाला, तरीही जागतिक व्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी पाच देश आधार ठरू शकतात. भांडवलाची सट्टेबाजी ही मार्गदर्शक विचारसरणी होऊ शकत नाही. ही विचारसरणी सोडून द्यावी लागेल आणि सर्वसमावेशक व्यवस्थेचा अंगीकार करणे गरजेचे आहे. जागतिक राखीव चलन आणि त्याचे व्यवस्थापन करणारी व्यवस्था असावी या किन्स यांच्या सल्ल्यावर विचाराची गरज आहे. अमेरिका आणि युरो झोनदेखील आपला एकाधिकार सोडू इच्छित नाहीत. कारण, जगातील 91.4 टक्केपरकी चलनाचा साठा हा डॉलररूपात आहे. एकट्या डॉलरची भागीदारी 63.9 टक्के आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेची गंगाजळी ही 74 अब्ज डॉलर आहे, तर उर्वरित जगाचा 7910 अब्ज डॉलरचा साठा आहे. एकट्या चीनची गंगाजळी 4 हजार अब्ज डॉलर, तर रशियाची 485 अब्ज डॉलर आहे. भारत याबाबतीत 353 अब्ज डॉलरसह खूप मागे आहे. परंतु, ही रक्कम जर्मनी आणि फ्रान्सच्या राखीव कोट्यापेक्षा दुप्पट आणि ब्रिटनपेक्षा तिप्पट अधिक आहे. त्यामुळे आता आपल्या पैशाचा वापर आपल्यासाठीच करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच खूप वेतन मिळवणार्‍या स्ट्रीटवरील व्यावसायिक सट्टेबाजांनी मांडलेल्या तर्कांकडे अजिबात लक्ष देऊ नये.