वृद्धांसाठी योजनांची गरज

युवकांच्या कौशल्य विकासाकडे काही दशकांपूर्वीच लक्ष द्यायला हवे होते. त्याचप्रमाणे वृद्धांसाठी आगामी दशकांसाठी योजना बनविण्याची हीच योग्य वेळ आहे. देश विशाल वृद्ध लोकसंख्येला सामूहिक जाणिवेपासून पारखा करू शकत नाही.

गेल्या काही दशकांपासून भारत प्रजनन आणि मृत्यूदर कमी करण्याच्या बाबतीत चांगली कामगिरी करीत आहे; परंतु त्यामुळे आपण अशा एका परिस्थितीकडे वाटचाल करीत आहोत की, ज्यामध्ये साठ वर्षांवरील लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. हा बदल भारताच्या प्रमुख चिंतांपैकी एक असला पाहिजे आणि विविध कारणांस्तव राजकीय आणि धोरणात्मक विचार तातडीने केला गेला पाहिजे.
पहिले कारण असे की, 2011 च्या जनगणनेनुसार आपल्या लोकसंख्येतील वृद्धांचे प्रमाण कमी (8.6 टक्के) असले तरी त्यांची एकूण संख्या खूप मोठी (10.4 कोटी) होती. पुढील दीड दशकात म्हणजे 2036 पर्यंत भारतातील वृद्धांची संख्या 225 दशलक्ष आणि 2061 पर्यंत ती 425 दशलक्षांपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. गेल्या 50 वर्षांत त्यांच्या लोकसंख्येमध्ये झालेली ही चौपट वाढ आहे. या वाढीची पातळी राज्यांनुसार बदलते हेदेखील येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उत्तरेकडील आणि मध्यवर्ती राज्यांमध्ये हे प्रमाण कमी असून, दक्षिणेकडील राज्यांत ते जास्त आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, बिहारमध्ये वृद्ध लोकांचे प्रमाण 7.4 टक्के होते, तर केरळमध्ये ते 12.6 टक्के होते; परंतु एका अंदाजानुसार, 2041 पर्यंत बिहारमध्ये वृद्धांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 11.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. केरळमध्ये ते 23.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. ही परिस्थिती सर्व राज्यांमध्ये कमी-अधिक फरकाने एकसारखीच असून, वृद्धांसाठीच्या नियोजनात वेगळा दृष्टिकोन अवलंबिण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे.

दुसरे कारण म्हणजे भारतात वृद्धांची झपाट्याने वाढत असलेली संख्या. विचार करा, फ्रान्स आणि स्विडनच्या एकूण लोकसंख्येत वृद्धांचे प्रमाण दुप्पट होण्याची म्हणजे 7 ते 14 टक्के होण्यासाठी क्रमशः 110 आणि 80 वर्षांची शक्यता आहे, तर भारतात वृद्धांचे प्रमाण दुप्पट व्हायला अवघी 20 वर्षे लागतील. एक अंदाज असाही आहे की, 2061 पर्यंत भारतातील चारपैकी एक व्यक्ती 60 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असू शकेल.

तिसरे कारण असे की, भारत श्रीमंत होण्याआधीच म्हातारा होत आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडाचा 2012 चा अभ्यास असे सूचित करतो की, वृद्ध लोकांमध्ये गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे. यापैकी 52 टक्के उपजीविकेसाठी पूर्णतः इतरांवर अवलंबून आहेत, तर 18 टक्के लोक अंशतः इतरांवर अवलंबून आहेत. मनरेगाच्या 2019-20 च्या आकडेवारीवरूनही हेच दिसून येते. त्यावर्षी 61 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या 93 लाख वृद्धांनी रोजगार हमीवर काम केले.

चौथे कारण असे की, देशात वृद्धांसाठी सेवासुविधा खूपच कमी आहेत. केवळ 20 टक्के लोकांना सामाजिक सुरक्षितता आहे, तर आरोग्य विम्याचे संरक्षण केवळ 25 टक्के लोकांनाच आहे. 85 टक्के पेन्शनधारक त्यांचे निवृत्तिवेतन अन्न, औषध आणि अन्य आवश्यक गरजांसाठीच खर्च करतात. साठ वर्षांवरील सुमारे दहा टक्के वृद्धांना दरवर्षी रुग्णालयात दाखल केले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पन्नास टक्के वृद्धांना एक किंवा अधिक गंभीर आजार आहेत.
येत्या काही दशकांमध्ये आपली वृद्ध लोकसंख्या लक्षणीय वाढणार आहे; परंतु त्यांच्याकडे सामाजिक सुरक्षा कवच आणि आरोग्यसेवांची

उपलब्धता खूपच कमी असणार आहे. जरी त्यांच्यासाठी अनेक योजना असल्या, तरी त्या केवळ प्रतीकात्मक आहेत. कारण, कोणताही अर्थपूर्ण प्रभाव दिसून यावा अशी आर्थिक संसाधने त्यांच्याकडे नाहीत. मात्र, वृद्धत्वाच्या समस्येकडे आता लक्ष दिले नाही, तर तरुणांच्या कमकुवत कौशल्यामुळे आज जी परिस्थिती दिसत आहे, त्याच परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते. युवकांच्या कौशल्य विकासाकडे काही दशकांपूर्वीच लक्ष द्यायला हवे होते. त्याचप्रमाणे वृद्धांसाठी आगामी काही दशकांसाठीच्या योजना बनविण्याची हीच योग्य वेळ आहे. देश या विशाल वृद्ध लोकसंख्येला आपल्या सामूहिक जाणिवेपासून पारखा करू शकत नाही.

– वेंकटेश श्रीनिवासन, माजी सदस्य, यूएनएफपीए