जनरल मनोज पांंडे : नवीन लष्करप्रमुखांसमोरील आव्हान

देशाच्या लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे नुकतीच लेफ्टनंट जनरल मनोज पांंडे यांच्याकडे आली. पांडे हे लष्करपमुख बनणारे पहिले इंजिनिअर कोअर अधिकारी आहेत. युद्धसज्जता कायम राखण्याची जबाबदारी सेनाध्यक्षांवर असते आणि ती जनरल मनोज पांडेंना पेलावी लागणार आहे.

जनरल मुकुंद नरवणे यांनी अलीकडेच स्थलसेनाध्यक्षपदाची सूत्रे लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडेंच्या हाती सोपवली. संरक्षणदलांचा प्रत्येक दल प्रमुख साधारणतः दोन ते अडीच वर्षांनी बदली होतो. वयाच्या 21-22व्या वर्षी लष्करात दाखल होणारा प्रत्येक सेनाध्यक्ष त्याच्या आयुष्यातील बहुमोल अशी किमान 40-45 वर्षे देशाप्रती अर्पण करतो. निवृत्त होताना जगातील सर्वोत्तमपैकी एका संरक्षण धड्याचे नेतृत्व केल्याचा सार्थ अभिमान असतो. जनरल मनोज पांडे हे व्हाईस चीफ होण्याआधी स्थलसेनेच्या कोलकता येथील ईस्टर्न आर्मी कमांडचे प्रमुख होते. भारतीय स्थलसेनेची एक कमांड पाश्चिमात्य देशांच्या फिल्ड आर्मी एवढी असते आणि त्याच्या प्रमुखास आर्मी कमांडर म्हणतात.

लष्करप्रमुख झाल्यावर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत जनरल मनोज पांडेंनी, ‘आम्ही चर्चेसाठी सदैव तयार आहोत; पण एक इंचही जमीन शत्रूला देणार नाही,’ हे त्यांनी चीनला ठणकावून सांगितले. युक्रेनमधील सामरिक घडामोडींनी स्तब्ध झालेल्या चीनची सामरिक भूक भारतीय सेनेच्या कारवायांनी मंदावली असेल आणि नव्या लष्करप्रमुखांच्या रोखठोक बोलण्याने त्यांना भारताच्या आगामी धोरणांचा अंदाज आला असेल, यात शंकाच नाही.

जनरल मनोज पांडे हे लष्करप्रमुख बनणारे पहिले इंजिनिअर कोअर अधिकारी आहेत. ब्रिगेडियर झाल्यावर ते जनरल कॅडरमध्ये आले. मेजर असताना त्यांनी ब्रिटनमध्ये एक वर्षाचा स्टाफ कॉलेज कोर्स केला होता. लष्करात हा अतिशय महत्त्वाचा कोर्स असतो आणि स्पर्धा परीक्षेत बसणार्‍या तीन ते साडेतीन हजार सर्वदलीय सेनाधिकार्‍यांमधून प्रथम येणार्‍या विद्यार्थ्यासच हा मान मिळतो. त्यांनी ब्रिगेड (सहा हजार सैनिक)/डिव्हिजन (20,000 सैनिक)/कोअर (60,000 सैनिक) आणि आर्मी कमांडचे (2-2,50,000 सैनिक) नेतृत्व पर्वतीय क्षेत्र, सखोल क्षेत्र, वाळवंटी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र आणि सागरी क्षेत्रांत केले आहे. याशिवाय ते अंदमान निकोबार कमांडचे कमांडर इन चीफदेखील होते. ही भारतातील एकमेव इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड आहे.

तीन वर्षांच्या आत भारतातील पहिले जमिनी आणि सागरी इंटिग्रेटेड थिएटर निर्माण करण्याचे आदेश सरकारने जनरल बिपीन रावत सीडीएस झाले तेव्हा दिले होते. आजमितीला भारतात 17 आर्मी, नेव्ही, एयरकमांडस् आहेत. त्याऐवजी चार सर्वदल समावेशक इंटिग्रेटेड कमांडस् आणि एक सागरी कमांड निर्माण होणार आहे. आपल्या कारकिर्दीत किमान एक फिल्ड आर्मी कमांडचे रूपांतर इंटिग्रेटेड आर्मी कमांडमध्ये होईल यासाठी जनरल मनोज पांडेंना सर्वोतोपरी प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी त्यांना स्थलसेनाधिकार्‍यांच्या आणि वायुसेनाधिकार्‍यांच्या लष्करी आडमुठेपणावर मात करणे क्रमप्राप्त आहे. स्थलसेनेला उज्ज्वल खानदानी परंपरा लाभली आहे. अशा पूर्वापार परंपरांना वळसा घालण्यासाठी तार्किक विचारांची आणि लोकांना त्यांचा अहं न दुखावता आपले म्हणणे पटवून देण्याची कला सर्वोत्तम अधिकार्‍यापाशी असायलाच पाहिजे, जी जनरल मनोज पांडेंकडे आहे.

