गरज कायमस्वरूपी उत्तराची

ऊर्जेचा प्रश्न सध्या जागतिक पातळीवर एक आव्हान बनून पुढे येत आहे. देशात पुन्हा कोळसाटंचाईची चर्चा होत आहे. आयात केला जाणारा कोळसा महाग असल्याने तो व्यवहार्य ठरत नाही. पण देशात तयार होणारा कोळसा गरज पूर्ण करू शकत नसल्याने आयातीवाचून गत्यंतर नाही. वारंवार उद्भवणार्‍या या समस्येचे कायमस्वरूपी उत्तर शोधावे लागेल.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध पेटण्यापूर्वीच भारताबरोबरच जगभरात वीज उत्पादन क्षेत्रात टंचाईचे सावट घोंघावत होते. गेल्या दोन महिन्यात कच्चे तेल, कोळसा आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा भडका उडाला आहे. वाढत्या तापमानामुळे देशातील बहुतांश भागात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे देशभरात पुन्हा एकदा कोळसा उपलब्धतेचे संकट उभे राहिले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात उद्भवलेली स्थिती आता पुन्हा पाहावयास मिळत आहे.

देशातील बहुतांश भागातील वीज निर्मिती केंद्रात पुरेशा प्रमाणात कोळसा नाही. अनेक राज्यांत अघोषित भारनियमनास सुरुवात झाली आहे. उर्वरित राज्यांमध्येही आज ना उद्या वीज कपात करावी लागू शकेल, अशी स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किमती कमी होताना दिसून येत नाहीयेत. ही स्थिती 70 ते 75 टक्क्यांपर्यंतच्या विजेसाठी कोळशावर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांसाठी अडचणीची ठरणारी आहे.

आयात कोळसा महाग असून तो कोणत्याही उद्योगाला आर्थिक अडचणीत आणणारा आहे. परंतु आयात करण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. कारण देशात तयार होणारा कोळसा ही गरज भागवण्यास पुरेसा नाही. मागणीनुसार कोळसा उपलब्ध नसण्याबरोबरच गुणवत्तेचे कारण देखील महत्त्वाचे आहे. कोणताही औष्णिक प्रकल्प एका मर्यादेपेक्षा अधिक देशी कोळसा वापरत नाहीत. कारण देशी कोळशातून अधिक राख बाहेर पडते. परिणामी त्यांना दर्जेदार कोळशासाठी आयातीवर अवलंबून राहण्यावाचून पर्याय नसतो.

आज देशातील वीजनिर्मिती केंद्रात कोळशाचा साठा कमी होत चालला आहे. कोल इंडियाकडून 2,75,000 टन कोळशाचा पुरवठा दररोज केला जात होता. आता त्यामध्ये दररोज 17 टक्क्यांची कपात झाली आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा आणि वीजटंचाईमुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता केंद्र सरकारकडून कोळसा पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात आहे. सरकारने सर्वप्रथम औष्णिक केंद्राला कोळसा पुरवठा देण्याचे संकेत दिले आहेत. वीज निर्मितीत सातत्य राखण्यासाठी हा योग्य निर्णय ठरू शकतो. परंतु सिमेंट, अ‍ॅल्युमिनियम आणि पोलाद उद्योगांना हा निर्णय अडचणीचा ठरू शकतो. कोळशाचा पुरवठा कमी झाला तर या उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम होईल.

आज देशातील वीजनिर्मिती ही चिंताजनक पातळीवर आहे. गॅस महागल्याने देशातील 25 गीगावॉट क्षमतेची गॅस आधारित वीजनिर्मिती केंद्रेदेखील बंद पडली आहेत. कारण त्यांचा उत्पादन खर्च हा प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. वीज बिलाच्या तुलनेत निर्मितीचा खर्च अधिक आहे. त्याचवेळी सरकार वीज दरावर नियंत्रण आणत आहे. यानुसार काळा बाजार होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण चांगल्या उद्देशाने केल्या जाणार्‍या या प्रयत्नावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारी नियंत्रण आणि खुल्या बाजाराची व्यवस्था हे एकाच वेळी हातात हात घालून कसे चालू शकतात आणि किती काळ चालू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक बाजारावर गरजेपेक्षा अधिक अवलंबून राहण्याचे धोरण हे देशाला धोकादायक ठरणारे आहे. ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्य पर्यायांवर तातडीने विचार करण्याची गरज आहे. सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा हे कागदावर चांगले वाटतात, परंतु सामान्यपणे सौरऊर्जा प्रकल्प ही आपल्या क्षमतेच्या 30 ते 35 टक्केच वीज देऊ शकतात. हीच स्थिती पवनऊर्जेची आहे. विजेच्या साठ्यासाठी चांगला पर्याय मिळेपर्यंत सौरऊर्जेवर फार काळ अवलंबून राहता येत नाही. यंदाच्या वर्षी 100 गिगावॅट सौरऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य भारताने ठेवले होते. परंतु ते पूर्ण होऊ शकले नाही. सौरऊर्जा क्षमतेबाबत भारत अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनीनंतर पाचव्या स्थानावर आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास कोळसाटंचाईची तीव्रता कमी होऊ शकेल.

कोळशापासून वीज तयार करणारे प्रकल्प हे आपल्या क्षमतेच्या 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निर्मिती करतात. गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणाशी निगडित मुद्द्यामुळे नवीन वीज प्रकल्पाचे काम थंडावले. अर्थव्यवस्थेला वेग द्यायचा असेल तर आपल्याला वीज उत्पादनाचा वेग वाढवावा लागेल. आगामी 15 ते 20 वर्षांचा विचार केल्यास विजेची गरज भागवण्यासाठी आपल्याकडे दोनच पर्याय आहेत. पहिले म्हणजे कोळशापासून वीज तयार होणार्‍या प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे आणि दुसरे म्हणजे अणुऊर्जा. भारतात नवीन अणुऊर्जा प्रकल्पांची संख्या आणि क्षमता वाढवण्याच्या द़ृष्टीने गांभीर्याने पावले टाकली जात आहेत.

नवीन तंत्रज्ञानाबरोबरच अणुऊर्जेची उपयोगिता वाढवली तर विदेशी कोळसा आणि नैसर्गिक गॅसवरचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल. वीजनिर्मिती केंद्रांनीही आपल्या प्रणालीचे समीक्षण केले पाहिजे. आज वीज वितरणामध्ये तांत्रिक बिघाडांमुळे विजेची गळती मोठ्या प्रमाणावर होते. वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करून ही वीज गळती रोखता येऊ शकेल.

– मिलिंद सोलापूरकर