ऊस उत्पादकांची कोंडी
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगापुढे गेल्या काही वर्षांत संकटांमागून संकटे आली, साखर उद्योगाचे कंबरडे मोडल्याचे चित्र अनेकदा निर्माण झाले. परंतु, प्रत्येक संकटावर मात करून साखर उद्योग जोमाने उभा राहिला आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनाही खंबीरपणे उभे करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू लागला. अशा कडू-गोड आठवणींचे अनेक झोके अनुभवलेला हा व्यवसाय यंदा मात्र कमालीच्या संभ्रमावस्थेत असल्याचे चित्र आहे. प्रचंड साखर उत्पादन झाले म्हणून आनंद साजरा करायचा की, शिल्लक उसाने हैराण झालेल्या शेतकर्‍यांच्या दुःखाने व्यथित व्हायचे, असा प्रश्न साखर उद्योगासमोर उभा ठाकला आहे. मराठवाड्यातील शेतकर्‍याच्या आत्महत्येमुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिक वाढले असून महाराष्ट्र सरकार आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे आहे. अतिरिक्त उसाचा संभाव्य धोका गेल्या वर्षीच व्यक्त केला गेला होता. सरकार केवळ कोरडी आश्वासने देत आहे. वास्तवात साखर कारखान्यांची धुराडी बंद होऊ लागली आहेत, त्याचे काय करायचे? शेतात वाळणार्‍या उसाला कोणाचाच आधार राहिला नाही, अशा भावनेने शेतकरी हैराण झाले आहेत. मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील घटनेमुळे परिस्थितीचे गांभीर्य शतपटीने वाढते. साखर कारखाना ऊस नेत नसल्यामुळे तरुण शेतकर्‍याने उसाच्या फडाला आग लावून त्याच फडातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनेने महाराष्ट्राला हादरवून टाकले. या तरुण शेतकर्‍याने लाखाहून अधिक खर्च करून आपल्या दोन एकरांत उसाची लागवड केली. मे महिन्याचा दुसरा आठवडा आला, तरी ऊस कारखान्याकडे जात नसल्याच्या निराशेतून त्याने आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले. त्याविरोधात शेतकरी संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अर्थात, हा प्रश्न वरवर दिसतो तेवढा सरळ, साधा नाही. नियोजनाच्या पातळीवरील गोंधळ मोठा आहे. त्याची जबाबदारी कोणाची, हे निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. एकमेकांवर दोषारोप करून फक्त राजकारण साधता येईल. त्यापलीकडे जाऊन या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. शेतकर्‍यांनी पिकवलेला सगळा ऊस गाळणे शक्य नसेल, तर त्या शेतकर्‍यांसाठी काय करणार, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवेे. अतिरिक्त उसाचे काय करायचे, तसाच प्रश्न अतिरिक्त साखर उत्पादनाबद्दलही उपस्थित होतो. साखर उत्पादनाचे शंभर वर्षांतील सर्व विक्रम मोडीत काढून यावर्षी महाराष्ट्राने नवा विक्रम प्रस्थापित केला. यंदा आजवर 132 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असून, आणखी पाच लाख टन उत्पादनाची शक्यता आहे. उत्पादन वाढल्यावर दर घसरतात हा नेहमीचा अनुभव असताना यावर्षी बाजारात मोठ्या प्रमाणावर साखर येऊनही दर टिकून राहिल्याने कारखान्यांसह उत्पादकही फायद्यात आहेत. गतवर्षी राज्यात 106 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. उसाचे वाढलेले क्षेत्र, मराठवाड्यासह इतर भागांत पडलेला पाऊस यामुळे यंदा उसाचे उत्पादन वाढले. हंगाम सुरू होऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही नव्वदवर कारखाने सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
राज्यात यावर्षी दोनशे कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला. आठ मेअखेर 104 कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला. उर्वरित बहुतांश कारखान्यांचा हंगाम मे अखेरपर्यंत, तर पाच ते सहा कारखाने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहतील, असा अंदाज आहे. एकूण साखर उत्पादनाचे विलोभनीय चित्र दाखवले जात असले, तरी शिल्लक उसामुळे हैराण झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. नगदी पीक आणि मुबलक पैसे मिळतील म्हणून लावलेला ऊस घेऊन जायला कारखाने तयार नाहीत म्हणून मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादक शेतकरी प्रचंड तणावाखाली आहेत. गेली दोन- तीन वर्षे पाऊस चांगला झाल्याने शेतकर्‍यांनी उसाकडे आपला मोर्चा वळवला; मात्र ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने उसाचे गाळप करता करता साखर करखान्यांच्या नाकीनऊ आले आहे. आर्थिक गुंतवणूक, वर्षभराची श्रम गुंतवणूक केलेल्या शेतकर्‍यांच्या पिकांचे शेवटी वाळवण होणार असेल, तर शेती करायची तरी कशासाठी, असा रास्त प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत. जोपर्यंत सगळा ऊस संपत नाही, तोपर्यंत कारखाने बंद करायचे नाहीत, असे आदेश साखर आयुक्त व विभागीय आयुक्तांनी दिले असले, तरी सरकारी कर्मकांडापलीकडे त्याला फारसा अर्थ नाही. कारण, सरकारने आदेश दिले आणि कारखान्यांनी ठरवले तरी रणरणत्या उन्हात ऊसतोडणी कामगारांनी कसे काम करायचे, हाही प्रश्न आहे. वादळी पावसाचा धोकाही आहे. या प्रश्नाचा हाही एक कंगोरा लक्षात घ्यायला हवा. अशा स्थितीत केवळ सरकारी आदेश काढण्याऐवजी संबंधित शेतकर्‍यांना दिलासा कसा देणार, एवढाच प्रश्न उरतो. आत्महत्या केल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदतीचे धनादेश देण्याऐवजी शेतकरी जगवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारांनी त्यामध्ये जबाबदारी उचलली पाहिजे. भारताने 2013-14 या आर्थिक वर्षात 1,177 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतक्या किमतीच्या साखरेची निर्यात केली होती. आता 2021-22 या आर्थिक वर्षात 4,600 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतक्या किमतीची साखर निर्यात करण्यात आली. भारताने जगभरातील 121 देशांना साखर निर्यात केली आहे. मोदी सरकारची धोरणे देशातील शेतकर्‍यांना जागतिक बाजारात प्रवेश करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत करण्याची आहेत, असा दावा वेळोवेळी केला जातो. अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. देशाच्या या साखर निर्यातीत महाराष्ट्राचा निम्मा वाटा आहे. त्यामुळे या सार्‍या अडचणींचा डोंगर राज्यातील शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. त्यासाठी उसाचे शेवटचे कांडे तुटेपर्यंत गाळप सुरू ठेवण्याचा शब्द सरकारने पाळावा.
