नागरिकत्व सुधारणा !
कोव्हिड लसीकरणाची मोहीम झाल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) अमलात आणणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले असल्यामुळे पुन्हा एकदा ‘सीएए’च्या विषयाला तोंड फुटले आहे. सीएए/एनआरसीबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांचा आग्रह अगदी प्रारंभापासून आहे आणि त्याबाबतचा ठामपणा त्यांनी वारंवार दाखविला आहे. मधल्या काळात कोव्हिडमुळे सगळे चित्रच बदलून गेले. अज्ञात विषाणूने सगळे जग ठप्प झाले आणि सरकारी पातळीवरून जे काही कार्यक्रम सुरू होते ते सगळेच थांबलेे. सरकारला आपल्या विषयपत्रिकेवरील अनेक विषय बाजूला ठेवावे लागलेे. कोव्हिड लसीकरणानंतर सीएए अमलात आणण्याची घोषणा करून अमित शहा यांनी आपली संबंधित विषयासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे. पश्चिम बंगालमधील भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी नुकतीच अमित शहा यांची भेट घेतली आणि या कायद्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने शहा यांनी याबाबतचे स्पष्टीकरण देताना कोव्हिड लसीकरणाच्या मोहिमेनंतर त्यासंदर्भात पावले उचलणार असल्याचे सांगितले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात असलेला महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे हा कायदा अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात आहे. मात्र, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात हा कायदा महत्त्वाचा आहे. कारण, पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून अनेक लोक येत असतात, असे सुवेंदू अधिकारी यांचे म्हणणे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 नंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार नाही. संसदेने हा कायदा 2019 मध्ये मंजूर केला आणि त्याला देशभरातून मोठा विरोध झाला. धार्मिक भेदभावामुळे, अत्याचारामुळे किंवा वारंवार केल्या जाणार्‍या छळामुळे तेथील ज्या अल्पसंख्याकांना पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांतून पलायन करावे लागलेे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असे भाजप सरकारचे म्हणणे. मात्र, हा कायदा अन्यायी आणि भेदाभेद करणारा असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे, आणि त्याच कारणावरून त्यांचा त्याला विरोध आहे. ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला मोठा विरोध होत आहे. कारण, ही राज्ये बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. बांगलादेशमधील हिंदू तसेच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले. भाजप सरकार या कायद्याद्वारे स्थलांतरित हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपली व्होटबँक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा यासंदर्भात विरोधकांचा आक्षेप आहे.
भारतीय राज्यघटना नागरिकत्व देण्यासंदर्भात धर्माच्या कारणावरून भेदभाव करीत नाही आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा तो करतो, या प्रश्नावर सरकारला समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल. मधल्या काळात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीकडेही (एनपीआर) त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले गेले. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि एनआरसीवरून देशभर सुरू असलेल्या गोंधळात भर घालण्याचे काम अनेक पातळ्यांवरून होत होते; पण केंद्र सरकारची यासंदर्भातील भूमिका स्वच्छ, स्पष्ट आणि संविधानाला धरून आहे आणि ती सरकारने वेळोवेळी स्पष्टही केली आहे. असे असताना काही घटक राजकीय पोळी भाजण्यासाठी त्यासंदर्भात अपप्रचारही करीत असल्याचे चित्र होते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केल्यानंतर एनआरसीकडे वळणार असल्याचे अमित शहा यांनी मधल्या काळात अनेकदा सांगितले. त्यासंदर्भात संसदेतही स्पष्टीकरण दिलेे. सीएए आणि एनआरसी यांचा घोळ सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजे एनपीआरची घोषणा केली होती. आसाम वगळता देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान लोकसंख्या नोंदणीचे काम केले जाणार होते आणि त्यासाठी 3 हजार 941.35 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्याचवेळी 2021 मध्ये करावयाच्या जनगणनेसाठी 8 हजार 754.23 कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. खरेतर पहिल्या लोकसंख्या नोंदणीचे काम 2010 मध्ये केले गेले आणि ते अद्ययावत करण्याचे काम 2015 मध्ये करण्यात आले. ते अद्ययावत करण्यात येणार आहे, याचा अर्थ एनपीआर ही काही मोदी सरकारच्या काळातील घटना नाही. यापूर्वी कधी एनपीआरला विरोध झाल्याचे ऐकिवात नव्हते. मात्र, यावेळी सीएए, एनआरसी पाठोपाठ एनपीआरलाही विरोध होऊ लागला होता. त्याचे कारण राजकीय अधिक आहे आणि अनेक गोष्टींची सरमिसळ करून लोकांमध्ये संभ्रम केला जातो आहे. याबाबतच्या शंका-कुशंकांवर स्पष्टता देणे, मुद्दे अधिक स्पष्ट करून सांगणे, त्याची वैधानिक बाजू मांडणे आवश्यक होते. एकीकडे एनपीआरचा आणि एनआरसीचा संबंध नसल्याचे वरिष्ठ पातळीवरून सांगण्यात येत होते. एनपीआर ही लोकसंख्या नोंदणी आहे आणि एनआरसी ही नागरिकत्व नोंदणी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले जात होते. त्याचवेळी गृह खात्याच्या 2018-19च्या वार्षिक अहवालात एनपीआर हा एनआरसीचा पहिला टप्पा असल्याचे म्हटले होते. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी जुलै 2014 मध्ये राज्यसभेत एका प्रश्नावरील लेखी उत्तरामध्ये एनपीआरच्या माहितीच्या आधारे एनआरसी बनविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले होते. याचाच विरोधी पक्षांनी मुद्दा केला आणि लोकांमध्ये संभ्रम वाढविण्याचे काम केले; परंतु प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीच्या उद्देशाने करणे योग्य नाही. केंद्र सरकारला देशहितासाठी जे जे करायचे आहे, ते करण्यास कुणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही; परंतु पुढे जात असताना लोकांमध्ये संभ्रम आणि अविश्वासाची भावना निर्माण होणार नाही, याची काळजी सरकारबरोबर विरोधी पक्षांनीही घ्यायला हवी. सीएएच्या अंमलबजावणीचे आव्हान हेच असेल.