आजच्या युद्धासाठी सतत बदलत असलेल्या भौगोलिक व राजकीय परिस्थितीसाठी विकसित होत असलेल्या प्रगत तंत्रज्ञानाची जाणीव असणे आणि त्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अदमास बांधून स्वतःच्या विचारसरणीत बदल करणे, ही जनरल मनोज पांडेंची प्राथमिकता असणार आहे. जगात सुरू असलेल्या भौगोलिक व राजकीय समीकरणांच्या भोवर्‍यात न सापडता आपली युद्धसज्जता सदैव कायम राखण्याची जबाबदारी सेनाध्यक्षांवर असते आणि ती जनरल मनोज पांडेंना पेलावी लागणार आहे. त्यांच्या खाली कार्यरत आर्मी कमांडर्सना या आवश्यक स्तरावर आणून उपलब्ध संसाधनांच्या आयामात युद्धसज्जता कशी आणायची, याचीही तजवीज जनरल मनोज पांडेंना करावी लागेल.

अर्थसंकल्पातून स्थलसेनेला झालेल्या तरतुदींमधून स्थलसेनेच्या गरजा कशा पूर्ण करता येतील, हे त्यांना ठरवावे लागेल. जगाच्या सांप्रत अस्थिर व तरल सामरिक परिस्थितीत हत्यारे आणि दारुगोळा यासाठी खर्च केलेल्या प्रत्येक दमडीचे पुरेपूर सामरिक मोल मिळेल, याचीही ग्वाही त्यांना देशाला द्यावी लागेल. भारतासमोर चीन व पाकिस्तानी संयुक्त आक्रमणाची टांगती तलवार लटकत आहे. जगाच्या सतत बदलत्या सामरिक सारिपाटावरील युद्ध प्रणालीत सदैव नवनवीन आयाम निर्माण होत असल्यामुळे अशी ग्वाही दिली, तरी ती कितपत प्रत्यक्षात येईल, याचा अंदाज करणे कठीण आहे.

बदलत्या सामरिक सारिपाटावरील युद्ध प्रणालीच्या अनुषंगाने सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाची काटेकोर मीमांसा करण्याचे आदेश वर्तमान लष्करप्रमुखांना द्यावेच लागतील. कारण, यापुढील युद्धे याच पद्धतीने होतील. या अभ्यासातून नवीन सामरिक युद्ध प्रणाल्या आणि डावपेचात्मक धोरणांची निर्मिती होईल.

याखेरीज सध्या सुरू असलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेतून संरक्षण क्षेत्राला कसा, किती व कोणता लाभ होईल, याची बारीक चाचपणी जनरल मनोज पांडेंना करावी लागेल. नॉन फक्शंनल फायनान्शियल अपग्रेडेशन हा सैनिकी जिव्हाळ्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे आणि वन रँक वन पेन्शनची केस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर अपिल करायचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे टूर ऑफ ड्युटी प्रणालीअंतर्गत जवानांची भरती करण्याच्या सरकारी निर्णयाला सेनेत होणारा सर्वस्तरीय सुप्त अंतर्गत विरोध शमवण्यासाठी आणि तो लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी त्यांना अपार कष्ट करावे लागतील. लष्कराचा पाया हादरवून टाकणार्‍या या सरकारी निर्णयाचा मुख्य प्रभाव शत्रूशी समोरासमोर लढणार्‍या स्थलसेनेवर सर्वात जास्त होणार आहे.

जनरल मनोज पांडेंना मदत करण्यासाठी सेनेत बेस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर्स उपलब्ध आहेत. ते स्वतः ‘है उसीसे लडेंगे, कभी हार नही मानेंगे’ हे ध्येय वाक्य असणार्‍या आणि कुठलीही जबाबदारी उचलण्यात अग्रेसर असलेल्या स्थलसेनेचे सर्वेसर्वा आहेत. युद्धासंबंधी सामरिक ज्ञानात तर ते सर्वज्ञ आहेत. त्यांच्या समोरील वरील आव्हानांचा सामना ते ताकदीने करतीलच; पण त्यासाठी त्यांना सर्व देशवासीयांच्या शुभेच्छांची आवश्यकताही आहे. अशा शुभेच्छांच्या पाठबळावर ते या आव्हानांवर मात करतील, यात शंकाच नाही.

– कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)