अफगाणिस्तान : तालिबान्यांचे आव्हान
आपल्या शेजारी अफगाणिस्तानात सध्या जे अराजक माजले आहे, ते फक्‍त त्या देशातील नागरिकांसाठी भयानक नसून आसपासच्या अनेक देशांची शांतता धोक्यात आणणारे आहे. किंबहुना लोकशाहीने घातपाती दहशतवादाच्या समोर पत्करलेली ती शरणागती आहे. त्याची कारणे खूप खोलात जाऊन शोधण्याची गरज नाही. ती कारणे टोकाचा कट्टरतावाद, मूलतत्त्ववाद आणि त्यासाठी नवी व्यवस्था नाकारून मानवतावाद नाकारणारी जहाल ‘धर्मवादी’ विकृत व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा अजेंडा चालवणार्‍या मनोवृत्तीत दडलेली आहेत.
दहशतवादाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निःपात करायला निघालेल्या आणि त्यासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबानी सरकार उलथवून टाकत तेथे तळ ठोकून बसलेल्या अमेरिकेला गेली 20 वर्षे तिथे लोकशाही प्रस्थापित करता आली नाही किंवा शांतताही निर्माण करता आली नाही. या कथित अमेरिकी सुधारणावादी धोरणांचा ढळढळीत पराभव झाला. त्यांची अत्याधुनिक व शिस्तबद्ध सेना तिथे तैनात असतानाही जिहादी आरामात, निर्भयपणे अफगाणिस्तानात वावरत होते; पण तालिबान्यांनी देशाचा कब्जा घेताच सर्वसामान्य अफगाणी लोक जीव मुठीत धरून पळत सुटले.
प्रथमदर्शनी तेथे सत्तेचे सोपान हाती घेतलेल्या अमेरिकेची जबाबदारी मोठी होती. ज्या हेतूने तालिबान्यांना हुसकावून लावण्यात आले, त्यासाठी प्रचंड रक्‍तसंहार घडवला गेला, तो हेतूच दोन दशकांनंतर पराभूत झाला आहे. अमेरिकेला तेथे कायद्याचा वचक निर्माण करता आला नाही. केवळ सुधारणांचे गाजर दाखवत प्रत्यक्षात एक राष्ट्र म्हणून त्याची उभारणी करण्यात, नवी ओळख देण्यात आलेले अपयश त्यामागे लपले आहे. आज अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची फत्ते झालेली नाही, तर लोकशाहीचा दारुण पराभव झालेला आहे. वीस वर्षांपूर्वी तालिबान्यांनी जो उच्छाद मांडलेला होता, त्याच्या स्मृती अजून पुसल्या गेलेल्या नाहीत. आज दोन दशकांंनंतरही त्यांची दहशत कायम आहे.
माणुसकीला काळिमा फासणारे अमानुष अत्याचार पाहून जग हळहळले. जिहादी धर्मवादाचे चटके अमेरिकेलाही बसले आहेत आणि गेल्या वीस वर्षांत या धर्मांध प्रवृत्तींनी भारतालाही बराच उपद्रव दिला आहे. त्यामुळेच अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांचे पुनरागमन हा सार्‍या जगाचाच चिंतेचा विषय ठरणार आहे. या ‘पुन्हा तालिबानशाही’कडे झालेल्या सत्तांतराने अवघे जगच ढवळून निघाले आहे. गेल्या आठ दिवसांपासूनचा तालिबान्यांचा आक्रमक पवित्रा आणि अवघा देशच काबीज करण्याची धडकी भरवणारी चाल, एकापाठोपाठ एक राज्ये ताब्यात घेत राजधानी काबूलवरची अखेरची ‘फत्ते’ या सार्‍या घटनाक्रमाने जगासमोरच अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. विशेषत: महासत्तांना कोड्यात टाकले आहे. केंद्रस्थानी अर्थातच अमेरिका आहे. या दहशतवादाचे विनाशकारी धक्के सहन केलेल्या अमेरिकेचे हे सपशेल अपयश आहेच; पण अफगाणिस्तानातून माघार घेताना तिथल्या जनतेला शिकार्‍याच्या तावडीत, धगधगत्या आगीत ढकलण्याचे कामही अमेरिकेने केले.
