नागरी रोजगार हमी योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारखी कार्यवाहीत आणणे श्रमिकांसाठी आंतर-प्रादेशिक समन्यायासाठी आवश्यक आहे. अधिक संशोधन करून संपूर्ण देशभर शहरी व ग्रामीण भागासाठी सर्वसमावेशक रोजगार हमी योजना लागू करणे आर्थिक अरिष्टाच्या काळात स्थलांतर व त्यातील मरणयात्रा नष्ट करण्यासाठी आवश्यक आहे.
रोजगार हा आर्थिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा प्राधान्य घटक आपल्या देशात स्वातंत्र्य प्राप्‍तीपासूनच राहिला आहे. त्यासाठी लघुउद्योग, पायाभूत सुविधा व शेती या क्षेत्रात वाढती गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न सतत केला गेला. यातून 1972-75 च्या दुष्काळात, महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना रचली व नंतर सातत्याने वाढत्या प्रमाणात व कालांतराने गरजेप्रमाणे वापरली. नंतरच्या काळात ही ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुधारित स्वरूपात राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारली गेली. सध्या ती देशभर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणून राबविली जाते; पण शहरी वा नागरी भागातील बेरोजगारांना नागरी रोजगाराची हमी देण्याची प्रभावी योजना सध्या देशात नाही.
संसदीय श्रम स्थायी समितीने नुकताच एक अहवाल संसदेत सादर केला. संघटित व असंघटित क्षेत्रातील रोजगार घट व वाढती बेरोजगारी व निर्वाह कमतरता या विषयावर हा अहवाल होता. या अहवालाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे – कोव्हिड-19 परिणामी वापस स्थलांतर करणार्‍या लाखो कामगारांचे प्रचंड, हृदयद्रावक हाल झाले, त्याच्या प्रश्‍नाकडे फारसे गांभीर्याने प्रारंभी बघितले गेले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 2 महिने उशिरा मदत कार्य सुरू झाले, संबंधित वापस स्थलांतरित कामगारांची माहिती प्रशासनाचे संकलित करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
अशा शहरी बेरोजगारांसाठी – व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी नागरी रोजगार हमी योजना सुरू करावी. अशा बेरोजगारांना (टाळेबंदीमुळे) रोख मदत हस्तांतरण करावे, रोजगार हमीचे दिवस 100 वरून 200 करण्यात यावेत. सर्व कामगारांसाठी बंधनकारक अशी आरोग्य विमा योजना लागू करावी. रस्त्यावरील गाडीधारकांना पंतप्रधान स्वनिधी कर्ज योजनेतून (रु.10000) भांडवली थेट मदत म्हणून रूपांतरित केली जावी. या योजनेसाठी जुलै-2021 अखेर 23 लाख कामगारांना रु.2278.29 कोटी कर्ज पुरवठा झाला आहे.
या योजनेची तपशीलवार माहिती संकलित केली जावी. एकंदरीत पाहता, ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित झालेल्या कामगारांची – रोजगार हमी, रोख हस्तांतर मदत, या स्वरूपात संरक्षक योजना तयार करण्याची कमालीची गरज आहे. आरोग्य विमा योजना हा त्याचाच एक घटक असावा. नागरी भागातील बेरोजगारांच्या आर्थिक प्रश्‍नांची तीव्रता अधिक असते. कारण – शहरी निर्वाह खर्च अधिक असतो, सर्वांनाच वापस स्थलांतर शक्य नसते, आरोग्याचे प्रश्‍न अधिक जटिल असतात, निवास व्यवस्था अत्यंत तोकडी असुरक्षित असते, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न अडचणीचा असतो, शहरांतर्गत प्रवास खर्च महत्त्वाचा प्रश्‍न असतो.
शहरात छुप्या बेरोजगारीची शक्यता कमी असते. वरील सर्व कारणे लक्षात घेता, नागरी/शहरी भागात रोजगार हमी योजना सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. या योजनेच्या तपशिलात पुढील घटक घ्यावे लागतील. 1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्राकडून होणार्‍या वार्षिक तरतुदीचा 40 टक्के भाग शहरी रोजगार हमी योजनेसाठी दिला जातो. 2) राज्याच्या पातळीस व्यवसाय कर महसुलाचा 40 टक्के भाग नागरी रोजगार हमी योजनेसाठी वापरावा. 3) रोजगार हमीचे दिवस, वेतन व इतर तपशील तसाच राहावा.
एकंदरीत पाहता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारखी नागरी रोजगार हमी योजना कार्यवाहीत आणणे श्रमिकांसाठी आंतर-प्रादेशिक समन्यायासाठी आवश्यक आहे. खरे तर अधिक संशोधन करून संपूर्ण देशभर शहरी व ग्रामीण भागासाठी सर्वसमावेशक रोजगार हमी योजना लागू करणे धोरणाचे, समावेशकत्व, आंतर-प्रादेशिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच आर्थिक अरिष्टाच्या काळात संभाव्य वापस स्थलांतर व त्यातील मरण यात्रा नष्ट करण्यासाठी आवश्यक आहे.
