सध्या देशात 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. ही संख्या आता 50 वर जाणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कर्नाटकमधील भाजपच्या एका मंत्र्याने केलेले विधान त्याचे संकेत देत आहेत.
भाषेच्या आधारावर मद्रासमधून 1953 मध्ये वेगळे केलेले 'स्टेट ऑफ आंध्र' हे देशातील पहिले राज्य ठरले. तत्पश्चात 10 डिसेंबर 1953 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषावार प्रांतरचना आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने भाषिक प्रांतरचनेस अनुकूलता दर्शवली. हा अहवाल लोकसभेत मंजूर झाला. या कायद्यानुसार भाषेच्या आधारे देशात 14 राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली गेली. केवळ मराठी भाषेच्या आधारावरच त्यावेळी मध्य प्रांतातील नागपूर आणि हैदराबादमधील मराठवाडा प्रदेश तत्कालीन 'बॉम्बे स्टेट'मध्ये जोडले होते. यानंतर अनेक राज्यांचा भूगोल बदलत राहिला आणि नवनीन तर्क आणि मापदंडांच्या आधारे नवराज्यांची निर्मिती होत राहिली. भाषेच्या आधारे त्रिपुराला आसाममधून वेगळे केले. मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडची निर्मिती जातींच्या आधारे केली गेली. 2000 मध्ये उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगडची विभागणी भाषेच्या आधारे केली. सध्या देशात 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. परंतु, ही संख्या आता 50 वर जाणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. कर्नाटकमधील भाजपच्या मंत्र्याने केलेले विधान त्याचे संकेत देत आहेत.
भाजपची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचा अजेंडा लपलेला नाही. याच दिशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाऊल टाकणार असल्याचे विधान कर्नाटकचे मंत्री उमेश कट्टी यांनी केलेे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर छोट्या राज्यांच्या निर्मितीच्या दिशेने मोदी पाऊल टाकतील, असे ते म्हणाले. अमेरिकेप्रमाणे भारतीय संघराज्यदेखील 50 राज्यांचे होईल का, असा सवाल त्यामुळे उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कर्नाटकचे 2, उत्तर प्रदेशचे 4 आणि महाराष्ट्राचे 3 भागांत विभाजन करण्यासंबंधीचे संकेत कट्टी यांनी दिले. राज्यांची संख्या वाढल्याने देशात रोजगार तशीच विकासाची नवी दारे खुले होतील आणि देश सुजलाम-सुफलाम होईल, असा तर्क त्यांनी दिला.
यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर उत्तर प्रदेशचे विभाजन तीन भागांत करण्यासह महाराष्ट्रात विदर्भ, पश्चिम बंगालमध्ये गोरखा लँड तसेच आसाममध्ये बोडो लॅन्डचे आंदोलन तीव्र झाले. स्वतंत्र विदर्भाचे आंदोलन बरेच जुने असले, तरी ते सध्या मागे पडले आहे. परंतु, 2016 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रवक्ते मा. गो. वैद्य यांनी महाराष्ट्राचे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा-खानदेश असे विभाजन करण्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. रा. स्व. संघाच्या रचनेनुसार विदर्भ हा एक प्रांत आहे. परंतु, स्वतंत्र राज्यांची मागणी करताना देण्यात येणारे तर्क बहुदा नकारात्मक असतात. बुंदेलखंड तसेच पूर्वांचलच्या समस्यांचे ओझे पश्चिम उत्तर प्रदेशला उचलावे लागत असल्याने 'हरित प्रदेश'ची मागणी नेहमी केली जाते. भाषेच्या आधारे गोरखा लँड स्वतंत्र करावे, सदैव उपेक्षित राहिल्याने विदर्भ राज्य स्वतंत्र करावे, असे तर्क नेहमी दिले जातात. परंतु, जे आंदोलनच मुळात नकारात्मक तर्कावर उभे आहे, त्या आंदोलनकर्त्या संघटनांकडे स्वतंत्र राज्यांच्या विकासाचा रोडमॅप बहुदा तयार नसावा. महाराष्ट्रातून वेगळे झाल्यावर विदर्भातील शेतकर्यांची स्थिती सुधारेल का? बुंदेलखंड तसेच पूर्वांचलमध्ये महसूल कसा उभा राहणार, याची उत्तरे अद्यापही गवसलेली नाहीत. या राज्यांची निर्मिती झाली, तरी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी त्यांना दशकांचा वेळ लागेल.
झारखंड, उत्तराखंड तसेच ईशान्य भारताचे उदाहरण पाठीशी आहे. केवळ राजकीय लाभापोटी विभाजन झाले असले, तरी विकासाची योग्यरीत्या योजना आखली असती, तर या राज्यांतील चित्र काही वेगळे असले असते. राज्य छोटे असो वा मोठे. राज्यकर्त्यांची धोरणे आणि नियत स्वच्छ असली, तर राज्यांचा आकार विशेष महत्त्वाचा राहत नाही. भारतात छोटे राज्य बनवण्यात कुठलीही समस्या नाही. परंतु, नवीन राज्यांची निर्मिती केवळ विकासासाठी असावी, कुठल्या राजकीय पक्षाला खूश ठेवण्यासाठी नसावी. नवीन राज्यनिर्मितीपूर्वी यापूर्वी विभाजन केलेल्या राज्यांतील स्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. मूळ प्रदेशातून विभाजन झाल्यानंतर या राज्यात कुठले बदल झाले, याची मीमांसा होणेही तेवढेच आवश्यक आहे. शिवाय जनभावना विचारात घेणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
– अंकिता गजभिये
