राज्यसभा निवडणुकीत विशेषतः महाराष्ट्र आणि हरियाणात निवडणुकीने मोठे उलटफेर घडवले. महाराष्ट्रात अनपेक्षितपणे भाजपचे धनंजय महाडिक विजयी झाले. हरियाणात काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांना धक्‍का देत भाजप समर्थित अपक्ष उमेदवार कार्तिकेय शर्मा विजयी झाले. या निकालामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीतील पक्षीय बलाबलात फारसा बदल होणार नसला, तरी आक्रमक राजकारणाची चुणूक भाजपने पुन्हा दाखवून दिली आहे.
राज्यसभेच्या महाराष्ट्र आणि हरियाणातील जागांच्या निवडणुकीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत भाजप आणि काँग्रेस आघाडीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. शुक्रवारी रात्रभर काथ्याकूट झाल्यानंतर आयोगाने मतमोजणीला परवानगी दिली. दरम्यानच्या काळात दोन्ही राज्यांतील विविध पक्षीय नेते आणि कार्यकर्त्यांचा रक्‍तदाब मात्र चांगलाच वाढला होता. शेवटी दोन्ही राज्यांतली अतिरिक्‍त जागा भारतीय जनता पक्षाने खेचून घेतली.
कर्नाटक आणि हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातसुद्धा छोटे पक्ष व अपक्षांची मते आपल्याकडे वळविण्यात भाजपला यश आले. पक्षाने राज्यसभा निवडणूक किती प्रतिष्ठेची केली होती, त्याचेच हे द्योतक मानावे लागेल. भाजपला राजस्थानमध्ये मात्र चमत्कार करता आला नाही. या राज्यात झी टीव्हीचे मालक व भाजपसमर्थित उमेदवार सुभाष चंद्रा यांना पराभव पत्करावा लागला. राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्या कट्टर समर्थक असलेल्या आमदार शोभाराणी कुशवाह यांनी क्रॉस वोटिंग केले व त्यांच्या या एकमेव मतामुळे सुभाष चंद्रा यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. राजस्थान भाजपमधील सुंदोपसुंदी यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
कर्नाटकात काँग्रेस आणि निधर्मी जनता दल यांचे संबंध नीचांकी पातळीवर गेले आहेत. त्याचा पुरेपूर फायदा भाजपने उठविल्याचे पाहावयास मिळाले. ताज्या निकालानंतर भाजपचे वरिष्ठ सदनातले एकूण संख्याबळ 91 वर आले आहे, तरीही पक्षाला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विजयासाठी जोर लावावाच लागणार आहे. पुढील महिन्यात राष्ट्रपतिपदासाठी, तर त्यानंतर ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल काय लागतो, याकडे सार्‍या देशाचे लक्ष लागले होते.
राष्ट्रपतिपदासाठी 18 जुलै रोजी मतदान होणार असून 21 तारखेला निकाल जाहीर होणार आहे. संसदेची दोन्ही सदने व राज्यांच्या विधिमंडळातील पक्षीय बलाबलाचा विचार केला, तर भाजपला आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सुमारे 20 हजार मते कमी पडत आहेत. कोणत्याही आघाडीत सामील नसलेले वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल हे पक्ष तसेच इतर छोटे पक्ष व अपक्षांवरील भाजपची भिस्त यामुळे वाढली आहे.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीसमोर असंख्य आव्हाने आहेत. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून म्हणजे, मागील आठ वर्षांच्या काळात काँग्रेसची ताकद अत्यंत क्षीण झालेली आहे. राजस्थान वगळता इतर कोणत्याही मोठ्या राज्यात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत नाही, तर महाराष्ट्र, झारखंड, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांत सत्तेत असूनही काँग्रेस दुय्यम जागेवर आहे. संसदेतील व राज्या-राज्यांतील कमजोरीचा फटका साहजिकच पक्षाला राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत सोसावा लागणार आहे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती पदासाठी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचा उमेदवार निश्‍चित करण्यासाठी सहयोगी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करण्याची जबाबदारी लोकसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे सोपवली आहे. त्यानुसार खर्गे यांनी अलीकडेच राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्याशी खलबते केली होती.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस 29 जून हा आहे. त्यामुळे काँग्रेस आघाडीला उमेदवार निवडीसाठी झटपट पावले उचलावी लागणार आहेत. शिवसेना, द्रमुक, झारखंड मुक्‍ती मोर्चा यांच्याशी चर्चा करणे काँग्रेससाठी कठीण नसले, तरी तृणमूल, बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती आणि वायएसआर काँग्रेस यासारख्या पक्षांना आपल्या बाजूने वळविणे काँग्रेससाठी महाकठीण ठरणार आहे.
उमेदवार निवडीसाठी काँग्रेस आघाडीच्या तुलनेत भाजप आघाडीला फारसे प्रयास करावे लागणार नाहीत. ही आघाडी ज्या कुणाला उमेदवारी देईल, त्याचा विजय जवळपास निश्‍चित असल्याने रालोआ आघाडीचा उमेदवार कोण असणार, याचेच औत्सुक्य अधिक आहे. भाजपने आपले पत्ते अद्यापपर्यंत उघडले नसले, तरी येत्या काही दिवसांतच दोन्ही आघाड्यांकडून उमेदवारांची नावे जाहीर केली जातील, असे दिसत आहे. त्यानंतर लढतीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. संभाव्य उमेदवार म्हणून काही नावांची चर्चा सुरू असली, तरी भाजपकडून ऐनवेळी वेगळाच पत्ता काढला जाण्याची दाट शक्यता वाटत आहे.
गांधी कुटुंबीयांच्या संकटांत वाढ
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण बासनात गुंडाळले गेले आहे, असे वाटत असतानाच ईडीने सदर प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडल्याने सोनिया व राहुल गांधी यांच्यासमोरील संकटांत वाढ झाली आहे. दोन्ही नेत्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स ईडीने गेल्या आठवड्यात बजावले होते. सोनिया गांधी यांनी कोरोना झाल्याचे कारण दिल्यानंतर ईडीने हजर राहण्यासाठी नवीन तारीख दिली आहे. ईडीच्या नोटिसीमुळे काँग्रेस आणि भाजप हे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ईडीने या प्रकरणात सोनिया व राहुल गांधी यांची चौकशी केली होती; पण नंतर हे प्रकरण बासनात गुंडाळले गेले होते.
अलीकडील काळात याच प्रकरणात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे तसेच काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष पवन बन्सल यांचीही ईडीने चौकशी केली होती. चौकशीदरम्यान गांधी कुटुंबीयांच्या संदर्भातील माहिती मिळाल्याने आता अधिक चौकशीसाठी ईडीने सोनिया व राहुल यांना पुन्हा एकदा समन्स धाडले आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन भाजपवाले तपास संस्थांचा गैरवापर करीत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे, तर गांधी कुटुंब या प्रकरणात लाभार्थी असल्यानेच पुन्हा समन्स निघाल्याचा भाजपचा प्रतिवाद आहे. तथापि, अधिक चौकशीनंतरच ईडी पुढील पावले उचलणार की पुन्हा लालफीत बांधणार, हा उत्सुकतेचा मुद्दा आहे.
– श्रीराम जोशी
