मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसींवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आयोगाने केलेल्या शिफारसींना भाजप वगळता इतर पक्ष विरोध करीत आहेत.
पाकिस्तानच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये धुमाकूळ घालणार्या फुटीरतावाद्यांना केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 संपुष्टात आणून जबरदस्त दणका दिला. मोदी सरकारच्या त्या निर्णयामुळे काश्मीरला आपली जहागीर समजणार्या पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या पक्षांनादेखील धक्का बसला. सरकारकडून त्यावेळी जम्मू-काश्मीरचे तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल होईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले होते. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचे काम नुकतेच संपले असून या आयोगाने आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत.
आयोगाने जम्मू भागातील मतदारसंघांची संख्या सहाने, तर काश्मीर खोर्यातील मतदारसंघांची संख्या एकने वाढविण्याची शिफारस केली आहे. शिफारसींना मंजुरी मिळाल्यावर जम्मू प्रांतातील एकूण मतदारसंघ 37 वरून 43 वर, तर काश्मीर खोर्यातले मतदारसंघ 46 वरून 47 वर जाणार आहेत. काश्मीरच्या तुलनेत जम्मू भागातले मतदारसंघ वाढणार असल्याने पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स यांचा थयथयाट सुरू झाला आहे.
आपल्याला हवे तसे सरकार निवडून आणता येणार नाही अथवा काश्मीरला सदैव धुमसत ठेवण्यासाठी राजकीय रसद घेता येणार नाही, याची पुरती जाणीव या पक्षांना झाली आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसींवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आयोगाने केलेल्या शिफारसींना भाजप वगळता इतर पक्ष विरोध करीत आहेत, हे विशेष!
वास्तविक, भौगोलिक स्थिती आणि लोकसंख्येचा अनुपात डोळ्यांसमोर ठेवून आयोगाने अहवाल तयार केला आहे; पण काश्मीर खोर्यातले प्रादेशिक पक्ष त्याकडे सोयीस्कररीत्या कानाडोळा करीत आहेत. जम्मू आणि लडाखमध्ये मात्र आयोगाच्या शिफारसींचे जोरदार स्वागत झाले. भविष्यात जम्मू -काश्मीर विधानसभेच्या जागांची संख्या 83 वरून 90 वर जाणार आहे. याशिवाय पाकव्याप्त काश्मीरसाठी 24 जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. थोडक्यात, विधानसभेच्या एकूण जागांची संख्या 107 वरून 114 वर जाणार आहे. दुसरीकडे लोकसभेच्या जागांची संख्या मात्र पूर्ववत पाच इतकीच राहणार आहे.
जम्मू भागातील किश्तवाड, सांबा, कठुआ, डोडा, राजौरी आणि उधमपूर या जिल्ह्यात विधानसभेची प्रत्येकी एक जागा वाढणार आहे. काश्मीर खोर्यातल्या कुपवाड जिल्ह्यात एक जागा वाढणार आहे. पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातींसाठी 9 जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. यातील सहा जागा जम्मूमध्ये आहेत, तर तीन जागा काश्मीर खोर्यासाठी आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मिरी पंडितांसाठी दोन जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधून आलेल्या विस्थापितांसाठीसुद्धा काही जागा आरक्षित करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. जवळपास प्रत्येक क्षेत्र आणि समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आयोगाने केल्याचे दिसते. काही मतदारसंघांची नावे बदलली जाणार असून रियासी जिल्ह्यातील गूल-अरनास मतदारसंघाला यापुढे श्री माता वैष्णोदेवी या नावाने ओळखले जाणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील पाच लोकसभा मतदारसंघ पूर्ववत ठेवले असले, तरी त्यांच्या सीमा पुनर्निर्धारित केल्या आहेत. जम्मूमधील पीर पंजाल भाग काश्मीरच्या अनंतनाग मतदारसंघाला जोडला आहे. श्रीनगर मतदारसंघाचा शियाबहुल भाग बारामुल्ला मतदारसंघाला जोडला आहे. कलम 370 संपुष्टात आणल्यानंतर त्या निर्णयाला विरोध करणार्या नेत्यांना अटक केली होती वा त्यांना स्थानबद्ध केले होते. यातील बहुतांश लोकांची आता सुटका केली आहे. देशात कुठेही मतदारसंघांची पुनर्रचना सुरू नाही. मग ती केवळ जम्मू-काश्मीरमध्ये का सुरू आहे, असा सवाल काश्मीर खोर्यातले नेते उपस्थित करीत आहेत. तथापि, मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीचा या नेत्यांच्या विरोधाचा उद्देश काही वेगळाच आहे, हे कुणापासून लपूनही राहिलेले नाही.
जम्मू भागाचा विधानसभेतला संभाव्य वरचष्मा काश्मीर खोर्यातल्या प्रादेशिक नेत्यांच्या पचनी पडत नाही. पुढील काळात बहुतांश मुख्यमंत्री जम्मू भागातले बनतील, अशी भीती या नेत्यांना व फुटीरतावाद्यांना आहे. 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 87 पैकी 11 जागा मिळाल्या होत्या, तर 2014 मध्ये हीच संख्या 25 वर गेली होती. त्यावेळी भाजप दुसर्या क्रमांकावर होता; पण हा पक्ष काश्मीर खोर्यात एकही जागा जिंकू शकला नव्हता. अशावेळी जम्मूमध्ये आणखी सहा जागा वाढल्या, तर त्याचा भाजपला मोठा फायदा होऊ शकतो. एकूणच मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्मीरचे सारे राजकारण बदलून जाणार आहे, हे निश्चित!
यशस्वी युरोप दौरा
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये सध्या मोठी अस्वस्थता आहे. अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले युरोपमधील अनेक देशांचे दौरे भारताच्या द़ृष्टीने महत्त्वपूर्ण आणि यशस्वी ठरले. तीन दिवसांत मोदी यांनी जर्मनी, फ्रान्स व डेन्मार्कला भेट देत तेथील प्रमुख नेत्यांची, अधिकार्यांची व उद्योगपतींची भेट घेतली. भारत-युरोपदरम्यानच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांना या दौर्यामुळे मोठे बळ मिळाले आहे.
ज्या काळात मोदी यांचा दौरा झाला, ती वेळ युरोपच्या संक्रमणाची आहे आणि त्यामुळेच मोदी यांचा दौरा महत्त्वाचा ठरला आहे. युद्ध थांबण्यासाठी मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी गळ अनेक युरोपीय देशांनी घातली. त्याला अनुसरून युद्ध थांबवून चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा, असे आवाहन पुन्हा एकदा मोदी यांनी रशिया, तसेच युक्रेनला केले. युरोपातील नॉर्डीक देशांच्या (डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आईसलँड) संमेलनातही मोदींना या देशाचे नेते भेटले.
मोदींंच्या दौर्याआधी अनेक युरोपीय नेते-अधिकार्यांनी भारत दौरा केला होता. त्यात ब्रिटनचे पंतप्रधान, युरोपीय कमिशनचे अध्यक्ष यांचा समावेश होता. उगवती जागतिक महासत्ता म्हणून भारतासोबत संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी युरोपीय देश आसुसलेले असल्याचे हे द्योतक आहे. भारताला युरोपीय देशांसोबतच्या मजबूत संबंधांमुळे भारताला फक्त व्यापारवृद्धी साधता येणार आहे, असे नसून लष्करीद़ृष्ट्या सुसज्ज होण्यासाठीदेखील हे संबंध उपयोगात आणण्याची मोठी संधी मिळणार आहे आणि हे या दौर्याचे एक प्रमुख फलित राहणार आहे.
– श्रीराम जोशी