या अपयशी मॉडेलचा धडा अमेरिकेने जगासमोर ठेवला. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारीनंतरच्या परिणामांची कोणतीही पर्वा न करता घेतलेला हा एकतर्फी निर्णय हे जागतिक ‘ब्लंडर’ ठरेल, यात शंका नाही. या निर्णयाचे भू-राजकीय परिणामही तितकेच महत्त्वाचे ठरतील. कट्टरतावादी विचारसरणी जपणार्‍या देशांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरेल. रशियाने या बदलांचे स्वागत केले आहे, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. भारताच्या द‍ृष्टीने पहिले धृवीकरण आहे ते चीनच्या भूमिकेचे. तालिबान्यांना उघड पाठिंबा देत चीनने आपला अजेंडा काय होता, ते स्पष्ट केले आहे. तालिबान्यांचा पाठीराखा पाकिस्तानही त्यात आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील दशहतवादी कारवायांत हे तालिबानी थेट सहभागी होते, जे काश्मीरमध्ये लष्कराच्या कारवाईत मारले गेले. त्यात अर्ध्याहून अधिक या अफगाणी दहशतवाद्यांचा समावेश होता. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना मिळणारा पाठिंबा हा आजही भारतासमोरील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. पाकपुरस्कृत या दहशतवादाशी दोन हात करत असताना आता तालिबान्यांनी केलेला उठाव चिंतेत टाकणारा आहे. दहशतवादाची राजधानी बनलेल्या आणि तालिबान्यांना अंगाखांद्यावर खेळवणार्‍या पाकिस्तानलाही येत्या काळात विस्तवाशी खेळावे लागणार आहे. तालिबान्यांचा पाकिस्तानच्या तख्तावरही डोळा आहे. या देशातही तालिबानी सत्ता आणि शरियत लावण्याचे या कट्टरतावाद्यांचे स्वप्न आहे. शिवाय या ‘तालिबानी’ सरकारबाबत लोकशाहीवादी भारत कोणती भूमिका घेणार, हेही अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
अफगाणिस्तानात विविध सुधारणांसाठी भारताने केलेल्या अवाढव्य खर्चाचे काय, हाही प्रश्‍न उरतोच. चीनने या राजकारणात उघडपणे उडी घेत तालिबानची पाठ थोपटल्याने हा धोका वाढतो. या भूमीवर पाय ठेवण्यासाठी चीन आधीपासूनच तळमळत होता. ही संधी चीनला मिळाली.
भविष्यात विस्तारवादासाठी चीन अफगाणिस्तानचा वापर करील. त्याचा सर्वाधिक उपद्रव भारताला होणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. याचे दूरगामी परिणाम जागतिक सत्तासमतोलावर होत राहतील. भारताचा संयम, दूरद‍ृष्टी आणि परराष्ट्र धोरणांची कसोटी तर आहेच. या ‘तालिबानी’ विचारसरणीला जगातील राष्ट्रे कशी तोंड देणार? देश म्हणून मान्यता देताना त्याच्याशी व्यवहार कसा ठेवणार? लोकशाही मूल्ये, मानवाधिकार आणि सुधारणांचे काय होणार? एकाधिकारशाही, बंदूकशाहीस मिळालेल्या चिथावणीचे काय, अशा अनेक प्रश्‍नांचे मोहोळ अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्तारूढ झाल्याने उसळले आहे. त्याच्या परिणामांची उकल व्हायची बाकी आहे. भूक, गरिबी, दारिद्य्र, बेरोजगारी यासारख्या मूलभूत प्रश्‍नांशी झगडणार्‍या जगासमोर कट्टरतावाद्यांचे आव्हान वाढले, हे महत्त्वाचे!