भारतीय जनता पक्षाचे नेते, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी काढलेले उद्गार आक्षेपार्ह आहेत, यात कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही, तसेच राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यावर टीका संयमित भाषेतच झाली पाहिजे; मात्र राजकीय मैदानावरील या रणकंदनाने राज्याचे राजकारण नवे वळण घेत आहेे. राणे-ठाकरे यांच्यातील या राजकीय संघर्षाला गेल्या तब्बल पंचवीस वर्षांचा इतिहास आहे.
हे दोन नेते शिवसेनेत असल्यापासूनच हा संघर्ष सुरू झाला होता. आता यापुढील काळात या संघर्षाचा कळस गाठला जाण्याची शक्यता आहे. या दुहीची पार्श्वभूमी समजावून घेतल्यास राज्यभर दोन दिवसांपासून तापलेल्या राजकीय वातावरणाची परिणती नेमकी काय होईल, ते स्पष्ट होईल.
राज्यातील काँग्रेसच्या राजवटीचा अभूतपूर्व असा पराभव करून भाजप-शिवसेना युती सत्तेवर आली ती 1995 मध्ये. शाखाप्रमुख, नगरसेवक, बेस्ट समितीचे अध्यक्ष, मंत्रिपद आणि नंतर मुख्यमंत्रिपद असा प्रवास झालेले आणि शिवसेनेच्या तोफखान्यातील छगन भुजबळ यांच्याप्रमाणेच प्रमुख तोफ असलेले राणे हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सर्वात जवळच्या मोजक्या नेत्यांपैकी एक होते. शिवसेनेतील दोन गटांपैकी एकात उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी, सुभाष देसाई होते, तर दुसर्या गटात राज ठाकरे, नारायण राणे होते. बहुजन समाजाकडे नेतृत्व देण्याची राजकीय गरज ओळखून बाळासाहेबांनी मनोहर जोशी यांच्याकडील मुख्यमंत्रिपद 1999 मध्ये राणे यांना दिले असले, तरी त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या कपाळावर आठी पडली होती. ती आठी हीच या दोन नेत्यांमधील संघर्षाची सुरुवात होती. युतीच्या 1999 मध्ये झालेल्या पराभवाला उद्धव ठाकरे हेच जबाबदार असल्याचे मत राणे यांनी आपल्या आत्मचरित्रातच मांडले आहे.
शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या यादीतील 15 नावे उद्धव ठाकरे यांनी बदलली. त्यापैकी 11 जण बंडखोरी करून विजयी झाले. शिवसेनेच्या 69 जागांमध्ये त्यांची भर पडली असती, तर भाजपचे 56 आणि इतरांच्या मदतीने युतीने सत्ता राखली असती. त्यानंतर 2002 मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा अपक्षांनी काढल्यावर युतीने सत्तास्थापनेची संधी गमावली. त्यालाही उद्धव ठाकरेच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या 2002 मध्ये झालेल्या हत्येनंतर राणे यांच्या घराची जाळपोळ झाली. त्यावेळी शिवसेनेचा एकही नेता कोकणात आला नाही. तेव्हापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावत गेले.
महाबळेश्वर येथे 2003 मध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष करण्यासही राणे यांचा विरोधच होता. विधानसभेच्या 2004 च्या निवडणूक निकालाआधीच विधिमंडळ नेता निवडीच्या वेळी 'मला पाठिंबा द्या', या राणेसंदेशामुळे त्यांनी नेतृत्वाची खप्पामर्जी ओढवून घेतली होती.
राणे यांनी रंगशारदा येथे केलेल्या 'सेनेमध्ये पदांचा बाजार मांडला जात आहे', या विधानामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या वहीत राणे यांच्या नावाने आणखी एक फुली मांडली गेली. त्यामुळेच 2004 मध्ये ते विरोधी पक्षनेते असतानाही पक्षनेतृत्व त्यांच्यावर नाराजच होते. त्यातूनच त्यांनी 2005 मध्ये शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
शिवसेना सोडल्यावर तर राणे यांना उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्यास मोकळे रानच मिळाले. उद्धव आजूबाजूच्या काही 'होयबां'ना विचारून निर्णय घेतात. ते माणूस म्हणून चांगले आहेत; पण त्यांचे नेतृत्व ही भयानक गोष्ट आहे. ते हस्तिदंती मनोर्यात राहत असल्यामुळे त्यांचे लोकांशी नाते जुळू शकत नाही, असे मत मांडून '2014 मध्ये शिवसेनेला 63 जागा मिळाल्या ते उद्धव कर्तृत्वाने नव्हे, तर मोदी लाटेमुळे', असाही निष्कर्ष ते काढतात आणि 'उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या शिवसेनेला भविष्य नाही', असेही भाकीत ते नोंदवतात.
राज्यातील सत्तेवरील शिवसेनेविरोधात टोकदार भूमिका घेण्यासाठी राणे यांच्यासारखा वादळी नेता उपयोगी पडेल, याच भावनेने भाजपने राणे यांना पक्षात घेतले आणि केंद्रीय मंत्रिपदही दिले. त्यामुळेच राणेरूपी तोफेने शिवसेनेविरोधात आग ओकण्यास सुरुवात केली होती. चिपळूण येथील पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राणे गेले असताना एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे चिडून राणे यांनी 'त्यांच्या भाषेत' त्रागा केला होता. त्याची कडी झाली ती उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात 'स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आहे का हीरकमहोत्सव' असा प्रश्न विचारल्यावर आणि हे निमित्त साधून महाडच्या पत्रकार परिषदेत राणे यांनी तोल सोडून केलेल्या टीकेनंतर! टीका संयमित, योग्य भाषेत हवी, सभ्यपणाला धरून आणि मुख्यमंत्रिपदाचा मान राखून केलेली हवी, याचे त्यांचे भान सुटले आणि त्यानंतर तापलेले राजकीय वातावरण सारा महाराष्ट्र पाहतो आहे.
या महाराष्ट्राला सुसंस्कृत भाषेत राजकीय वाद-प्रतिवाद करण्याची, सांस्कृतिक, राजकीय, साहित्यिक क्षेत्रातल्या वादाची मोठी परंपरा आहे आणि अशा वादांमुळेच लोकशाही टिकून राहते, आणखी बळकट होते. ती परंपरा कोठेतरी खंडित होते की काय, असा प्रश्न ताज्या परिस्थितीने निर्माण केला आहे. राजकीय वाद-प्रतिवाद एका ठराविक उंचीवरच झाले पाहिजेत, सुसंस्कृत महाराष्ट्राच्या परंपरेला साजेसे झाले पाहिजेत, ही महाराष्ट्रजनांची अपेक्षा आहे. येणार्या काळात निवडणुका जसजशा जवळ येत जातील, तसतशी टीकेची, विरोधाची धार आणखी टोकदार होत जाईल. या काळात राज्यातील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी हे भान पाळावे, जनतेला वैचारिक खंडन-मंडनाची मेजवानी मिळावी, मुद्द्यांवरून गुद्द्यांवर येऊ नये, एवढीच अपेक्षा!
