गुंतवणूक करतानादेखील केवळ नफ्या-तोट्याचा विचार करून चालत नाही. पर्यावरण, सामाजिक, सुशासन या बाबींचाही विचार करणे हिताचे असते.
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँक यांच्या अंदाजानुसार, 2021 ते 2024 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वृद्धिंगत होणारी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे. चालू वर्षात भारताचा विकास दर आठ ते साडेआठ टक्केराहील. थेट परदेशी गुंतवणुकीतही (एफडीआय) 2016-17 ते 2020-21 दरम्यान 60 अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून 82 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढ झाली. विमा संरक्षण, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि दूरसंचार क्षेत्राबाबतच्या एफडीआयमध्ये सुधारणा घडवून आणल्याचा सुपरिणाम दिसून आला; मात्र विदेशी अथवा अगदी देशी गुंतवणूक करतानादेखील केवळ नफ्या-तोट्याचा विचार करून चालत नाही.
पर्यावरण, सामाजिक आणि गव्हर्नन्स किंवा सुशासनविषयक गोष्टी (एन्व्हायर्न्मेंटल, सोशल व गव्हर्नन्स-ईएसजी) या बाबींचाही विचार करणे हिताचे असते. एखाद्या कंपनीचे मूल्यांकन कसे आहे, भविष्यात तिच्या उलाढालीत व नफ्यात किती वाढ होणार आहे, हे लक्षात घेऊनच त्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची वर्षानुवर्षाची पद्धत होती.
परंतु, आता जगापुढे हवामान बदलाचे आव्हान असून कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषणाची हाताळणी, पाण्याचा वापर, घटकांचा पुनर्वापर या पर्यावरणसंबंधित बाबींना महत्त्व आले आहे. एखादा प्रकल्प सुरू झाल्यावर तेथे सामाजिक आरोग्य, सुरक्षा, रोजगार व एकूण समाजावर काय परिणाम होतात, तेही आता बघितले जात आहे. त्या कंपनीचा कारभार कसा आहे, ती नीतीने व्यवहार करते किंवा नाही, कामगार व समाजाप्रती तिच्यात उत्तरदायित्वाची भावना आहे किंवा नाही, हे बघण्याकडेही कल निर्माण झाला आहे.
क्रिसिल या पतमापन संस्थेने नुकतीच एक पाहणी हाती घेतली आणि तिचा निष्कर्ष असा आहे की, विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे 80 टक्केसंस्थात्मक गुंतवणूकदार हे आपला गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना ईएसजीचा विचार करतात. त्यामुळे कंपन्यांनी भागधारकांचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा हे पाहावे; पण त्याचवेळी सामाजिकद़ृष्ट्या जबाबदारीचे वर्तन करावे, अशी अपेक्षा बाळगली जाऊ लागली आहे. उदाहरणार्थ, एखादी ग्राहककेंद्री कंपनी असेल, तर तिची उत्पादने टिकाऊ आहेत का आणि त्याचवेळी ती पर्यावरणाचा विनाश तर करत नाही ना, हे पाहिले जाते.
त्यामुळे पाश्चात्त्य सुपर मार्केटमध्ये सेंद्रिय भाज्या, फळे आणि मांसाचा आग्रह धरला जाऊ लागला आहे. प्लास्टिकऐवजी अ‍ॅल्युमिनियमच्या बिव्हरेज कॅन्सची मागणी वाढत चालली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेजिंग, बांधकाम, वाहन आदी उद्योगांतील 70 टक्केग्राहकांची पाहणी करण्यात आली असता पर्यावरणपूरक उत्पादनांसाठी आम्ही पाच टक्केजादा दाम देण्यास तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. मॅकेन्सी या जगद्विख्यात वित्तसंस्थेच्या अहवालात हे नमूद करण्यात आले आहे.
भारतात ईएसजीचा विचार करून गुंतवणूक करताना, स्वच्छ ऊर्जा, वित्तीय समावेशन, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा भर दिसून येतो. अलीकडेच टीसीएस, रिलायन्स, एसबीआय आणि आयआरसीटीसी या कंपन्यांनी हरितगृह वायू उत्सर्जनातील कपात, तसेच सामाजिक उपक्रमांचा आपला पथदर्शी कार्यक्रम जाहीर केला.
2035 पर्यंत आमच्या सर्व कारखान्यांत व हॉटेल्समध्ये वॉटर स्ट्युअर्डशिप स्टँडर्ड म्हणजेच पाणी वापराच्या मानकांचे पालन केले जाईल, असे आयटीसीने घोषित केले आहे. हे जागतिक दर्जाचे मानक आहे. टेक महिंद्र, इन्फोसिस आणि विप्रोने पर्यावरण, सामाजिक आणि सुशासन या विषयीची कामगिरी लक्षात घेऊन, जो 'डाऊ जोन्स सस्टेनिबिलिटी इंडेक्स' तयार केला जातो, त्यात त्यांनी सहभाग घेतला आहे.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीचे प्रमाण झपाट्याने वाढू लागले असून, त्यासाठी चार्जिंगची केंद्रे उभारली जात आहेत. शाश्वत विकासाच्या द़ृष्टीने जगभर तीस ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी गुंतवणूक केली जात आहे. जगभरचे अनेक फंड मॅनेजर्स गुंतवणूक करताना ईएसजी निर्देशांकाचा विचार प्राधान्याने करू लागले आहेत. यंदाच्या वर्षात केवळ जगातच नव्हे, तर भारतातही उष्णतेत कमालीची वाढ झाली आहे. म्हणूनच आपण जागे होण्याची वेळ आली आहे.
