‘जीएसटी’चा वाढता करभार!
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सुट्या खाद्यान्‍न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे बहुतांश सर्व सुट्या (प्री पॅक्ड) खाद्यान्‍नांचे दर कडाडणार आहेत. करांचा भार असाच वाढत राहिला, तर सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडून जगणे कठीण होणार आहे.
आतापर्यंत अन्‍नधान्याच्या ब्रँडेड आणि पॅकिंग असलेल्या मालावर जीएसटी लागत होता; पण आता सुट्या धान्यावरदेखील जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेने खाद्यान्‍न व इतर अत्यावश्यक वस्तूंवर जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिषदेच्या चंदीगडमधील बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. सुट्या खाद्यान्‍न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी कर लावण्यात आला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यापासून होत आहे. आधीच जनता महागाईने होरपळून निघालेली असताना हा निर्णय झाला आहे. आगामी दिवसांत सर्व सुट्या (प्री पॅक्ड) खाद्यान्‍नांचे दर कडाडणार आहेत. करांचा भार असाच वाढत राहिला, तर सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडून जगणे आणखी कठीण होणार आहे.
ब्रँडेड खाद्यान्‍नांचे दर सुट्या खाद्यान्‍नापेक्षा जास्त असतात. अशा स्थितीत शहरी भागातील गरीब वर्ग आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी सुटे खाद्यान्‍न हा मोठा आधार होता. ब्रँडेड मालाच्या तुलनेत सुट्या मालाच्या किमती 20 ते 25 टक्क्यांनी कमी असतात. आता सुट्या मालावर कर आकारणी केली जाणार असल्याने हा मालदेखील महाग होईल आणि त्याचा थेट फटका गरीब वर्गाला बसेल. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले, तरी कराचा अंतिम भार सामान्य ग्राहकांवर पडणार आहे, हे सरकारने लक्षात घेतलेले दिसत नाही.
जीएसटी परिषदेच्या निर्णयामुळे दही, लस्सी, चिरमुरे, मटण, मासे, पनीर, मध, वाळवलेल्या भाज्या, मखना, सुटे गहू, तांदूळ, इतर खाद्यान्‍न, गूळ आदी वस्तू महाग होणार आहेत. कर चुकविण्यासाठी अनेक कंपन्या मालावर लेबल न लावता किरकोळ स्वरूपात त्याची विक्री करतात. अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सुट्या खाद्यान्‍नावर कर लावण्यात आल्याचे कारण सरकारने दिले आहे. इतकेच नव्हे, तर बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणार्‍या चेकबुकवर 18 टक्के, किचनमध्ये वापरले जाणारे चाकू, ब्लेड, चमचे, फोर्क चमचे यावरील कर 12 वरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. नकाशे व अ‍ॅटलासवर 12 टक्के कर लादला आहे. हे कमी म्हणून की काय रुग्णालयातील रूम रेंटवर 5 टक्के व बायो मेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटवर 12 टक्के कर लावला आहे.
सुट्या खाद्यान्‍नावर लादलेल्या कराला व्यापारी संघटनांचा विरोध सुरू झाला आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात यामुळे विरोधी पक्षांना मोठा मुद्दा हाती मिळाला आहे. एकीकडे हिर्‍यांवर दीड टक्के, तर दुसरीकडे अत्यावश्यक खाद्य वस्तूंवर 5 टक्के कर असल्याचे सांगत काँग्रेसने वातावरण गरम करण्यास सुरुवात केली आहे. आवश्यक वस्तूंवर ‘गब्बर सिंग’ टॅक्स लावून पंतप्रधान कोणाचे हित पाहत आहेत, हे देशवासीय पाहत असल्याची कडवट टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. कोरोनाचे संकट कमी झाल्यापासून महागाईचा वणवा पेटलेला आहे. सामान्य लोक महागाईमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. अशावेळी जर करांचे जंजाळ सरकारकडून वाढविले गेले, तर सामान्य जनता आणखी हैराण झाल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने यावरचा मध्यममार्ग काढणे, ही काळाची गरज आहे.
आर्थिक आघाड्यांवर कामगिरी फारशी खराब नसली, तरी महागाई आटोक्यात आणण्यात सरकारला अद्याप तरी पुरेसे यश आलेले नाही. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून देशात बनणार्‍या वस्तूंना सरकार बळ देऊ पाहत आहे. देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीसाठीदेखील ही मोहीम अतिशय उपयुक्‍त ठरणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पीएलआय योजना आणली आहे. पुढील काही वर्षांत या योजनेचे फलित दिसून येणार आहे. बदलत्या स्थितीत लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुद्धा पीएलआय राबविण्याच्या पर्यायावर सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
मुर्मू यांना वाढते समर्थन
राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानाला आता अवघा एक आठवड्याचा कालावधी बाकी असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर रालोआ तसेच विरोधातील आघाडीकडून आपापल्या उमेदवाराचा जोरदार प्रचार केला जात आहे. भाजपप्रणीत रालोआच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांनी गेल्या पंधरवड्यात उत्तर प्रदेशसह प्रमुख राज्यांचे दौरे पूर्ण केले आहेत. तिकडे विरोधी आघाडीचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांच्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्षांनी जोर लावला आहे. मुर्मू यांच्या उमेदवारीचे कोणत्याही आघाडीत सामील नसलेल्या वायएसआर काँग्रेस तसेच बिजू जनता दलाने सुरुवातीलाच समर्थन केले होते. त्यानंतर मागील काही दिवसांत मायावती यांचा बसपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जनसत्ता दल, समाजवादी पक्षाचा शिवपाल यादव गट आणि झारखंड मुक्‍ती मोर्चा यांनी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला आहे. विविध छोट्या पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे मुर्मू यांचा राष्ट्रपती निवडणुकीतील विजय निश्‍चित मानला जात आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजकीय खेळ्या खेळत विरोधी गोटाच्या एकीला सुरुंग लावला आहे. या राज्यातील विरोधी गोटातील सपा वगळता बहुतांश पक्षांचे समर्थन मुर्मू यांना प्राप्त झाले आहे.
उपराष्ट्रपतिपदासाठी नावे चर्चेत
राष्ट्रपती निवडणुकीपाठोपाठ उपराष्ट्रपती पदासाठी 6 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी तसेच विरोधी आघाडीने उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे. रालोआकडून जी नावे प्रबळपणे समोर आली आहेत, त्यात माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर व मुख्तार अब्बास नक्‍वी तसेच केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचा समावेश आहे. याशिवाय पंजाब लोक काँग्रेसचे भाजपमध्ये विलीनीकरण केलेल्या माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचे नावदेखील स्पर्धेत आहे. विरोधी आघाडीकडून कोणाला उमेदवारी दिली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
– श्रीराम जोशी