जागतिक पातळीवरील सध्याच्या परिस्थितीत आपली प्रतिमा टिकवून वाटचाल करण्यासाठी भारताला कसरत करावी लागत असली, तरी वैश्विक समन्वयाच्या आपल्या भूमिकेपासून देश तसूभरही ढळलेला नाही. परिस्थिती आव्हानात्मक असली, तरी आपल्या परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील ठामपणा घेऊनच देशाची वाटचाल सुरू आहे. ज्या गटाला रशिया आपला विरोधक मानतो त्या 'क्वाड'मध्ये भारताचा सहभाग आहे आणि अमेरिकेला जो गट आवडत नाही त्या 'ब्रिक्स'मध्येही आहे. दोहोंमधील समन्वय राखण्यात भारताने यश मिळवले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरून केलेली ताजी चर्चा अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जग दोन गटांमध्ये विभागले असताना युद्धामध्ये कोणतीही बाजू न घेणार्या भारतासारख्या देशाची अनेक आघाड्यांवर अडचण झाली, होत आहे, तरीसुद्धा भारताने आपली समन्वयाची भूमिका सोडलेली नाही. परराष्ट्र धोरणामधील हा ठामपणा जागतिक पातळीवर देशाला नवी ओळख मिळवून देईल, यात शंका नाही. पुतीन यांच्याशी बोलताना मोदी यांनी रशिया-युक्रेनमधील युद्धासंदर्भात याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि संवाद-समन्वयातून मार्ग काढता येऊ शकेल, असे सांगितले. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पुतीन दौर्यावर आले, त्यावेळी झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीचा आढावाही दोन्ही देशांनी घेतला. युद्धात सहभागी असलेल्या संबंधित राष्ट्राच्या प्रमुखांनाही आम्ही तुमच्यासोबत नाही आणि विरोधातही नाही, परंतु युद्ध थांबावे, अशी आमची इच्छा असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यासाठीही आवश्यक असणारी नैतिकता भारताने वैश्विक पातळीवर कमावली आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. जागतिक ऊर्जा, अन्नधान्य बाजारपेठ, कृषी उत्पादन, औषध उत्पादन आणि द्विपक्षीय संबंधांसंदर्भातही या दोन नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्र म्हणून ओळखला जातो; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढू लागल्यामुळे हे मित्रत्वाचे संबंध पूर्वीसारखे घनिष्ठ राहिले नव्हते. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर बहुतांश जगाने रशियाच्या विरोधातील भूमिका घेतली असताना भारताने मात्र तटस्थता ठेवून आपली जुनी मैत्री पुनरुज्जीवित केली. ताज्या दूरध्वनी संभाषणामध्ये दोन्ही नेत्यांनी जागतिक आणि द्विपक्षीय मुद्द्यांवर सतत चर्चा सुरू ठेवण्याबाबत सहमती दर्शवली. या वर्षात दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेली ही चौथी चर्चा. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, त्यादिवशी म्हणजे 24 फेब्रुवारीला दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली होती. त्यानंतर दोन आणि सात मार्चला युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांच्या सुटकेच्या संदर्भानेही चर्चा झाली. जी-सात देशांच्या परिषदेहून परत आल्यानंतर अवघ्या तीनच दिवसांत या दोन नेत्यांमध्ये दूरध्वनी संवाद झाला. यामागील संदर्भही लक्षात घ्यायला हवेत. जर्मनीमध्ये झालेल्या जी-7 देशांच्या परिषदेमध्ये सदस्य देशांनी पुतीन यांच्यावर जोरदार हल्ला केला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी तर पुतीन यांची खिल्ली उडवली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
जी-7 परिषदेच्या दरम्यानचा ताजा जर्मनी दौरा उपयुक्त ठरल्याचे सांगताना मोदी यांनी जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांची भेटही दोन्ही देशांदरम्यानचे अनेक विषय मार्गी लावण्यासाठी उपयुक्त ठरल्याचे स्पष्ट केले. भारत जी-7 गटाचा भाग नसतानाही स्कोल्झ यांनी मोदी यांना निमंत्रित केले यावरून दोन्ही देशांमधील संबंधांची कल्पना येऊ शकते. मे महिन्यातील दौर्यादरम्यान या दोन्ही नेत्यांची चर्चा सुरू झाली होती, ती जी-7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पुढे सुरू राहिली. हरित आणि चिरंतन विकासातील भागीदारी पुढे नेण्याच्या गरजेवर या चर्चेत भर देण्यात आला. जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवरील आव्हानांबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबतही चर्चा झाली. व्यापार, गुंतवणूक आणि लोकांमधील परस्पर संबंध दृढ करण्याच्या गरजेवरही दोन्ही नेत्यांनी संमती दर्शवली. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये अधिक समन्वय ठेवण्याबाबत एकमत झाले. भारताच्या आगामी जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाबाबतही चर्चा झाली. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात युरोप दौर्यावर गेलेल्या मोदी यांनी जागतिक पातळीवरील आठ नेत्यांची भेट घेतली. युरोपमधील बहुतांश देश रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये रशियाच्या विरोधात असल्यामुळे पंतप्रधानांच्या या दौर्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. युरोपच्या या दौर्यानंतर पंतप्रधान मोदी जी-7 संमेलनात भाग घेण्यासाठी जर्मनीला गेले. भारत जी-7 गटाचा भाग नाही; परंतु मोदी यांना या संमेलनासाठी विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले होते. हे संमेलन होत असताना जागतिक पातळीवरील परिस्थिती खूप विचित्र म्हणता येईल अशी आहे. रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध सुरू असल्यामुळे त्याचे परिणाम जगभरातील देशांच्या संबंधांवर पडले आहेत. राजकीय आणि मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर जग दुभंगले असल्याचे दिसून येते. ब्रिक्स संमेलनात चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी काही आंतरराष्ट्रीय गटांवर तोंडसुख घेतले. त्यांनी थेट कुणाचा नामोल्लेख केला नसला, तरी 'नाटो' आणि 'क्वाड'सारख्या संघटनांवर त्यांनी निशाणा साधला. भारत यापैकी 'नाटो'चा सदस्य नसला, तरी 'क्वाड'चा सदस्य आहे. शी जिनपिंग यांनी पाश्चिमात्य देश आणि त्यांच्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा समाचार घेतला; मात्र त्यानंतर जेव्हा नरेंद्र मोदी यांना बोलण्याची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी त्यासंदर्भात काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी रशियाविरुद्ध लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांविरोधात आवाज उठवून जिनपिंग यांनी रशियाचे समर्थन केले. त्याचवेळी रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनीही आपल्या विरोधातील आर्थिक निर्बंधांचा विषय उपस्थित केला. चीनच्या राष्ट्रपतींचा रोख भारताकडे असल्याचेही मानले जाते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जी-7 देशांच्या संमेलनासाठी नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. जगातील उलथापालथीच्या या काळात भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये स्पष्टता ठेवली आहे, हे विशेष!
