तानाजी खोत
मे २०२६ मध्ये सीबीएसईचे निकाल जाहीर झाले आणि विद्यार्थ्यांच्या निकालात मोठ्या प्रमाणावर विसंगती दिसून आली. उत्तरपत्रिकांमधील घोळ, अस्पष्ट स्कॅनिंग आणि तांत्रिक गोंधळामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले. सीबीएसईच्या 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' प्रणालीवर यानंतर देशभर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. विरोधक आणि 'कॉक्रोच जनता पार्टी'सारख्या गटांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हे प्रकरण लावून धरले. दबावापोटी सरकारने सीबीएसईच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आणि चौकशी समिती नेमली; पण ही केवळ वरवरची मलमपट्टी म्हणावी लागेल.
या संपूर्ण प्रकरणाचा नायक ठरला रांचीचा १७ वर्षांचा सार्थक सिद्धांत. त्याने केवळ तक्रारच केली नाही, तर 'सेंट्रल पब्लिक प्रोक्युअरमेंट पोर्टल'वर जाऊन निविदा प्रक्रियेच्या कागदपत्रांचा (RFP) तांत्रिक अभ्यास केला. त्याला या मोहिमेत निसर्ग अधिकारी याने तांत्रिक असुरक्षिततेचे पुरावे दिले, तर वेदांत श्रीवास्तव याने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे संकलन केले. सार्थकने पुराव्यानिशी हे सिद्ध केले की, 'कोएम्प्ट एडुटेक' या कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी निविदेच्या अटींमध्ये १५ हून अधिक वेळा सोयीस्कर बदल करण्यात आले होते. त्याने मांडलेले हे पुरावे संसदीय समितीसमोर इतके ठोस होते की, यंत्रणेला कारवाईचा बडगा उगारणे भाग पडले.
सार्थकने केलेली ही कामगिरी कौतुकास्पद असली, तरी ती आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अपयशाचा पुरावा आहे. १७ वर्षांच्या मुलाला व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी कागदपत्रे चाळावी लागत असतील, तर आपली यंत्रणा काय करते, हा मोठा प्रश्न आहे. ही यंत्रणा कमालीची निर्ढावलेली आणि भ्रष्ट आहे. सत्तेत कोण आहे, यापेक्षा प्रशासनाचा एक मोठा वर्ग राष्ट्रहितापेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थाला आणि भ्रष्टाचाराला प्राधान्य देतो आणि पाच वर्षांनी राजकीय सत्ता परिवर्तन होऊ शकते; पण अधिकाऱ्यांना कोण हात लावू शकत नाही, अशी परिस्थिती या निर्ढावलेपणाला आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाला जबाबदार आहे. सीबीएसईने 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' प्रणाली निकालाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि मानवी चुका टाळण्यासाठी लागू केली होती. कागदाचा वापर कमी करणे आणि पारदर्शकता आणणे, हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट होते; मात्र निविदेच्या अटींत सोयीस्कर बदल करून 'कोएम्प्ट एडुटेक'ला कंत्राट दिले गेले आणि इतर पात्र कंपन्यांना पद्धतशीरपणे स्पर्धेतून बाहेर काढले, असा ठपका सार्थक सिद्धांतने आपल्या तपासणीत ठेवला आहे.
भारतात शिक्षण हा करोडो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा आणि संघर्षाचा एकमेव मार्ग आहे. इथे एका गुणातील तफावत म्हणजे केवळ अंक बदलणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणे आणि कुटुंबाच्या स्वप्नांचा चुराडा होणे होय. लाखो मुले अंगावर कर्जाचा डोंगर घेऊन परीक्षेला बसतात. अशा पवित्र प्रक्रियेत जेव्हा अधिकारी आणि कंत्राटदार भ्रष्टाचाराचा खेळ खेळतात, तेव्हा ते केवळ आकडे बदलत नसून एका पिढीच्या भवितव्याशी खेळत असतात. जेव्हा 'मेहनतीपेक्षा सेटिंग' महत्त्वाची ठरते, तेव्हा गुणवत्तेचा आदर संपून भ्रष्टाचाराची संस्कृती रुजते. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून, देशाच्या मानवी संसाधनांचे खच्चीकरण करणारी एक सामाजिक शोकांतिका आहे.
