सात वर्षांपूर्वी वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी सुमारे 82 हजार जागा होत्या. गेल्या सात वर्षांत ही संख्या सुमारे 1 लाख 48 हजारांवर पोहोचली आहे. जागांमधील ही वाढ सुमारे 80 टक्के आहे. सात वर्षांपूर्वी देशात फक्त सात एम्स होत्या. आता मंजूर झालेल्या एम्सची संख्या 22 झाली आहे. भारत गुणवत्तापूर्ण आणि स्वस्त आरोग्यसेवेकडे वाटचाल करीत आहे.
केंद्र सरकारने आयुष योजनेला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले आहे. आयुर्वेद हा भारताकडून जगाला मिळालेला अनमोल वारसा आहे. यासोबतच इतर वैद्यकीय पद्धतीही आवश्यक असतातच. भारतात या सर्वांच्या समन्वयातून सर्वसामान्यांना औषधोपचाराचा लाभ मिळू शकतो. नरेंद्र मोदी सरकारला ही वस्तुस्थिती समजली आहे. त्यानुसार ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. स्वावलंबी भारत मोहिमेत या योजनेचे महत्त्वाचे योगदान आहे. भारतात लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. त्यासाठी स्वातंत्र्यानंतरच विशेष कृती आराखड्याची गरज होती. मात्र, विद्यमान सरकारने याकडे लक्ष देऊन ही उणीव दूर करण्याकडे लक्ष दिले. त्यासाठी मोहीम सुरू आहे. अनेक राज्यांचा केंद्राशी चांगला समन्वय आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी चांगले काम केले आहे.
काँग्रेसची सरकारे आरोग्याच्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. ते म्हणाले होते की, देशात डॉक्टरांची कमतरता आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र, मागील सरकारांनी या समस्येकडे लक्ष दिले नाही. आगामी काळात जे समाज आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक करतील, त्यांचेच भविष्य चांगले असेल.
या अंतर्गत नरेंद्र मोदी यांनी गांधीनगर ग्लोबल आयुष गुंतवणूक आणि नवोपक्रम शिखर परिषदेचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले की, आयुषच्या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि नावीन्यपूर्ण संधी अमर्याद आहेत आणि भारतात स्टार्टअप्सचा सुवर्णकाळ सुरू झाला आहे. काही काळापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी तामिळनाडूच्या विविध भागांमध्ये 4000 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या 11 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन केले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, कोरोना महामारीपासून धडा घेत सर्व देशवासीयांना सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी काम केले जात आहे.
आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेच्या रूपाने गरिबांना उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा परवडणार्या दरात उपलब्ध आहे. देशात गुडघे प्रत्यारोपण आणि स्टेन्टच्या किमतीत एक तृतीयांशने वाढ झाली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने वैद्यकीय शिक्षणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सात वर्षांपूर्वी 396 वैद्यकीय महाविद्यालये होती. गेल्या सात वर्षांत ही संख्या सुमारे 600 झाली आहे. ही वाढ 54 टक्क्यांची आहे. सात वर्षांपूर्वी वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी सुमारे 82 हजार जागा होत्या. गेल्या सात वर्षांत ही संख्या सुमारे 1 लाख 48 हजारांवर पोहोचली आहे.
जागांमधील ही वाढ सुमारे 80 टक्के आहे. सात वर्षांपूर्वी देशात फक्त सात एम्स होत्या. आता मंजूर झालेल्या एम्सची संख्या 22 झाली आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्र अधिक पारदर्शक करण्यासाठी विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारत गुणवत्तापूर्ण आणि स्वस्त आरोग्यसेवेकडे वाटचाल करीत आहे. त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशात एकाच वेळी नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन केले होते.
सिद्धार्थनगरमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशसाठी हा ऐतिहासिक प्रसंग होता. डॉक्टरांची संख्या वाढविणे, वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची योजना आखली जात आहे. कोरोना काळातही ही योजना वेगाने राबवण्यात आली.
– अपर्णा देवकर
