देशात गहू, उसाच्या वाढलेल्या उत्पादनाची चर्चा आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणि डॉलर भक्कम झाल्यामुळे गव्हाला सोन्याचे दिवस आले आहेत. कृषी उत्पादनवाढीचा गवगवा करताना इंधन, खतांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकर्याचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे, याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
देशात सध्या अन्नधान्य उत्पादनाबाबतच्या विपुलतेमुळे दिलासादायक वातावरण पाहायला मिळत आहे. विशेषतः गव्हाच्या उत्पादनाबाबत सकारात्मक स्थिती आहे. येत्या वर्षभरात देशातील कल्याणकारी योजनांसाठीची गरज भागल्यानंतरही 1 एप्रिल 2023 रोजी देशाकडे 80 लाख टन गहू उपलब्ध असेल, असे सांगितले जात आहे. आर्थिक वर्षात सुरुवातीला व्यक्त केलेल्या अंदाजात देशातील गहू उत्पादन 1110 लाख टन होईल, असा होरा होता. प्रत्यक्षात गहू उत्पादन 1050 लाख टन होणार आहे, तरीही भारताकडे मुबलक प्रमाणात गहू उपलब्ध असणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सद्य:स्थितीत बाजारात व्यापार्यांकडून होणारी गव्हाची खरेदीही अधिक आहे आणि हमी किमतीपेक्षा अधिक भावाने ही खरेदी होत आहे. याचे कारण गव्हाची निर्यात वाढली आहे. सरकारकडून होणारी गव्हाची खरेदी कमी झाल्यामुळे निर्यातीवर बंदी घालावी, अशी मागणी मध्यंतरी झाली होती; परंतु सरकारने ती फेटाळली. गव्हाची निर्यात वाढण्यामागे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध हे प्रमुख कारण आहे.
देशातील गव्हाचे उत्पादन भरघोस दिसत असले, तरी यावर्षी त्यात घट झाली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मार्च महिन्यामध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे पंजाबमध्ये 25 टक्के गव्हाचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे जिथे 20 क्विंटल उत्पादन व्हायचे तिथे 15-16 क्विंटल उत्पादन होत आहे. गव्हाच्या किमतीही जागतिक बाजारात वाढलेल्या नसून, डॉलरच्या तुलनेने रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे म्हणजेच डॉलर भक्कम झाल्यामुळे किंमत जास्त दिसत आहे. 2011-12 प्रमाणे डॉलरचा भाव 50 रुपयांच्या आसपास असता, तर इतकी रक्कम आपल्याला मिळाली नसती. थोडक्यात, सरकारच्या बदललेल्या धोरणांमुळे गव्हाची किंमत वाढलेली नाही.
गव्हाबरोबरच देशात यंदा उसाचे उत्पादनही भरपूर झाले. तथापि, जागतिक बाजारात साखरेला फारशी किंमत मिळत नाही. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी अलीकडेच ऊस हे आळशी लोकांचे पीक असल्याचे म्हटले होते. याचे कारण एक वर्ष ऊस लावला की, पुढील तीन वर्षे नवी पेरणी करण्याची गरज भासत नाही. केवळ पाणी देत राहिल्यास उसाचा खोडवा वाढत जातो. अलीकडील काळात पेट्रोल-डिझेलला पर्यायी इंधन म्हणून इथेनॉलच्या वापराबाबत केंद्र सरकार आग्रह धरत आहे. तिथेही 65 रुपये दराने इथेनॉल विकत घेऊ, अशी हमी सरकार देते. अशा प्रकारची 'हमीभावाची हमी' अन्य पिकांना मिळत नाही. 5,200 रुपये हमीभाव असताना शेतकरी 4500 रुपयांना हरभरा विकत आहे. 6,300 तुरीची एमएसपी असताना शेतकरी 5,800 ते 6000 रुपयांना तूर विकतो. या पिकांना 'हमीभावाची हमी' दिली, तर शेतकरी उसाकडून या पिकांकडे निश्चित वळेल.
