2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या प्रचारात एक घोषणा अगत्याने सर्वत्र वापरलेली होती, 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?' अर्थात, तेव्हा भाजपचा रोख सत्तेत बसलेल्या राष्ट्रवादी व काँग्रेस आघाडीच्या सरकारकडे होता. एकूणच सर्व आघाड्यांवर राज्याची जी पिछेहाट झाली होती, त्याचा संदर्भ घेऊनच भाजपने विकासाचे चलनी नाणे वापरण्यासाठी ही घोषणा तयार केली व वापरली होती; पण तेव्हाचा महाराष्ट्रही खूप चांगला व अभिमान बाळगावा असाच होता, म्हणायची वेळ आज आलेली आहे. कारण, गेल्या दोन-तीन दिवसांत जगाने जो महाराष्ट्र बघितला, त्याने कुठल्याही मराठी माणसाची मान शरमेने खाली गेल्याशिवाय राहणार नाही. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी पक्ष, कोणालाही आपण एका प्रगत, सभ्य राज्याचे नागरिक वा म्होरके आहोत, याचे भान उरलेले नाही. याची साक्ष देण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली होती. यात गुंतलेल्या सर्वांनीच राज्याच्या प्रशासनाचे न्यायालयीन चव्हाट्यावर धिंडवडे काढून घेतले. त्यात जितका सहभाग केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा होता, तितकाच ताळतंत्र सोडलेल्या सत्ताधीश व त्यांच्या 'होयबा' प्रशासनाचा होता. यासंदर्भात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त व ज्येष्ठ अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांचे स्मरण होते. अगदी अलीकडे परमबीर सिंग व सचिन वाझे प्रकरण झाल्यानंतर चौकशीचा विषय निघाला, तेव्हा शरद पवारांनीच रिबेरो यांची आठवण काढलेली होती. परमबीर यांच्या वादग्रस्त पत्राने जो गदारोळ झाला, त्यानंतर त्यांच्या एकूण चौकशीसाठी समिती नेमावी व त्याचे नेतृत्व रिबेरो यांच्याकडे द्यावे, अशी पवारांची सूचना होती; पण त्यांचे आभार मानून रिबेरो यांनी तत्काळ त्यापासून हात झटकले होते. कारणही तसेच होते. ज्या प्रशासन व सरकारला जाहीरपणे दिलेले सल्लेही समजू शकत नाहीत, त्याच्या कुठल्याही समितीत सहभागी होऊन आपलेही हसे करून घेण्याची रिबेरो यांची इच्छा नसावी. याच रिबेरोंनी मागल्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातल्या महाविकास आघाडीला सावध करणारा जाहीर इशारा एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून दिलेला होता. किंबहुना, परमबीर यांच्यासारख्या होयबा अधिकारी व अंमलदारांपासून सावध राहण्यासही बजावले होते. कायद्याची अंमलबजावणी करताना व्यक्तिगत हेवेदावे आणि सत्ताधार्यांच्या भावनांना शरण जाणारे अधिकारी एकूण समाजासाठी व शासन व्यवस्थेसाठीच घातक असतात, असा त्या लेखाचा आशय होता. त्यांनी नाव घेतलेले नसले, तरी रिबेरोंचा रोख परमबीर व त्यांच्या हडेलहप्पी कारभाराकडेच होता; पण त्याकडे सत्ताधार्यांनी बघितले नाही. नंतर रिबेरोंच्या भाकिताप्रमाणे या सरकारच्या गळ्यातले ताईत परमबीर त्याच सरकारसाठी नंतर गळ्यातला फास बनले आहेत. राणे अटक-सुटका प्रकरणाकडे बघताना गतवर्षीच्या घटनाक्रमाकडे कानाडोळा करून चालत नाही.
राजकारण किंवा राजकारणातले डावपेच आणि कायद्याची अंमलबजावणी याची कधीही गल्लत करून चालत नाही. कारण, कायदा हे दुधारी शस्त्र असते आणि एका बाजूची धार आपल्या शत्रूला जखम करणारी असली, तरी बेभान झाल्यास दुसर्या बाजूची धार आपल्यालाच जिव्हारी जखम देऊन जात असते. अनिल देशमुख सध्या त्याचा अनुभव घेत आहेत. ज्या अधिकार्यांना या सरकारने दुर्लक्षित ठेवले किंवा अपमानित केले, त्यांनीच त्या सत्ताधीश मंडळींना गोत्यात आणले आहे. उलट ज्यांच्या भरवशावर राजकीय डावपेच खेळले गेले, त्यांनीच दगाफटका केला. म्हणून विद्यमान सत्ताधीश अशाच अधिकार्यांना हाताशी धरून आपले राजकारण पुढे रेटायचे थांबले आहेत काय? राजकारण आपल्या पातळीवर आणि राज्यकारभार आपल्या पातळीवर चालत असतो. त्यामध्ये व्यक्तिगत हेवेदावे आणि रागलोभाला स्थान असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्या परस्पर संबंधातले समांतर अंतर घटून चालत नाही. अन्यथा रेल्वेगाडी रुळावरून घसरावी, तसे होत असते. अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या तक्रारीतील दोन परिच्छेदाने रडकुंडीला आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडूनही सूट मिळू शकलेली नाही. त्याच प्रकरणात तपासाचे काही दस्तावेज त्या केंद्रीय संस्थेला नाकारताना दमछाक झालेली आहे. मग, पुन्हा तशाच नव्या संकटाला आमंत्रण देण्याची गरज आहे काय? नारायण राणे यांचे विधान वा वक्तव्य कोणीही समर्थनीय मानणार नाही. अगदी भाजपनेही त्यापासून अलिप्तता पत्करली आहे; पण त्याला आधार बनवून सुरू केलेली कायदेशीर अतिरेकी कारवाईदेखील समर्थनीय नाही. ती राज्य सरकारला अधिकच अडचणीत घेऊन जाणारी आहे. इथेच रिबेरो यांची महत्ता लक्षात येऊ शकते. परमबीर यांचे एक पत्र आणि त्यातला रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा एक उल्लेख सरकारला घाम फोडणारा ठरला आहे. राणे अटक प्रकरण वेगळ्या दिशेने जाईल काय? महाडच्या कोर्टात तत्काळ जामीन देऊन विषय बाजूला करण्यात आला आणि हायकोर्टात जवळपास सर्व निर्बंध नाकारण्यात आले. तिथेच बेसावधपणे पोलिस कारवाई झाल्याचे स्पष्ट झाले. काही तास राणे यांची कोंडी वा अवहेलना केल्याचे क्षणिक समाधान जरूर मिळाले असेल; पण हे प्रकरण बुमरँग झाल्यावर तारखेमागून तारखांना न्यायालयाचे ताशेरे येतील. त्यातून कोणाला अपमानित व्हावे लागेल? रिबेरो त्याकडेच बोट दाखवून सावध करत होते. थुंकी झेलणारे निष्ठावान वाटतात व आवडतातही; पण उलटले, मग शत्रूदेखील परवडला म्हणायची वेळ येते, हा जगाचा इतिहास आहे. म्हणून सर्वांनाच विचारावेसे वाटते, कुठे नेऊन ठेवलात महाराष्ट्र माझा?
