महाराष्ट्र मध्ये राजकीय कार्यसंस्कृती आहे. ती धोक्यात आणण्याचे प्रयत्न झुंडगिरीने झाले, तरी राज्यातील माणसाने या प्रवृत्तींना कधीच थारा दिलेला नाही. अनेक संकटे झेलत हे राज्य प्रगतिपथावर राहिले. ते बंगालच्या वाटेवर नेले जाण्याचा धोका मात्र आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्याच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेतील राजकीय संघर्ष विकोपाला गेला. मुद्दे बाजूला राहिले आणि संघर्षाने तोडफोडीचे वळण घेतले, तरी त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीवर काय परिणाम झाले? पुरोगामी, सोशिक आणि प्रगतिशील, अनेक नव्या विचारांचे, सामाजिक प्रवाहांचे स्वागत करणारे राज्य, या प्रतिमेवर काय आघात झाले किंवा होऊ घातलेत, यासारखे प्रश्‍न निर्माण होणे साहजिक आहे. राणे यांच्या वक्‍तव्यासोबतच त्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रिया भयावह होत्या, त्याचे दर्शन राज्यातील सामान्य संवेदनशील जनतेला भिवविणारे होते. क्षणभर सारा महाराष्ट्र स्तब्ध झाला. निवडणुकांचे राजकारण समोर ठेवून दिल्या गेलेल्या राजकीय धक्‍कातंत्राच्या परिणामांचा विचार करावा लागेल.
महाराष्ट्र पश्‍चिम बंगालच्या वाटेवर जात आहे काय? तशा शक्यता आहेत काय, राष्ट्रीय राजकारणाच्या द‍ृष्टिकोनातून बंगालच्या दूषित, विखारी राजकारणाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका वाटतो काय, यासारखे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. विशेषत: हे घडत असताना भारतीय जनता पक्ष कोणती भूमिका घेणार आणि पक्षाचे शीर्षस्थ नेते कोणती प्रतिक्रिया देणार, हा प्रश्‍न होता, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या वक्‍तव्यातून यामागचे गांभीर्य लक्षात येते. 'हा राज्यघटनेवरील हल्ला आहे. जनआशीर्वाद यात्रा सुरूच राहील. लोकशाही मार्गाने आम्ही लढत राहू', हे त्यांचे वक्‍तव्य बंगालमधील राजकीय हिंसाचारानंतरच्या वक्‍तव्याशी साधर्म्य दर्शविणारे आहे. (या नड्डा यांच्या वाहनांच्या ताफ्याावरही बंगालमध्ये हल्ला झाला होता.) राज्यातील मुंबईसह प्रमुख महापालिका निवडणुका आणि 2024 विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांचा पट लिहायला आतापासासूनच सुरुवात झाली आहे. अर्थात, हा संघर्ष टोकाला जाणार, हेच संकेत या छोट्याशा झणफणीने दिले आहेत.
पश्‍चिम बंगालमधील राजकीय संघर्ष आधी डावे पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये होता. त्यावेळच्या काँग्रेस नेत्या आणि आताच्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांशी दोन हात करत डाव्यांच्या पोलादी बालेकिल्ल्याला धडका दिल्या आणि सत्तेवरून बाजूला केले. नंदीग्राम, सिंगूरच्या हिंसाचाराने बंगालचा दुसरा चेहरा उघड केला. प्रादेशिक बंगाली अस्मितेला ममतांनी घातलेला हात, हेच त्यांचे राजकीय भांडवल. ममतांनी केंद्रातील सत्ताधीशांनाही नमवले ते प्रादेशिक राजकारणाच्या बळावर. बंगाल बदनाम झाले ते निवडणूक हिंसाचाराने. ममतांच्या विजयानंतर झालेल्या हिंसाचारात, जाळपोळ, दंगली आणि हल्ल्यांत शेकडो कार्यकर्त्यांना जीव गमावावा लागला. सर्वाधिक हानी झाली ती भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची.