वास्तविक, वातावरण बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पाहता कोरडवाहू शेतकरीच खरा पर्यावरणाचा रक्षक आहे. कारण, तो केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेती करतो. आज अमेरिकेत पाणी हेदेखील सोने-चांदीप्रमाणे फ्युचर मार्केटमध्ये म्हणजे वायदा बाजारात आले आहे. कारण, कॅलिफोर्नियात पाण्याची टंचाई भीषण रूप धारण करत आहे. अमेरिकन वायदे बाजारात पाण्याची किंमत 384 डॉलर एक एकर/फूट म्हणजेच एका एकरात एक फूट खोल जितके पाणी मावेल तितके ठरली आहे. अशा प्रकारे जगभरात पाण्याचा व्यापार सुरू झालेला असताना कोरडवाहू शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर धान्योत्पादन घेत असेल, तर त्याला वाढीव अनुदानाचे पाठबळ द्यायला काय हरकत आहे? ते दिल्यास उसाच्या मागे धावण्याचा अट्टाहास शेतकरी ठेवणार नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे कृषी उत्पादनात झालेल्या वाढीबाबत पाठ थोपटून घेताना सरकारने वाढत्या उत्पादन खर्चाविषयीही बोलले पाहिजे. किंबहुना, आज शेतीपुढील मुख्य समस्या ही वाढलेला उत्पादन खर्च आणि त्या तुलनेने न मिळणारा बाजारभाव हीच आहे. ज्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाला सोन्याचे दिवस आले, त्याच युद्धामुळे देशात रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाट वाढल्या. डिझेलचे भाव गगनाला भिडले. या सर्वांचा थेट फटका शेतकर्यांना बसत आहे. देशात एकदा वाढलेले भाव सहसा कमी होत नाहीत, हा इतिहास आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी किंवा पुढच्या हंगामातही रासायनिक खते, डिझेल यांचे भाव असेच चढे राहणार. केंद्र सरकारने अलीकडेच रासायनिक खतांवरील अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वागतार्ह होता. परंतु, 1,250 रुपयांना मिळणार्या डीएपीसाठी 1,350 रुपये द्यावेच लागणार आहेत. हा 100 रुपयांचा बोजा शेतकर्यांवर पडणार आहे. खतांच्या पुरवठ्याची टंचाई दूर होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. तिथे पुन्हा काळा बाजार होणार असेल, तर शेतकर्यांची नाडवणूक आणि लूट सुरूच राहील. मुख्य म्हणजे रासायनिक खतांवरील अनुदान वाढवण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. कारण, श्रीलंकेमध्ये उद्भवलेली परिस्थिती. भारताचा शेजारी देश असणार्या श्रीलंकेमध्ये सध्या अराजक माजले आहे. यामध्ये रासायनिक खतांच्या आयातीवर घातलेली बंदी हेही एक प्रमुख कारण आहे. विदेशी गंगाजळी कमी होत चालल्यानंतर श्रीलंकन सरकारने रासायनिक खतांची आयात पूर्णपणे बंद केली आणि तेथील शेतकर्यांना सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यास सांगितले. मात्र, याचा कृषी उत्पादनाला खूप मोठा फटका बसला. अन्नधान्यांचे उत्पादन कमालीचे घटल्यामुळे श्रीलंकेत धान्यटंचाई निर्माण झाली. श्रीलंकेची ही स्थिती पाहून आपल्या सरकारला उपरती झाली. रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला, तर अन्नधान्याची टंचाई आपल्याकडेही निर्माण होऊ शकते, हे वास्तव वेळीच लक्षात आल्यामुळे सरकारने अनुदानवाढीचे पाऊल उचलले. सरकार विदेशी गंगाजळी भरपूर असल्याचा कितीही डांगोरा पिटत असले, तरी आयात-निर्यातीमधील तफावतीमुळे या गंगाजळीतही घट झाली आहे. कारण, निर्यातीच्या आकड्यांनी भरारी घेतली असली, तरी दुसर्या बाजूला आयातही कमालीची वाढली आहे. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. अशा स्थितीत अन्नधान्याची आयात करावी लागल्यास रुपयाची घसरण आणखी वाढेल.
– विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ
