श्रीराम जोशी
राज्यसभेच्या 57 जागांसाठीची निवडणूक 10 जून रोजी झाल्यानंतर राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. जुलैच्या मध्यात राष्ट्रपतीपदासाठी मतदान होणार आहे. भाजपला आपला उमेदवार निवडून आणणे फारसे कठीण नाही, तथापि, भाजपचा उमेदवार कोण असेल याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
संसदेच्या उभय सदनांचे खासदार आणि सर्व राज्यांतील आमदार हे राष्ट्रपती निवडणुकीचे मतदार असतात. खासदार आणि आमदारांच्या मतांचे मूल्य वेगवेगळे असते. खासदारांच्या मताचे मूल्य निश्‍चित असते. आमदारांच्या मताचे मूल्य संबंधित राज्याची लोकसंख्या आणि तेथील जागांच्या संख्येवर अवलंबून असते. राज्यसभेचे 238 खासदार राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र आहेत. राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले 12 खासदार या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. राज्यसभेच्या 57 जागांसाठीचे मतदान पार पडल्यानंतर या सदनातले पक्षीय बलाबल पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीचा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. लोकसभेतील खासदारांची विद्यमान संख्या 540 इतकी असून तीन जागा रिक्‍त आहेत. आमदारांच्या मतांचा विचार केला, तर सर्व राज्यांतील एकूण आमदारांची संख्या 4 हजार 896 इतकी आहे.
यापैकी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 208 इतके आहे. झारखंड आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यात एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 176 इतके असून महाराष्ट्रात हेच मूल्य 175, तर बिहारमध्ये 173 इतके आहे. सिक्‍कीम राज्यातील आमदारांचे मूल्य सर्वात कमी आहे.
लोकसभा-राज्यसभा सदस्यांच्या एका मताचे मूल्य 708 इतके आहे. यंदाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत 776 खासदार मतदान करतील. खासदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य 5 लाख 49 हजार 408 इतके असेल. राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करणार्‍या आमदारांची संख्या यावेळी 4 हजार 120 इतकी आहे. या आमदारांच्या मतांचे मूल्य 5 लाख 49 हजार 495 इतके भरते. यंदा एकूण मतसंख्या 10 लाख 98 हजार 903 इतकी असणार आहे. सत्ताधारी भाजपकडे बहुमताच्या आसपासची मते आहेत. तथापि, आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी भाजपला वायएसआर काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाची मदत घेणे अपरिहार्य ठरले आहे. या दोन्ही पक्षांचे सर्वेसर्वा क्रमशः जगनमोहन रेड्डी आणि नवीन पटनाईक यांनी गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती.
गतवेळेप्रमाणे यावेळीदेखील एकदम वेगळेच नाव जाहीर करून भाजप सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्‍का देऊ शकते. विरोधी आघाडीला उमेदवार निवडीसाठी खटाटोप करावा लागणार असल्याचे दिसत आहे. भाजपने गतवेळी दलित समाजातील उमेदवाराला संधी दिली. यावेळी आदिवासी, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) किंवा महिलेला संधी दिली जाण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यसभा निवडणुका पार पडल्यावर राष्ट्रपती निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला जाईल. त्यामुळे पुढील पंधरा दिवसांत दोन्ही आघाड्यांना आपापल्या उमेदवाराच्या नावावर शिक्‍कामोर्तब करावेच लागणार आहे. दोन वर्षांनी होणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वसहमतीचा उमेदवार देण्याचा प्रयत्न भाजप करेल.
काश्मिरी पंडितांचे पलायन
दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांनी काश्मीर खोर्‍यातील निष्पाप हिंदू लोकांचे शिरकाण सुरू केले आहे. टार्गेटेड किलिंग, अर्थात एकेकट्याला गाठून गोळी घालून हत्या करण्याच्या तंत्राने हिंदू समाजात प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. मागील काही महिन्यांत अनेक हिंदूंना अशा पद्धतीने ठार करण्यात आल्याने बहुतांश हिंदू आणि काश्मिरी पंडितांनी पुन्हा एकदा काश्मीर खोरे सोडण्यास सुरुवात केली आहे. काश्मीरमधले हिंदूच नव्हेत, तर केंद्र सरकार आणि लष्करासाठीदेखील सध्याचा काळ मोठा कठीण आहे. टार्गेटेड किलिंगमुळे भाजप विरोधी पक्षांच्या टीकेच्या रडारवर आला आहे. स्थिती आणखी भयावह होण्याआधीच मजबूत हाताने केंद्राला दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा बिमोड करावा लागणार आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या आठवड्यात दोन उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या आहेत. आता सरकार पुढे कोणती पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
