एम. के. स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळाचे शंभर दिवस पूर्ण केले आहेत. ते आपल्या पित्याची परंपरा जशीच्या तशी पुढे न चालवता स्वतःची नवी परंपरा निर्माण करू पाहत आहेत. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या नावाने सुरू असलेली कोणतीही योजना त्यांनी गुंडाळली नाही. सत्कार करताना रोप आणि पुस्तके देण्यास त्यांनी सुरुवात केली.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून एम. के. स्टॅलिन यांनी 15 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या कार्यकाळाचे शंभर दिवस पूर्ण केले. या शंभर दिवसांत त्यांनी जे ऐतिहासिक निर्णय घेतले त्यामुळे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांच्या कार्यकाळाच्या प्रारंभीच्या दिवसांची आठवण करून दिली. तामिळनाडूतील प्रचंड लोकप्रिय नेते एम. करुणानिधी यांचे उत्तराधिकारी या नात्याने स्टॅलिन यांनी एवढ्या अल्पकाळात एवढे काम कसे केले? त्यांच्या सरकारकडून केल्या गेलेल्या घोषणा आणि कामकाजाची यादी तयार केली, तर त्यामागे प्रामाणिक भूमिका असल्याचे स्पष्ट होते.
'जनतेचा मुख्यमंत्री' अशी स्वतःची प्रतिमा प्रस्थापित करण्याचा स्टॅलिन यांचा प्रयत्न आहे आणि जनतेकडून त्यांना प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. आपल्या पित्याप्रमाणेच दीर्घकाळ 'सर्वेसर्वा' बनण्याच्या दिशेने 68 वर्षीय स्टॅलिन कार्यरत आहेत, असे त्यांचे काम पाहून लक्षात येते. सरकार आणि पक्षात करुणानिधी पन्नास वर्षे 'सर्वोच्च' राहिले. 2018 मध्ये करुणानिधी यांच्या निधनानंतर स्टॅलिन यांनी पक्षावर नियंत्रण मिळविले. 2016 मध्येच पक्ष सत्तेवर येण्याची चिन्हे होती; परंतु किरकोळ फरकामुळे द्रमुकला त्यावेळी सरकार स्थापन करता आले नव्हते. काही महिन्यांतच जयललिता यांचे निधन झाल्यानंतर अण्णा द्रमुक पक्ष दिशाहीन झाला. त्यावेळी सरकारचे नियंत्रण द्रमुक आपल्या हाती घेईल, अशी अपेक्षा अनेकांना होती; परंतु स्टॅलिन यांनी दुसर्याच्या घराला लागलेल्या आगीत शेकून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी अण्णा द्रमुकला कार्यकाळ पूर्ण करू दिला आणि 2020 मध्ये प्रचंड बहुमतासह ते सत्तेवर आले. राज्याच्या राजकारणात हे एक वेगळेच उदाहरण ठरले.
स्टॅलिन यांचे सिद्धांत वेगळे आहेत. ते आपल्या पित्याची परंपरा जशीच्या तशी पुढे न चालवता स्वतःची नवी परंपरा निर्माण करू पाहत आहेत. त्यांनी आपल्या पदग्रहण समारंभाला विरोधी पक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकलाही आमंत्रण दिले. अण्णा द्रमुकचे वरिष्ठ नेते ई. मधुसूदन यांच्या निधनानंतर ते अंत्यदर्शन घ्यायलाही गेले. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर दिल्लीला जाऊन त्यांनी शिष्टाचार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेटही घेतली. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या नावाने सुरू असलेली कोणतीही योजना त्यांनी गुंडाळली नाही. मान्यवर मंडळींचा सत्कार करताना शाल देण्याऐवजी रोप आणि पुस्तके देण्याचा रिवाज सुरू केला. आठवड्याच्या अखेरीस ते समुद्रकिनार्यावर सायकल चालविताना आणि लोकांना भेटताना दिसतात. होणारी टीकाही ते संवेदनशीलपणे स्वीकारतात.
राज्यात जेव्हा नव्या आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना झाली, तेव्हा स्टॅलिन यांच्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळाली. या परिषदेत नोबेल पुरस्कार विजेते एस्थर डुफ्लो, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, विकासवादी अर्थतज्ज्ञ द्रेज आणि भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे. स्टॅलिन यांचे अर्थमंत्री पलानीवेल त्यागराजन हे पहिल्या दिवसापासूनच प्रकाशझोतात आले. त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेविषयी एक श्वेतपत्रिका सादर केली. दुसर्या दिवशी स्टॅलिन यांच्या कृषिमंत्र्यांनी शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करून नवा अध्याय लिहिला. नावीन्यपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांचा सपाटाच लावल्याने आणि अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने नेण्याच्या प्रयत्नांमुळे उद्योजकांना एक चांगला संदेश गेला. अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करात तीन रुपये कपात केली.
'द्रविडी राजकारण 2.0' हे धोरणही मुख्यमंत्री अत्यंत सावधगिरीने पुढे नेत आहेत. सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तमिळ भाषा आणि विकास हे पारंपरिक स्तंभ कायम ठेवून, हिंदुत्वाचे कार्ड खेळण्याचे भाजपचे सर्व प्रयत्न अत्यंत सावधगिरीने हाणून पाडत धार्मिक सद्भावना कायम राहील, याची काळजी ते घेत आहेत. ई. व्ही. रामासामी नायकर किंवा पेरियार यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करण्याऐवजी, जेव्हा हिंदू देवतांचा अवमान झाला होता, त्याविषयी द्रमुककडून निंदा करण्यात आली. प्रमुख मंदिरांमध्ये संस्कृत प्रार्थनांबरोबरच तमिळ प्रार्थनांनाही स्थान मिळवून दिले जात आहे. स्टॅलिन सरकारचे पहिले दोन महिने कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्याच्या प्रयत्नांत खर्ची पडले; परंतु तरीही स्टॅलिन यांनी सुरुवात खूपच चांगली केली आहे. दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात ते कितपत यशस्वी ठरतात, यावर त्यांचा प्रभाव यापुढे ठरणार आहे.
