कॅप्टन नीलेश गायकवाड
देशभरात सुमारे 10 लाख 40 हजार आशा सेविका कार्यरत आहेत. कोव्हिड संकटात ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना आरोग्यसेवा पुरवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली. जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांना 'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स' पुरस्काराने सन्मानित केले.
आजच्या काळात आत्मकेंद्री बनत चाललेल्या मानवी समूहामध्ये समर्पण भाव, आत्मियता, शोषितांप्रती कणव या नीतीमूल्यांची घसरण होत चालली आहे. प्रशासनाबाबतची चर्चा होताना, तर नेहमीच बाबूशाही, अडेलतट्टूपणा, भ्रष्टाचार यावरच अधिक बोलले जात. एकीकडे अशी नकारात्मक स्थिती असताना दुसर्‍या बाजूला आशा सेविकांनी केलेले कार्य हे दीपस्तंभासारखे म्हणावे लागेल. आशा अभियानाच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती आज देशातील महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणांचे प्रतीक बनली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. ट्रेडोस घेब्रेयेसिस यांंनी पुस्काराची घोषणा करता म्हटले की, कोरोना काळात आशा सेविकांचे काम खूपच धाडसी आणि कौतुकास्पद राहिले. या काळात आशा सेविकांनी लहान मुलांचे लसीकरण, मातेची देखभाल करण्याचे कामदेखील केले आहे. एवढेच नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य, पोषण, स्वच्छता आदी क्षेत्रांतही त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.
'अ‍ॅक्रिडिएटेड सोशल हेल्थ अ‍ॅक्टिव्हिस्ट' या इंग्रजी शब्दांचे लघुरूप म्हणजे 'आशा'. आशासारख्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी कठोर परिश्रम केले नसते, तर कोव्हिडमुळे भारतातील परिस्थिती आणखी बिघडली असती. आजघडीला ग्रामीण, दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी आशा सेविका महत्त्वाचे काम करतात. ग्रामीण भागातील महिलांत आरोग्यविषयी जागरुक करणे, मुलाचा प्राथमिक उपचार, पोषण जागरुकता आणि शिक्षण अनुकूल वातावरण तयार करण्याचे काम आशा सेविका करत असून त्यांचा सन्मान झाल्याने एकप्रकारे त्यांच्या कार्याची पोचपावती मिळाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार देशभरात चौदा लाख अंगणवाडी केंद्रे असून त्यात 13 लाखांपेक्षा अधिक अंगणवाडी सेविका, कार्यकर्त्या आणि 11 लाखांपेक्षा अधिक साहाय्यिका कार्यरत आहेत. कोरोनाच्या महासाथीत आशा वर्कर्सनी आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे आयुष्य धोक्यात घालून भगीरथ कार्य केले. आर्थिक विषमता, मागासलेपण, निरक्षरता, जनजागृतीचा अभाव आदींनी ग्रस्त असलेला समाज मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आशा सेविका मोलाची भूमिका बजावू शकतात.
सध्या जगभरात असमानता, खाद्य असुरक्षा, संघर्ष आणि कोरोना संकट दिसत असताना आशा सेविका अहोरात्र कार्यरत आहेत. पुरस्कार विजेत्या आशा सेविकांत सेवाभाव वृत्ती, मानवतावादी दृष्टिकोन आणि निःस्वार्थ भाव दिसून येतो. आशा कार्यकर्त्या या ग्रामीण भागाला जोडणारा दुवा आहेत. त्यांनी मुलांचे लसीकरण, सार्वजनिक आरोग्य, उच्च रक्‍तदाब, पोषण, स्वच्छता, आरोग्यदायी जीवन या आघाडीवर सातत्याने काम केले. आशा सेविकांनी कोरोनाचा लाटेत रुग्णांचा शोध घेण्यासाठी 'डोअर टू डोअर' तपासणी केली. त्यामुळेच आशा सेविका या गौरवास पात्र आहेत.