बंगालमध्ये गेल्या चार वर्षांत 2019 च्या लोकसभा निवडणूकपूर्व आणि नंतरच्या हिंसाचारापासून एप्रिल-मे मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे 130 हून अधिक कार्यकर्ते ठार झाले. त्याआधी तीनशेहून अधिक कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे. विशेषत: 3 मे रोजी विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तृणमूलच्या आक्रमकपणामुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. यात राजकीय कारणातून महिलांवर बलात्कारासारख्या गंभीर आणि माणुसकीला काळिमा फासणार्‍या घटनाही घडल्या. 'बंदूक आणि बॉम्ब' संस्कृतीने या राज्यात पुन्हा उचल खाल्ली.
उद्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय रागरंगाचा विचार यावरून करता येईल. राणे निमित्त ठरले आहेत. भाजपने महाराष्ट्राचे सत्ताकारण ताब्यात घेण्यासाठी पाय टाकला आहे, त्यासाठी सर्वप्रकारची तयारी केली आहे. एकाचवेळी शिवसेना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांशी दोन हात करताना भाजप आक्रमक झाला आहे. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यावरून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे, हा भाजपचा एककलमी कार्यक्रम लपून राहिलेला नाही. भारतीय जनता पक्ष या संधीची वाट पाहत आहे. दुसरीकडे सत्तेत आल्यापासून आपला आक्रमक चेहरा हरवलेल्या सेनेला आपले रंग दाखवण्यासाठी या घटनेची मदत झालीच. यामुळे दगडफेक, तोडफोड, घोषणाबाजी, शिवीगाळ यासारख्या मार्गांनी राणेे आणि त्यांच्या पक्षावर झालेला हल्लाबोल, मुंबई, नाशिक, चिपळूणला आक्रमकपणे झालेली मोडतोड सेनेच्या आक्रमक राजकारणाचे जुने दिवस आठवण करून देणारी होती. येत्या काळात विशेषत: महापालिकांच्या निवडणूक काळात हा संघर्ष कोणत्या टोकाला जाणार याची झलक या राजकीय ठिणगीने दाखवून दिली.
महाराष्ट्र बंगालच्या वाटेवर जाणार नाही. ज्यावेळी नेते सर्वसामान्य जनतेच्या मनोभूमीवर स्वार होत एकमेकांची डोकी फोडण्यासाठी भाग पाडतात त्यावेळी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होते. ती वेळ येऊ न देण्याइतकी राज्यातील जनता आणि नेतृत्व सुजाण आहे. या राजकीय वितंडवादात राज्यासमेारील मूळ प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. कोरोनावर नियंत्रण मिळवले असले, तरी त्यावर समाधान मानण्यासारखी परिस्थिती नाही. अजूनही राज्याचे अर्थचक्र पुरेशा गतीने सुरू झालेले नाही. ते सुरू करण्याला प्राधान्य कधी देणार? पाठोपाठ तिसर्‍या लाटेचे आव्हान मोठे आहे. अतिवृष्टी आणि महापूरग्रस्त भागातील शेतकरी मोडून पडला आहे. तीस टक्केे महाराष्ट्र पावसासाठी व्याकूळ आहे. याकडे सरकारचे प्राधान्याने लक्ष हवे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगारांचे राजकारण हा विषय चर्चेचा असला, तरी प्राधान्याचा निश्‍चितच नाही.
मुख्यमंत्र्यांना देशाचा कितवा स्वातंत्र्यदिन याचे विस्मरण झाले काय, जबाबदार केंद्रीय मंत्र्याने बेतालपणा केला काय, यातून महाराष्ट्राचे भले होणार नाही. या घटनांना महाराष्ट्र आणि राज्याचे नेते किती संयमाने हाताळतात, त्यातून मार्ग काढतात, दिशा देतात, हे अधिक महत्त्वाचे. महाराष्ट्राचा बंगाल होण्याची ठिणगी तर पडली आहे, ती वेळीच विझवणे आणि वेळ अधिक भरीव, परिणामकारक कामासाठी कारणी लावला जाईल, ही सुसंस्कृत मुख्यमंत्री आणि विरोधकांकडून महाराष्ट्राची अपेक्षा!
