देशद्रोहाचा गुन्हा : कालबाह्य कायद्याच्या अंताकडे | पुढारी

देशद्रोहाचा गुन्हा : कालबाह्य कायद्याच्या अंताकडे

जगात अनेक स्थित्यंतरे होत असताना आणि तंत्रज्ञानापासून मानवी जीवन व्यवहारापर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये झपाट्याने बदल होत असताना या बदलत्या जगाचे नियमन करणार्‍या कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असते. दुर्दैवाने एकविसाव्या शतकाच्या तिसर्‍या दशकात वावरत असताना आणि बाविसाव्या शतकाच्या नियोजनाच्या गोष्टी करीत असताना आपण एकोणिसाव्या शतकातील कायद्यांमध्येच अडकून पडलो आहोत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे होत आहेत; मात्र आजही ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यांचेच स्तोम माजवले जाते, हाही त्यातला एक मोठा विरोधाभास. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा विचार केल्यानंतर केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या कायद्यासंदर्भात घेतलेल्या नव्या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही वसाहतवादाचे ओझे झुगारून देण्यासंदर्भातील वक्तव्य केले होते, त्याचा दाखला देऊन केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदी रद्द करण्यासंदर्भात भूमिका घेतली. सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा ठरतो. बदलत्या काळात अभिव्यक्तीची माध्यमे बदलली. समाजमाध्यमांवरून सर्वसामान्यांना सहजपणे अभिव्यक्त होता येते, त्यामुळे न पटलेल्या कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध लोक मतप्रदर्शन करीत असतात. असे मतप्रदर्शनच नव्हे, तर समाजमाध्यमांवरील एखादी पोस्ट लाईक, शेअर केल्यामुळेही देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद होऊ शकतो. अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने रवी राणा-नवनीत राणा दाम्पत्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता, हे कायद्याच्या गैरवापराचे ताजे उदाहरण. अनेक राज्य सरकारांनी आपल्या विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी या कलमाचा गैरवापर केल्याचे दिसून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 1962 मध्ये देशद्रोहाचा कायदा वैध ठरवला. त्यामुळे या कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याची भूमिका केंद्राने काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. अनेक दशके काळाच्या कसोटीला उतरलेल्या या कायद्याचा गैरवापर होतो, असे कारण देऊन त्याचा फेरविचार करणे योग्य नाही, अशी आश्चर्यकारक भूमिका केंद्राने घेतली होती. एकीकडे वसाहतवादी कायदे झुगारून देण्याची भाषा आणि त्याचवेळी अभिव्यक्तीची गळचेपी करणार्‍या या कायद्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आग्रही भूमिका अशी विसंगत भूमिका दिसून येत होती. सरकारी यंत्रणेकडून या कायद्याचा दुरुपयोग होतो. गेल्या काही वर्षांत देशद्रोहाचे गुन्हे नोंद होण्यामध्ये झालेल्या वाढीवरून ते लक्षात येतेे. सरकारविरोधात आवाज उठवणार्‍या विविध घटकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी अनेकदा या कायद्याचा गैरवापर होतोे. या कायद्यासाठी केंद्र सरकार आग्रही होते. परंतु, मधल्या काळात सरकारचे मतपरिवर्तन झाले आणि या कायद्यातील तरतुदींबाबत फेरविचार करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल. देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेच्या मुळाकडे जाताना यातल्या काही नाट्यमय घटना, घडामोडीही पाहाव्या लागतात. देशद्रोहाबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिका व्यापक पीठाकडे वर्ग कराव्यात काय, यासंदर्भातील याचिकेमध्ये हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मौलिक अधिकारात विनाकारण अडथळा आणत असल्याने तो रद्द केला पाहिजे, असे म्हटले होते आणि याचिकेतील भूमिकेशी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. 15 जुलै 2021 रोजी म्हणजे नऊ महिन्यांपूर्वी देशद्रोहाच्या कायद्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करताना, देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना या कायद्याची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. ब्रिटिशांच्या काळात 1870 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला होता. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात हा कायदा वापरण्यात आल्याची आठवण करून देताना तो रद्द केला जाऊ शकत नाही का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी विचारला. एका पक्षाने मांडलेली भूमिका दुसर्‍या पक्षाला मान्य नसेल, तर 124 अ कलम वापरले जाते, हा मोठा धोका असल्याचेही खंडपीठाने म्हटलेे. सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात विशिष्ट भूमिका घेऊन आग्रही असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारनेही आपली भूमिका बदलली. गृहमंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल़े देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकता टिकवण्यास बांधील असतानाच, नागरी स्वातंत्र्याबाबतची वेगवेगळी मते व चिंता याची आपल्याला जाणीव आहे, नागरी स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यास व मानवाधिकारांचा आदर करण्याबाबत आपली भूमिका अनुकूल असल्याचेही त्यात म्हटले. याच भावनेतून पंधराशेहून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आल्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. सरकारची ही भूमिका जगभरातील पुढारलेल्या राष्ट्रांच्या पंगतीत बसणारी आहे. कारण, इंग्लंडमध्येही अशा प्रकारचा कायदा होता. 2009 मध्ये त्याविरोधात निषेध आंदोलने, चळवळ उभी राहिल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला. मात्र, सौदी अरेबिया, मलेशिया, ईराण, उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेगल आणि टर्की या देशांमध्येही अशाच प्रकारचा देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आहे. कायदा रद्द करण्याची भूमिका घेऊन आपण या राष्ट्रांपेक्षा वेगळे आहोत, हेही भारताने दाखवून दिले. देशविघातक कृत्ये करण्यासाठी देशात अनेक कायदे आहेत, तर देशद्रोहाचा कायदा आजवर चुकीच्या पद्धतीने आणि चुकीच्या कारणांसाठीच वापरला गेला. सरकार कोणतेही असले, तरी सत्ताधारी सुपात आणि विरोधक जात्यात असतात. कुणीही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आले नसल्यामुळे दोघांच्या जागा अधूनमधून बदलत असतात. त्यामुळे जाचक कायदे सगळ्यांसाठीच जाचक असतात, हे लक्षात घ्यावयास हवे. कायदे कालसुसंगत असले पाहिजेत, त्यात कालानुरूप बदलांची लवचिकता घटनेने मान्य केली आहे. त्यामुळे पारतंत्र्यातील कालबाह्य कायद्यांचे जोखड कधी ना कधी उतरवावे लागेल. मात्र, ते उतरवताना तसेच मानवी हक्क, स्वातंत्र्याचा सन्मान राखताना देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकतेला बाधा पोहोचणार नाही, हे मूळ तत्त्व जपलेच पाहिजे.

Back to top button