येत्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठका होणार असून प्रथमच भारतीय पंतप्रधानांना अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी मिळणार आहे. या सन्मानापेक्षाही या बैठकांमधल्या अजेंड्याला अधिक महत्त्व आहे. कारण, ज्या परिस्थितीतून सध्या जग चालले आहे, त्यातल्या अनेक संवेदनशील विषयांना या बैठकांमधून वाचा फुटणार आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य हटवल्यावर सुरू झालेला हिंसाचार व पाकिस्तानच्या मदतीने तालिबान्यांनी मांडलेला उच्छाद, त्यातला सर्वात कळीचा मुद्दा असेल. कारण, त्या हिंसाचाराने आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सागरी वाहतुकीला धोका निर्माण केला असून अनेक शेजारी देशांतील शांततेला धोका निर्माण झाला आहे. त्याचे पडसाद अनेक पुढारलेल्या देशांत उमटू लागले आहेत. एकीकडे चीन द्विधा मनःस्थितीत सापडला आहे. तेथील झिंगझांग प्रांतातील मुस्लिम जिहादच्या आहारी जाण्याचा धोका आहे. आजवर पाकिस्तानशी केलेल्या दोस्तीची किंमत मोजावी लागेल काय, ही चिंता चीनला भेडसावत आहे. रशियालाही शेजारी लहान देशांना तालिबान्यांच्या उच्छादाने त्रास झाल्यास ती बाधा आपल्या सीमांना धडक देऊ शकेल, अशी चिंता आहे. म्हणून तर शीतयुद्ध संपुष्टात आल्यानंतर प्रथमच रशियानेही अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रांचे गोदाम उघडण्यापर्यंत मजल मारली आहे. जी विमाने अशा क्षेपणास्त्रांचा मारा करू शकतात, त्याची सज्जता रशियाने आरंभली आहे. अमेरिकेने सैनिक मागे घेतले असले, तरी नजीकच्या तळांवरून अफगाणिस्तान व तालिबान्यांच्या अड्ड्यावर क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू ठेवला आहे; मात्र असल्या प्रतिहल्ल्याला तालिबान दाद देणार नाही. कारण, त्यांना विकास, प्रगती वा मानवी जीवनाविषयी कुठलीही आस्था नाही. विध्वंस व त्याच मार्गाने आपले बस्तान पक्केकरणे व इतरांसाठी उपद्रव इतकेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे दोन दशकांनंतर अफगाण सत्ता हाती येताना तालिबानला झिंग चढलेली आहे. परिणामी, आजपर्यंत दहशतवादी हिंसाचार हा शिळोप्याच्या गप्पांचा विषय करून ठेवलेल्या देशांनाही चिंता वाटू लागली आहे. कारण, त्यांची मदार मोठ्या प्रमाणात परदेशी व्यापार व आयात-निर्यातीवर असते. नेमक्या अशा मुहूर्तावर भारताला सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून तिथला अजेंडाही ठरवण्याचा विशेषाधिकार हाती आला आहे. त्याचे सोने करण्याची संधी भारताने घेतलेली असून जगाला अस्वस्थ करणारेच विषय भारताने अजेंड्यावर घेतले आहेत. या एका संधीतून भारताचा अजेंडा जगाला स्वीकारणे भाग पडणार आहे. जो अजेंडा मागल्या काही वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी वारंवार जगासमोर मांडला; पण त्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नव्हते. आता त्याला पर्याय उरलेला नाही.
अध्यक्षपदाच्या मुदतीत भारताने योजलेल्या तिन्ही बैठका जगाच्या दृष्टीने व याक्षणी निर्णायक, महत्त्वाच्या विषयांवर आहेत. दहशतवाद हा त्यापैकी एक आहेच; पण सागरी मालवाहतूक आणि त्यातली परिणामकारक सुरक्षा व चाचेगिरी याविषयीचा मुद्दा जगाच्या अर्थकारणासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. आफ्रिकेतील काही किनारी देशांनी पोसलेल्या चाचेगिरीने जगाला भेडसावले आहे. त्यातच जिहादी व तालिबान्यांमुळे लपायला आणखी एका देशाची भूमी उपलब्ध झाल्याने ही चिंता वाढली आहे. साहजिकच त्या दोन्ही विषयांची सांगड घालून भारताने नेमक्या जागतिक दुखण्याला हात घातला. उदारमतवादाचा मुखवटा पांघरून त्याच्या आड दहशतवादाला संरक्षण देण्याच्या पोरखेळाला लगाम लावण्यास हा पवित्रा खूपच उपयुक्त ठरणार आहे. मानवतावादी मुखवटा लावून प्रत्यक्षात जगाला भेडसावणार्या राक्षसाला पोसणार्यांना वेसण घालण्याची हीच संधी आहे. यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी वारंवार दहशतवादविरोधात एकमुखाने व एकदिलाने उभे राहण्याचे आवाहन जगाला केले होते; पण आता त्याला थेट जागतिक मंच मिळाला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अजेंड्यावर आणून जागतिक एकमत निर्माण करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. त्याखेरीज जिथे कुठे संघर्ष वा यादवी युद्ध भडकले आहे, तिथे शांतिसेना म्हणून पाठवल्या जाणार्या अन्य देशांच्या सैनिकांना सुरक्षा मिळणे, हा तितकाच अगत्याचा विषय आहे. भारताने आजवर अडीच लाख सैनिकांना अशा मोहिमांवर पाठवले असून त्यापैकी 175 सैनिकांना धारातीर्थी पडावे लागले. त्या सैनिकांच्या बलिदानाचा चर्चेत उल्लेख होत नाही वा त्यांना न्याय देण्याचा विचारही होत नाही. त्यालाही स्वतंत्र विषय म्हणून प्रस्थापित करण्याचा विषय अजेंड्यावर आहे. यातल्या पहिल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अध्यक्षपद भूषवणार असून नंतरच्या एका बैठकीचे अध्यक्षपद परराष्ट्रमंत्री जयशंकर सांभाळणार आहेत. अध्यक्षपदाचे महत्त्व फार नाही. अगदी प्रथमच भारताला तो सन्मान मिळण्यापेक्षा त्याचा भारताने एकूणच मानवी भविष्याच्या दृष्टीने केलेला उपयोग महत्त्वाचा आहे. कारण, त्या निमित्ताने जगासाठी जिव्हाळ्याचे असलेले विषय ऐरणीवर आणले जाणार आहेत. हे विषय वा त्याचे गांभीर्य राजकीय हेतूने टाळले जात होते; पण ते विषय मानवी हिताचे आहेत, त्याला सामोरे जाणे जगभरच्या देशांना भाग पडणार आहे. आजवरच्या धरसोड वृत्तीमुळे संकुचित स्वार्थासाठी चीन व पाकिस्तान या शेजार्यांनी भारताला जो त्रास दिला, त्याकडे जगाला डोळसपणे बघायला त्यातून भाग पाडले जाऊ शकते. ही बाब सर्वात अधिक मोलाची ठरावी.
