असंघटित क्षेत्रातील कामगार, सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच नसलेले कामगार, हातावरचे पोट असलेले कामगार हे शब्द आपण नेहमी ऐकतो आणि वापरतोही. परंतु, अशा असंघटित कामगार-मजुरांच्या अवस्थेविषयी आपल्याला फारच तोकडी माहिती असते. महाराष्ट्रात मजुरांचा एक मोठा वर्ग मुख्यत्वे मराठवाड्यातला असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील साखरपट्ट्यात त्याला दरवर्षी यावे लागते. त्यांना त्यांच्या नावाने ओळखण्याऐवजी लोक 'कोयता' याच शब्दाने ओळखतात.
ऊसतोड करणारी नवरा-बायकोची जोडी म्हणजे 'एक कोयता'. वर्षातून सहा ते आठ महिने कुठल्या तरी कारखान्याजवळच्या माळावर राहायचे, पहाटे दोन-तीन वाजता उठून कामाला लागायचे, संध्याकाळी दमून भागून आल्यावर उसाचे पाचट किंवा अन्य सामग्रीने तयार केलेल्या पालात पाठ टेकायची. बायाबापड्या पुरुषांच्या बरोबरीने राबतात. कधी-कधी मुलेही 'अर्धा कोयता' म्हणून उसाच्या फडात शिरून काम करतात. बर्याचदा उसाचे वाढे एकत्र करून मोळ्या बांधण्याचे काम मुलांना दिले जाते. महिला ज्या स्थितीत उसाची मोळी घेऊन लपलपत्या फळीवरून चालतात आणि ती मोठ्या वाहनात टाकतात, ते पाहिल्यावर भल्याभल्यांच्या अंगाला कंप सुटेल.
दरवर्षी ऊसतोडीसाठी येताना मुलांना घरी ठेवायचे की, सोबत घ्यायचे, हा प्रश्न सर्वच मजुरांना पडतो. लहान मुले-मुली घरी आजी-आजोबांसमवेत राहतात. परंतु, वाढत्या वयातील मुला-मुलींची काळजी पालकांना असते आणि अशी मुले-मुली पालकांसोबत तोडीला मदत करण्यासाठी येतात. याच कारणामुळे मुलींची लग्ने लवकर व्हावीत, असे प्रत्येक आई-वडिलांना वाटते. बालविवाहाचे प्रमाण आता कमी झाले असले, तरी केवळ गुन्हा म्हणून त्यावर बोट ठेवण्यापलीकडे त्याच्या कारणांकडे, त्यामागील अगतिकतेकडे पाहिले पाहिजे. बर्याच वेळा मुलामुलींच्या लग्नासाठी कर्ज काढावे लागते.
बहुतांश वेळा तोडीसाठी नेणार्या मुकादमाकडूनच त्यांना अॅडव्हान्स मिळतो. मग, एखादा-दुसरा हंगाम विनामोबदलाच ऊसतोड करून कर्जफेड करावी लागते. पाचटाच्या खोपीत राहूनच मुले लहानाची मोठी होतात. त्यांच्या शिक्षणाची हेळसांड होते. पूर्वी कारखाना परिसरातच या मुलांसाठी साखरशाळा सुरू केल्या जात असत. परंतु, नंतर त्यांच्या गावांजवळच वस्तीशाळा सुरू झाल्या आणि साखरशाळा बंद झाल्या. वस्ती शाळांमुळे मुलांना कसा आणि किती लाभ झाला, याचाही आढावा एकदा घ्यावा लागेल.
कोण आहेत हे ऊसतोड मजूर? कुठून आणि कशासाठी इथे येतात? दरवर्षी स्थलांतर करावे लागत असेल, तर त्यांना कोणकोणत्या समस्या येत असतील, असे प्रश्न अभावानेच पडतात. साखरपट्ट्यात तर ऊसतोड मजूर कसे 'अडवणूक करून' पैसे घेतात, ऊसतोड झाल्यावर संबंधित शेतकर्याला जेवण द्यायला कसे भाग पाडतात, याच्याच कथा अधिक प्रसिद्ध आहेत. परंतु, ते कशा परिस्थितीत राहतात, काम करतात, हे पाहायला कुणीच जात नाही. वास्तविक, तेही शेतकरी आहेत. मराठवाड्याबरोबरच उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांच्या दुष्काळी पट्ट्यातील हे अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतकरी होत. काहीजणांकडे तर मोठ्या जमिनी आहेत; परंतु तिथपर्यंत पाणीच पोहोचलेले नाही. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना दुसर्यांच्या शेतात ऊसतोड करावी लागते. राज्यातील पन्नासपेक्षा अधिक तालुके असे आहेत, जिथून ऊसतोड मजूर साखरपट्ट्यात येतात. काही ऊसतोड कामगार हंगामी स्वरूपात कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांमध्येही स्थलांतरित होतात. बीड आणि अहमदनगर या दोन जिल्ह्यांत ऊसतोड कामगार सर्वाधिक संख्येने आहेत.