रेफरल प्रणालीला सक्षम करणे आणि समाजातील सर्व घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने 2005 मध्ये आशा सेविकांची भरती सुरू केली. आज देशभरात सुमारे दहा लाखांहून अधिक आशा सेविका आहेत. प्रशिक्षणप्राप्त आशा सेविकांकडून कोरोनाचे नियम पाळत रुग्ण निश्‍चित केले जातात, त्यांची माहिती गोळा केली जाते. संशयित बाधितांना होम आयसोलेट करण्यात येते, तसेच गंभीर प्रकरणात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आशा सेविका मदत करतात. वास्तविक उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेत फरक आहे. कोरोनामुळे क्लिनिकल आणि डायग्‍नोस्टिक तपासणीला मागणी वाढली. कोरोना लाटेत औषध आणि उपकरणांची वाढती मागणी पाहता प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी हा काळ अतिशय आव्हानात्मक ठरला आणि ठरत आहे. शहराप्रमाणेच मृत्यू दराची चिंतादेखील महत्त्वाची आहे. अर्थात, आशा भगिनी या गोष्टी चांगल्या जाणून आहेत. त्या फ्रंटलाईन आरोग्य कार्यकर्त्या नव्हे, तर सामुदायिक सदस्यदेखील आहेत. त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या आधारे कोरोनाबाबत सर्व स्तरांत जनजागृती केली. लोकगीते आणि यू ट्यूबच्या मदतीने कोरोनाचे नियम घराघरांत पोहोचविले. 'मल्टिलेअर मास्क'साठी त्यांनी ओढणीची निवड केली.
आशा कर्मचार्‍यांशी केलेल्या चर्चेतून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. त्या म्हणजे त्यांना त्यांंची जबाबदारी चांगली ठावूक आहे. लॉकडाऊन काळातही त्यांनी घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणी केल्या. सामुदायिक सर्वेक्षण केले. सार्वजनिक आरेाग्य सेवा समृद्ध करण्यात आशा सेविकांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. अलीकडच्या काळात आशा सेविकांच्या आंदोलनाच्या बातम्या या सर्वांना अस्वस्थ करणार्‍या ठरल्या. कोरोना काळात आघाडीवर राहिलेल्या अंगणवाडी सेविकांना रस्त्यावर का उतरावे लागते? ग्रामीण जीवनाचे आरेाग्य जपण्यासाठी महत्त्वाचे कार्य करणार्‍या आशा सेविकांच्या पदरी निराशा पडत असेल, तर आपण संपूर्ण आरोग्याचे ध्येय साध्य करू शकणार नाहीत. वास्तविक, त्यांना कामाच्या स्वरूपानुसार मानधन मिळत नाही; पण आता जागतिक आरेाग्य संघटनेने त्यांच्या कामाला मान्यता दिली असताना केंद्र सरकारने या कार्यकर्त्यांची सेवा कायम ठेवणे आणि त्यांना सन्मानजनक वेतन देण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. त्यांच्या सेवाशर्तीत सुधारणा करण्याबरोबरच त्यांना साधने उपलब्ध करून देणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून दुर्गम भागात काम करताना त्यांना अडचणी येणार नाहीत. आरोग्यदायी आणि कुपोषणमुक्‍त भारताचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आणखी जनजागृती आवश्यक असून ती आशा सेविकांशिवाय करता येणार नाही. ग्रामीण महिलांत बाळासाठी आईच्या दुधाचे महत्त्व पटवून सांगणे, मुलांसाठी पोषण आहार, कुटुंब नियोजन याबाबतही आशा सेविका जनजागृती करत आहेत. कोरोना काळात आशा सेविकांनी युद्धपातळीवर काम करून संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. साधने अपुरी असताना दुर्गम भागात त्यांनी कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी प्रयत्न केले.त्यांच्या कार्याची दखल जगात घेतली गेली आहे. त्यामुळे आता आशा सेविकांंच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकार आणि जनतेची आहे.
