शिवसेनेतील बंड; पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो?
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत मोठे बंड झाले आहे. शिंदे यांच्या मागे 37 आमदार असल्याचा या गटाचा दावा आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार मूळ विधानसभा अथवा लोकसभा पक्षातून बाहेर पडले, तर त्यांचे सदस्यत्व वैध राहते. हे पक्षांतर बेकायदा ठरत नाही आणि त्यांच्या सदस्यत्वाला धक्‍का बसत नाही. बंडखोर गटाने 37 ही ‘मॅजिक फिगर’ गाठली आहे, तरीही त्यांच्या मार्गात काही घटनात्मक अडचणी येऊ शकतात. आमदारांची पात्रता/अपात्रता यासंबंधी विधानसभा अध्यक्षांचा (पीठासन अधिकारी) अधिकार अंतिम असतो. त्यामुळे या सार्‍या घडामोडींना वळण कसे लागते, हे पाहावे लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सभागृहात महाविकास आघाडी सरकार बहुमत सिद्ध करील, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळेच या बंडाचे निर्णायक पर्यवसान काय होणार, याकडे महाराष्ट्रासह सार्‍या देशाचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे.
1967 नंतर पक्षांतराला उधाण आले, तेव्हा पक्षांतरावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न झाला. तो काही प्रत्यक्षात आला नाही. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर 1985 मध्ये पक्षांतराला बंदी घालणारा कडक कायदा केला. त्यातून आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीला बराचसा आळा बसला.
कायद्यातील तरतुदी
बावन्‍नावी घटना दुरुस्ती करून हा कायदा करण्यात आला. संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई केव्हा होते? त्याच्या तरतुदी अशा -1) निवडून आल्यानंतर एखाद्या आमदार/खासदाराने पक्ष बदलला, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. 2) आमदार किंवा खासदाराने पक्षाचा आदेश किंवा विचारसरणीचे उल्‍लंघन केले, तर कारवाई होते. 3) आमदार किंवा खासदाराने पदाचा व्हिप डावलला, तर सदस्यत्व रद्द होते. विधानसभा आणि लोकसभा दोन्ही ठिकाणी हा कायदा लागू आहे.
दोन तृतीयांश सदस्य
तथापि, या कायद्यात एक तरतूद आहे. सभागृहातील पक्ष सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले, तर त्याला मात्र पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही.
अध्यक्षांचा अधिकार
दहाव्या अनुसूचीनुसार अशा प्रकरणात पीठासन अधिकारी म्हणजे अध्यक्षांचा अधिकार हा अंतिम असतो. अनुसूचीतील सातव्या परिच्छेदात अध्यक्षांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. 1991 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा सातवा परिच्छेद घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच अलीकडे मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातील पक्षांतर प्रकरणात न्यायालयात दाद मागितली गेली.
2019 मध्ये कर्नाटकात काँग्रेस आणि निजद यांचे संयुक्‍त सरकार होते. त्यापैकी काँग्रेसचे 13 व निजदचे 4 आमदार यांनी पक्षांतर केले. विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी त्यांचे राजीनामे स्वीकारण्यास विलंब केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर त्वरित निर्णय घ्या, असा आदेशच अध्यक्षांना दिला. अध्यक्षांनी बंडखोरांचे राजीनामे मंजूर केले. 224 सदस्य संख्या असलेल्या सभागृहात आमदारांचे राजीनामे स्वीकारल्याने बहुमताचा आकडा झाला 105 आणि मग भाजपने बाजी मारली आणि भाजपचे कर्नाटकात कमळ फुलले.
मध्य प्रदेशातही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 22 आमदार काँग्रेसमधून बाहेर पडले. तिथेही या आमदारांचे राजीनामे मंजूर करावे लागले. बहुमताचा आकडा 112 वर येऊन भाजपला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली. या दोन्ही ठिकाणी अध्यक्षांच्या अधिकारावर मर्यादा आल्याचे स्पष्ट झाले. पक्षांतर बंदी कायदा कडक झालेला असला, तरी त्यातून पळवाट निघते, हे यातून दिसून आले.
अपात्रतेसाठी पत्र
आता उद्धव ठाकरे यांनी गटनेतेपदी अजय चौधरी आणि प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्‍ती केली आहे. प्रभू यांनी शिंदे यांच्यासह 12 जणांना अपात्र ठरवावे म्हणून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पत्र दिले आहे. त्यापाठोपाठ प्रकाश आबिटकर यांच्यासह चौघांना अपात्र करण्यासंबंधी दुसरे पत्र दिले आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी झिरवळ यांच्याकडे 34 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र पाठवले आहे आणि त्यानंतर 37 पेक्षा जास्त आमदार आपल्या बरोबर असल्याचा दावा केला आहे. झिरवळ यांनी शिंदे यांच्या पत्राची सत्यता तपासून पाहत आहोत, असे म्हटले आहे, तर प्रभू यांनी दिलेल्या पत्रांवर ते काय निर्णय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अध्यक्ष सर्वसाधारणपणे सत्तारूढ गटाशीच बांधील असतात. कायद्याच्या चौकटीत निर्णय देताना अध्यक्ष सत्तारूढ बाजूला झुकते माप देतात, हे कर्नाटक, मध्य प्रदेशातील उदाहरणांतून दिसून आले आहे. त्यामुळे झिरवळ यांचा निर्णय कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
केंद्रीय राखीव दलाचा बंदोबस्त
बंडखोर आमदारांना मुंबईत यावे लागेल, विधानभवनात यावेच लागेल, असे शरद पवार यांचे सूचक वक्‍तव्य आहे. बंडाळीमुळे मुंबईत निष्ठावान शिवसैनिकांत संतप्‍त भावना असणार, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे बंडखोरांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय राखीव दलाचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नवी मुंबईत या दलाचे वरिष्ठ अधिकारी दाखल झाले आहेत आणि दलाचे पाच हजारांवर जवान तैनात करण्यात येत आहेत. बंडाळीचे उग्र पडसाद रोखण्यासाठी ही दक्षता घेण्यात आली आहे, हे उघड आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असा प्रसंग पहिलाच आहे.
पक्षांतर बंदीचा प्रयत्न
पक्षांतरावर उपाययोजना करण्याचा निर्णय झाला. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1969 च्या जानेवारीत अहवाल दिला. समितीच्या शिफारशींनुसार 32 वी घटना दुरुस्ती करणारे विधेयक 1973 च्या मे महिन्यात संसदेपुढे आले. तथापि, 18 जानेवारी 1977 मध्ये लोकसभा विसर्जित झाली आणि हे विधेयक बारगळले.
पक्षांतराचा उच्चांक
1952 ते 1967 या काळात चार सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या काळात पक्षांतराची 542 प्रकरणे घडली आणि 1967 ते 1968 या एका वर्षात पक्षांतरांची किमान 438 प्रकरणे झाली. 1967 ते 1976 या चौथ्या आणि पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षांतराची 2000 प्रकरणे घडली. लोकसभेचे माजी मुख्य सचिव सुभाष कश्यप यांनी ही माहिती दिली आहे.
आयाराम-गयाराम
1967 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा देशातील नऊ प्रमुख राज्यात कोणाही एका पक्षाला सरकार बनवण्याइतपत संख्याबळ मिळाले नव्हते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होत होते. हरियाणात गया लाल या आमदाराने एका दिवसात तीन पक्ष बदलले. तेव्हापासून पक्षांतराच्या घटनेला ‘आयाराम-गयाराम’ असे म्हटले जाऊ लागले.
– अ‍ॅड. असीम सरोदे