‘रालोआ’चे पारडे जड
पुढील दीड वर्षात गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुका आहेत. या चारही राज्यांत आदिवासी समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. वरील चार राज्यांत आदिवासी समाजासाठी 128 जागा राखीव आहेत. गतवेळी यातील केवळ 35 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाची संधी देऊन ही कसर भरून काढण्याची भाजपची योजना आहे.
राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानाला आता केवळ 21 दिवस उरले असून सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीने आपापली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सरत्या आठवड्यात आधी विरोधी आघाडीने आणि त्यानंतर भाजप आघाडीने आपला उमेदवार जाहीर केला. भाजपने मूळच्या ओडिशाच्या रहिवासी असलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांना संधी दिली आहे, तर विरोधी आघाडीकडून पूर्वाश्रमीचे भाजप व तृणमूल काँग्रेसचे माजी नेते यशवंत सिन्हा हे मैदानात आहेत. मुर्मू यांच्या उमेदवारीला ओडिशातील सत्ताधारी नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल पक्षाने, तसेच आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसचा पाठिंबा प्राप्त झाला आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीत या दोन पक्षांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार होती आणि दोन्ही पक्षांनी भाजप आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुर्मू यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
भाजपने यावेळी उमेदवार देताना आदिवासी आणि महिला असे दोन्ही कार्ड खेळले आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीत मुर्मू यांनी विजय मिळवला, तर त्या देशाच्या पहिल्या आदिवासी आणि दुसर्‍या महिला राष्ट्रपती बनतील. आदिवासीबहुल झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचा जेएमएम (झारखंड मुक्ती मोर्चा) हा पक्ष सत्तेत आहे. जेएमएम काँग्रेस आघाडीत सामील असला, तरी आदिवासी नेत्या मुर्मू यांना त्या पक्षाकडून मतदान होण्याची शक्यता जास्त आहे. मुर्मू या काही काळ झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. त्यावेळी सोरेन आणि मुर्मू यांचे संबंध चांगले होते, ही मुर्मू यांच्यासाठी सकारात्मक बाब मानावी लागेल. खाण घोटाळ्यात अडकलेल्या हेमंत सोरेन यांच्यामागे सध्या तपास संस्थांचा ससेमिरा लागलेला आहे. अशावेळी मुर्मू यांना मतदान करून केंद्रातील सत्ताधार्‍यांची सहानुभूती मिळवण्याचा सोरेन यांचा प्रयत्न राहील.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. याला कारण म्हणजे या राज्यातील मतदारांची संख्या हे होय. जवळपास 15 टक्के मते उत्तर प्रदेशात असून 273 आमदार आणि 64 खासदारांच्या बळावर मुर्मू यांची बाजू मजबूत झालेली आहे. मुर्मू यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर विरोधी गोटातील सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, शरद पवार आदी नेत्यांना फोन केला, हेही विशेष म्हणावे लागेल. गेल्या काही काळात तेलंगण राष्ट्रसमिती आणि भाजप यांच्यातले संबंध नीचांकी पातळीवर गेलेले आहेत. त्यामुळे चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाचे समर्थन मुर्मू यांना मिळणार काय, हा प्रश्‍न आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिवस तोंडावर आहे. त्यामुळे चालू आठवड्याच्या अखेरपर्यंत राष्ट्रपती निवडणुकीचे चित्र पुरते स्पष्ट होणार आहे.
चालू वेळच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधी गोटातली दुफळी प्रकर्षाने दिसून आली. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल यांच्यामागे ईडीचा फेरा लागलेला असल्याने काँग्रेस आंदोलन करण्यात मग्‍न आहे. विरोधी गोटाचा उमेदवार निवडण्यासाठी आधी ममता बॅनर्जी आणि नंतर शरद पवार यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. ममतांच्या बैठकीत फारुख अब्दुल्ला, शरद पवार, गोपाळकृष्ण गांधी, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आदींच्या नावावर खलबते झाली. तथापि, या चारही नेत्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगत निवडणूक लढविण्यास नकार दिला. पवार यांनी बोलविलेल्या बैठकीवेळी मात्र यशवंत सिन्हा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. विरोधी गोटाचा उमेदवार निवडताना काँग्रेसची फारशी सक्रियता दिसली नाही, हेही येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
राष्ट्रपती निवडणुकीसंदर्भात भाजपने गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली नेत्यांची एक जम्बो समिती स्थापन केलेली आहे. शिवाय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे रालोआ, संपुआतील घटक पक्षांशी संवाद साधत आहेत. भाजपने सुमारे वीस लोकांची यादी तयार करीत शेवटी द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. एकतर ईशान्य भारतातील नेत्याला किंवा आदिवासी नेत्याला संधी देण्याचे पक्षाचे देण्याचे धोरण होते. त्यानुसार मुर्मू यांच्या नावावर मोहोर उठविण्यात आली. मुर्मू महिला असल्याने त्याचाही लाभ भाजपला होईल. विशेष म्हणजे, 2017 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीवेळीदेखील त्यांचा नावाचा विचार करण्यात आला होता.
पुढील वर्ष-दीड वर्षात गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. 2024 साली लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांचा विचारही भाजपने उमेदवार निश्‍चितीवेळी केलेला दिसून येत आहे. विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या वरील चार राज्यांत आदिवासी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचा फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न लपलेला नाही. वरील चार राज्यांत आदिवासी समाजासाठी 128 जागा राखीव आहेत. गत विधानसभा निवडणुकीवेळी यातील अवघ्या 35 जागा भाजपला जिंकता आल्या होत्या. मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाची संधी देऊन ही कसर भरून काढण्याची भाजपची योजना आहे.
द्रौपदी मुर्मू यांनी ओडिशा राज्यात विविध खाती सांभाळली आहेत. 2015 ते 2021 या कालावधीत त्या झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. राजकारणातील दीर्घ अनुभव ही मुर्मू यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. 18 जुलै रोजी राष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक पार पडल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे तमाम राजकीय पक्षांना या निवडणुकीसाठी देखील आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे.
– श्रीराम जोशी