एलआयसी : आशेला पर्याय नाही!

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नभांगणावर अचानकपणे काळे ढग दाटू लागले आहेत. प्रमुख आयात केले जाणारे जिन्‍नस महागणे, तापमानवृद्धीने गव्हाच्या उत्पादनात घट याच्या परिणामी सरलेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर हा 4.1 टक्के इतका राहिला.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या 2 ते 4 मेदरम्यान झालेल्या बैठकीत रेपो दर 0.40 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला. आता त्यात आणखी अर्धा टक्क्यांची वाढ करून, तो सध्याच्या 4.40 टक्क्यांवरून 4.90 टक्क्यांवर नेला आहे. अवघ्या महिनाभरात सलग दुसर्‍या आणि एकूण 90 आधारबिंदूंच्या दरवाढीमुळे बँकांची कर्जे आणखी महागणार आहेत. उच्च चलनवाढीमुळे आता प्रमुख वस्तूंच्या भाववाढीसह, घर, वाहने वगैरेसाठी घेतलेल्या कर्जांच्या वाढीव मासिक हप्त्यांचा भार सर्वसामान्यांना सोसावा लागणार आहे. यामुळे सेन्सेक्समध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर भांडवली बाजारात सूचीबद्ध झालेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीच्या समभागाने गेल्या सोमवारी सर्वात नीचांकी पातळीवर लोळण घेतली.

समभागाची सोमवारची 777 रुपयांची बंद पातळी ही प्रारंभिक विक्रीच्या माध्यमातून 949 रुपये किमतीला मिळवलेल्या गुंतवणूकदारांना महिनाभरात 18 टक्क्यांच्या नुकसानीचा फटका देऊन गेली. समभागातील सततच्या घसरणीने एलआयसीचे बाजारातील भांडवली मूल्य पाच लाख कोटी रुपयांच्या खाली गडगडले. मागील पाच सत्रांमध्ये हा समभाग सहा टक्क्यांनी घसरला. ज्या पाच दिवसांत सेन्सेक्स दोन टक्क्यांनी घसरला, त्याच काळात एलआयसीची घसरण त्याच्या दुपटीपेक्षा अधिक होती. ‘एमके ग्लोबल’ या ब्रोकरेज फर्मने एलआयसीला ‘होल्ड रेटिंग’सह 875 रुपयांची टार्गेट प्राईस दिली आहे. पण, या प्राईसनंतरही आयपीओ गुंतवणूकदारांना फारसा फायदा होणार नाही. हत्तीकडून नृत्याची अपेक्षा करू नये, असे या फर्मने म्हटले आहे.

एलआयसीचे भारतीय शेअर बाजारात 17 मे रोजी आगमन झाले आणि बाजारमूल्याचा विचार केल्यास रिलायन्स, टीसीएस, एचडीएफसी व इन्फोसिस याच्यानंतरचे पाचवे स्थान एलआयसीने मिळवले. स्टेट बँकेच्या बाजारमूल्यापेक्षा 40 टक्के अधिक बाजारमूल्यावर एलआयसीचा प्रवेश झाला आणि सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेली सरकारी कंपनी म्हणून ती ओळखली जाऊ लागली. परंतु, शेअर बाजारात सूचीबद्ध होताना हा समभाग आयपीओच्या विक्री किमतीहून जवळपास 8 ते 10 टक्के कमी किमतीस नोंदला गेल्यामुळे गुंतवणूकदार हबकले. रशिया-युक्रेन युद्ध अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव वाढले आणि परिणामी एकापाठोपाठ एक वस्तूंचे दर भडकू लागले. मग, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी व्याज दर वाढवण्याची घोषणा केली व शेअर बाजारात घबराट उत्पन्‍न झाली.

आयपीओ जाहीर झाल्यानंतर पुढच्या सात सत्रांपैकी सहा सत्रांमध्ये सेन्सेक्स घसरत गेला. याचा अर्थ आयपीओ आणण्याची वेळच योग्य नव्हती आणि त्याचवेळी परदेशी गुंतवणूकदारांनीही भारतीय भांडवल बाजारातून पोबारा सुरू केला होता; मात्र एलआयसीने सेबीकडे दाखल केलेल्या उद्देशपत्रकाची मुदत 12 मे रोजी संपत असल्यामुळे आयपीओ लगेच आणणे गरजेचे होते. त्याच्या आधी जर आयपीओचे वेळापत्रक जाहीर झाले नसते, तर पुन्हा नव्याने कागदपत्रांची जमवाजमव करून ती सादर करावी लागली असती. शिवाय 31 मार्च 2022 ची एलआयसीची बॅलन्सशीट लोकसभेत मंजूर झाल्यावर ती सेबीकडे सादर करावी लागली असती आणि यात आणखी निम्मे वर्ष गेले असते. त्यामुळे बाजार अनुकूल नसतानाही आयपीओ आणण्याचा निर्णय झाला.

