काँग्रेस : पुढले पाऊल की अडले पाऊल ?
गेल्या आठवड्यात काँग्रेस च्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला बहुतांश विरोधी पक्षांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यातली चर्चा व संबंधित बातम्या बघून भाजपचे विरोधक खूश झाले तर नवल नाही; पण हे विरोधक व वास्तवातले विरोधी पक्ष जितके खूश असतील, तितकेच भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि श्रेष्ठीही खूश असतील. कारण, या बैठकीतून साधले काय त्याचे उत्तर विरोधकांपाशी नाही.
2024 सालात येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमतापासून वंचित ठेवावे आणि विरोधी पक्षांची मोट बांधून पर्यायी सरकार द्यावे, असाच विरोधी पक्षांचा मनसुबा आहे. अर्थात, सर्वच लोकशाही व्यवस्थांमध्ये विरोधकांचा असाच हेतू असतो आणि सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने त्यापेक्षा कुठलाही वेगळा मनसुबा बाळगला नव्हता. म्हणूनच सोनिया गांधी वा काँग्रेसच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीकडे गंभीरपणे बघणे भाग आहे.
साहजिकच ही चाल काँग्रेससह विविध विरोधी पक्ष खेळत असतील तर त्यांनाच याविषयी प्रश्‍न विचारणे भाग आहे. पहिली बाब म्हणजे निवडणुका अजून किमान अडीच वर्षे दूर आहेत आणि आतापासूनच त्याची तयारी करतानाही आपसातले मतभेद संपवण्याने सुरुवात करणे का अशक्य झाले आहे? आम आदमी पक्ष वा अकाली दल, बिजू जनता दल अशा पक्षांना या बैठकीचे आमंत्रण का नव्हते? समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष तिथे गैरहजर का होता? एवढ्या एका गोष्टीतून एकजुटीच्या समस्या समोर येऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, ज्या तीन पक्षांना आमंत्रणच नाकारण्यात आले, ते पक्के भाजप विरोधी पक्ष असले तरी त्यांचा प्रभाव असलेल्या राज्यात काँग्रेसच त्यांचा खरा प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे आपल्या हितसंबंधांना बाधा येणारी एकजूट काँग्रेसला नको आहे. नेमकी तीच बाब अखिलेश-मायावतींच्या बाबतीतही आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा मागमूस नसेल तर त्यांना तिथे विरोधी अवकाशामध्ये काँग्रेसला नव्याने चंचुप्रवेश द्यायचा नाही. म्हणून पहिल्या तीन पक्षांना आमंत्रण नव्हते आणि दुसर्‍या दोन पक्षांनी तिथे यायचेच टाळले. निष्कर्ष इतकाच की भाजपचा बागुलबुवा करून अनेक विरोधी पक्षांना आपापसांतले मतभेद संपवायचे नाहीत.
भाजपला पराभूत करण्याच्या नादात आपल्या मित्रालाच शिरजोर व्हायला देणे प्रत्येकालाच मंजूर नाही. ही खरी समस्या आहे आणि ती आजची बिलकूल नाही. काँग्रेसचेच देशात प्राबल्य होते, तेव्हाही विरोधकांच्या एकजुटीत अशीच समस्या उभी राहत होती. म्हणून 1996 सालात सर्वात मोठा पक्ष होऊनही भाजपला सरकार चालवणे अशक्य झाले. त्यामुळे विरोधी एकजुटीपेक्षाही आपले एकपक्षीय बळ वाढवून सत्तेपर्यंत जाण्याचा मार्ग भाजपला चोखाळावा लागला होता. बहुतांश प्रादेशिक पक्ष व विरोधातील नेत्यांनी आपापले बालेकिल्ले काँग्रेसचे प्रभावक्षेत्र बळकावून उभे केले आहेत. तिथे काँग्रेसशी हातमिळवणी म्हणजे स्वत:ला पर्याय उभा करणे होणार, ही या पक्षांची खरी अडचण आहे!
सोनिया गांधींनी जी बैठक बोलावली, त्यामध्ये सहभागी झालेल्या पक्षांची नावे चाळली तरी त्यातून एक गोष्ट अगदी स्पष्ट होऊन जाते. त्यापैकी प्रत्येकाला भाजप आपला विरोधी पक्ष वाटतो आणि त्याला हरवण्यासाठी मित्र पक्षांची सहाय्याची गरज आहे; पण मिळणार्‍या यशामध्ये मित्राची भागीदारी नको आहे. कालपरवा बंगालमध्ये तिसर्‍यांदा बहुमत संपादन करून स्वबळावर सत्ता मिळवणार्‍या ममतांना भाजपला शिरजोर होऊ द्यायचे नाही; पण तेव्हाच आपल्या साम्राज्यामध्ये सत्तेमध्ये काँग्रेस वा डाव्यांची भागीदारी नको आहे. नेमकी तीच स्थिती उत्तर प्रदेशात सप व बसप यांची आहे. तामिळनाडू वा महाराष्ट्र, झारखंड अशा राज्यांची कथा वेगळी आहे.
तिथले मुख्यमंत्री बैठकीत हजर राहिले, तरी त्यांना काँग्रेस निवडणुकीपुरती हवी आहे आणि स्वबळावर सत्ता पादाक्रांत करण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही. तशीच काँग्रेसची स्थिती गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड वा कर्नाटक पंजाब व हरियाणातली आहे. त्या राज्यांत सत्तेसाठी भाजपशी लढताना त्यांना मित्राची गरज नाही. मग तिथल्या अन्य कुठल्या बिगर भाजप पक्षाला भागीदारीत कशाला घ्यायचे? एकूण बैठकीला हजेरी लावणार्‍या 18 पक्षांची कहाणी सारखीच आहे. त्यापैकी कुणालाही एकमेकांविषयी आस्था नाही, की मैत्री नाही.
मोदी विरोधातली आघाडी 2024 साठी करायची असेल व होणार असेल, तर तिचे सूत्रसंचालन एका कोअर कमिटीतर्फे चालेल आणि तिची दर आठवड्यात एकदा बैठक झाली पाहिजे. त्याचा स्पष्ट अर्थ असा, की काँग्रेसच मनमानी करेल वा गांधी परिवाराच्या इच्छेनुसार आघाडी चालवता येणार नाही. हे त्या बैठकीतले सार आहे. त्यामुळे किती पक्ष एकत्र आले वा कितीदा एकत्र बसले, याला बिलकूल महत्त्व नाही. त्यापेक्षा ते पक्ष व नेते आपापले अहंकार व मतलब बाजूला ठेवून जनहिताचा कुठला मसुदा घेऊन लोकांपुढे येणार, त्याला निवडणुकीत निर्णायक महत्त्व असते. त्याची कुठलीही वाच्यता या बैठकीत झाली नसेल तर उपस्थिती व कोणाबद्दल कोणी काय शब्द उच्चारले; यातून काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळेच अशा बैठकीतून पुढले पाऊल पडले, की पाऊल आहे तिथेच अडले याचे उत्तर मिळू शकेल.