कोरोना काळात लॉकडाऊन जाहीर झाला तेव्हा ऊसतोड मजुरांची मोठी पंचाईत झाली होती. काही दिवसांनी गावी परत जाण्याची परवानगी त्यांना मिळाली; पण जाण्यासाठी वाहने मिळाली नाहीत. गावी गेल्याबरोबर त्यांना क्वारंटाईन व्हावे लागले. मुळात लॉकडाउनची बातमीच या कामगारांना लवकर समजली नव्हती. त्यामुळे सुमारे दोन लाख कामगार वेगवेगळ्या कारखान्यांवर अडकून पडले. ज्या कारखान्यांचे गाळप पूर्ण झाले, त्या कारखान्यांच्या हद्दीतील कामगार फेब्रुवारी महिन्यात गावी पोहोचले. ज्यांचा हंगाम सुरू होता, त्या कारखान्यांच्या क्षेत्रात काम करणारे कामगार अडकले. ग्रामीण भागातील साखर कारखाने सुरूच राहिले. शेतकरी आणि कारखाने यांचे नुकसान टळले; पण कामगारांच्या हालाखीकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. दुकाने बंद असल्यामुळे त्यांना अन्नधान्याचाही वेळेवर पुरवठा होत नव्हता.
साखर कारखाने मजूर पुरवठा संस्थेची स्थापना करून मुकादमांच्या मदतीने मजुरांचा पुरवठा करण्याचा करार करतात. मजुरांची सर्व जबाबदारी त्या संस्थेवर टाकली जाते आणि कारखाने मात्र कोणतीच जबाबदारी घेत नाहीत. संबंधित संस्थेवर वरचष्मा मात्र कारखान्याचाच असतो. मुख्य म्हणजे मजुरांची सुरक्षितता, त्यांचे आरोग्य, त्यांचे रेशन आणि मुलांचे शिक्षण या सर्वच बाबी एकमेकांवर ढकलून सर्वच घटक नामानिराळे झाले आहेत. लॉकडाऊन असताना अनेकदा शेतकर्यांनीच ऊसतोड मजुरांना जेवण पुरवले. काहीजणांनी अन्नधान्यही पुरवले. परंतु, अशा घटना नगण्यच होत्या. ऊसतोडीसाठी आता हार्वेस्टर आले आहेत; परंतु बर्याच ठिकाणी आजही मजुरांच्या माध्यमातूनच तोड केली जाते. हे काम वस्तुतः धोकादायक आहे.
वेळीअवेळी जेवण, जीवनसत्त्वांचा अभाव आणि प्रचंड अंगमेहनतीचे काम याचा फटका त्यांच्या आरोग्याला बसतो. उन्हातान्हात काम करताना त्यांना उष्माघातापासून बचावासाठी कोणतेही आवरण पुरवले जात नाही. संरक्षक हातमोजे किंवा अन्य कोणतेही साधन दिले जात नाही. जिथे या कामगारांचे भोजनच निःसत्त्व आहे तिथे त्यांच्यासाठी आरोग्यवर्धक पेये, अल्पोपाहार यासारख्या गोष्टींची अपेक्षाही करता येत नाही. त्यांच्याकडे असलेले बैल किती टन ओझे उचलतात आणि वाहतात, याचे मोजमाप करायला कुणालाच सवड नसते. बर्याच वेळा बैलगाडी रस्त्यावर कोलमडून पडते, इतके बैल थकलेले असतात. या मजुरांनी साखर कारखान्यांचे कितीतरी हंगाम यशस्वी करून दाखवले. परंतु, दरवर्षी तोडीसाठी येणार्या कामगारांना सुरक्षित घरे, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि जागेवरच रेशन एवढेही उपलब्ध करून देणे कोणत्याही कारखान्याला जमलेले नाही. ऊसतोड मजूर हा दुर्लक्षित घटक आहे आणि साखरनिर्मितीत महत्त्वाचे योगदान असूनही तो दुर्लक्षितच ठेवला जातोय.
महाराष्ट्रात मराठवाड्यातील मजुरांचा एक मोठा वर्ग दरवर्षी हंगामी स्वरूपात पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतरित होतो. त्यांना लोक 'कोयता' याच शब्दाने ओळखतात. हे आहेत ऊसतोड मजूर! साखरनिर्मितीत महत्त्वाचे योगदान असूनही हा मजूर दुर्लक्षितच ठेवला जातोय.
– विलास कदम,
शेती प्रश्नांचे अभ्यासक