अर्थात, माझ्या मते, आयपीओची वेळ चुकली आणि हे टाळायला हवे होते. परंतु, याबद्दलही दोन मते असू शकतात. शिवाय पेटीएम किंवा कोल इंडिया यासारखे मोठ्या आकाराचे आयपीओ येतात, तेव्हा ते सूचीबद्ध झाल्यावर बाजारात त्याचे मूल्य फार वाढताना दिसत नाही. याचे कारण उलाढालीचे प्रमाण जास्त असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात, एलआयसीचा कारभार उत्तम असून दीर्घकाळात समभागाची शेअर बाजारातील किंमत नक्‍की वाढेल.

आयसीआयसीआय लाईफ इन्शुरन्सचा समभागही दर्शनी मूल्यापेक्षा 8 टक्के कमी किमतीत सूचीबद्ध झाला होता. परंतु, चार वर्षांनी त्याची किंमत 50 टक्क्यांनी वाढली. शिवाय एलआयसीवर सामान्य जनतेचा पूर्ण विश्‍वास असल्यामुळे समभाग विक्रीस येताच 50 लाख नव्या गुंतवणूकदारांनी एलआयसीचे समभाग विकत घेतले. एलआयसीमुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांनी प्रथमच शेअर बाजारात प्रवेश केला. सामान्य गुंतवणूकदार जेवढा शेअर बाजारात वळेल, त्या प्रमाणात भारतीय शेअर बाजार आत्मनिर्भर होईल. अन्यथा विदेशी अर्थसंस्था जेव्हा गुंतवणूक वाढवतात, तेव्हा बाजार चढतो आणि जेव्हा त्या विक्री करतात, तेव्हा घसरगुंडी होते. बाजारातील हे तीव्र चढ-उतार देशी गुंतवणूकदार वाढल्यास टळतील.

एलआयसीमधील आपला साडेतीन टक्के हिस्सा विकून सरकारने 21 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला. आयपीओ येण्याच्या अगोदर एलआयसीचे एम्बडेड व्हॅल्यूएशन (अंतर्निहित मूल्य) 5 लाख 40 हजार कोटी रुपये होते. भागधारकांना प्रतिसमभाग दीड रुपयाचा लाभांश जाहीर केला होता. जेव्हा कंपन्या बाजारात उतरतात, तेव्हा त्यांना अंतर्निहित किमतीच्या किती पटीत समभाग विकता येऊ शकतील हे ठरवायचे असते. म्हणजे कंपनीला आपले भविष्य कसे दिसत आहे, त्याचा अंदाज घेऊन समभाग किती किमतीला विकायचा, हे ठरवायचे असते. एलआयसीने अंतर्निहित किमतीच्या 1.1 पटीच्या भावात आयपीओत समभाग विक्रीचा निर्णय घेतला.

नियमानुसार, शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपनीला आपले 25 टक्के समभाग सर्वसामान्य लोकांना विकावे लागतात. हा नियम पाळण्यासाठी सरकारला आपला एलआयसीतला हिस्सा 100 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांवर आणावा लागेल; पण सरकारी कंपन्यांना काही जादा सवलती असल्यामुळे एलआयसीतील फक्‍त साडेतीन ते पाच टक्के इतकाच वाटा विकण्याची विशेष परवानगी केंद्राला प्राप्त झाली आहे.

पहिल्या दोन-तीन वर्षांत दहा-वीस टक्के वाटा विकण्याचा इरादा सरकारने व्यक्‍त केला होता. परंतु, इतके समभाग बाजारात आल्यावर भाव घसरेल आणि विद्यमान भागधारक चिंतीत होतील, हे लक्षात आले. म्हणूनच या आयपीओनंतर एक वर्ष तरी आपले एलआयसीतले बाकी समभाग विकणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे. सध्या मात्र एलआयसीतील गुंतवणूकदार-भागधारक हे तसे काळजीतच आहेत, तरी अर्थव्यवस्थेत किंवा शेअर बाजारात मंदीनंतर तेजी येतच असते, हे भागधारकांनी जरूर लक्षात ठेवावे.