अर्थचक्र, जीवनचक्राला गती द्या!
बाधितांचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या शहरातील व्यवहाराच्या वेळा वाढविल्यास गर्दी विखरेल. दुपारी चारच्याऐवजी रात्री दहापर्यंत व्यवहार चालू ठेवण्यास आणि मॉलपासून नाट्यगृहांपर्यंत सर्व ठिकाणे पन्‍नास टक्के क्षमतेने सुरू करायला परवानगी दिली, तर अर्थचक्राबरोबरच जीवनचक्रदेखील गतिमान होईल.
कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची घंटा वाजू लागली असताना राज्यातले निर्बंध कमी करण्यासाठीचे नियोजन सुरू झाले आहे. तसे करावे, यासाठी लोकांचाच विशेषतः व्यापारी वर्गाचा मोठा दबाव सरकारवर आहे. त्यामुळेच रुग्णसंख्या कमी असलेल्या मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद अशा 25 जिल्ह्यांमधील निर्बंध कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि आपत्ती निवारण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी परवाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जाहीर केले. तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे गेला असून त्यावर त्यांची सही होणे बाकी आहे, असे या दोन्ही मंत्र्यांनी सांगून टाकले. मात्र, त्यानंतर सहा-सात दिवस उलटले, हा मजकूर लिहून होईपर्यंत तरी मुख्यमंत्र्यांनी सही केलेली नाही.
कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये यासाठी हे निर्बंध आणले गेले. त्याचा चांगला परिणाम झालाच नाही, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे टीका सहन करून ठामपणे आपल्या मतावर कायम राहिले. मात्र, हे करताना सर्वसामान्य नागरिक आणि राजकारणी यांना वेगवेगळा न्याय कसा लावला गेला, अशा प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर मुख्यमंत्र्यांकडे नाही. सध्या दुकाने दुपारी चारपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा आहे.
गेले दोन वर्षे लॉकडाऊनमुळे पार लयाला गेलेला उद्योग-व्यवसाय ही मुभा मिळाल्याने सावरू पाहत होता. छोटे व्यापारी तर आता आत्महत्या करण्यापर्यंत टोकाला गेले आहेत. त्यामुळे आता ही बंधने हटवा आणि घुसमटलेल्या अर्थचक्राला मोकळा श्‍वास घेऊ द्या, ही मागणी गैर नाही. याच मागणीच्या दबावामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी आग्रही आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र आपल्या विचारांवर ठाम असल्यानेच निर्णय होऊन आठवडा होत आला, तरी त्यावर सही झालेली नाही. कोरोनाची तिसरी लाट येऊ घातल्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला असून, त्यासाठीच खबरदारी घेताना निर्बंध हळूवारपणे शिथिल करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. ते योग्य असले तरी हा न्याय सर्वांनाच लावायला हवा.
राजकारण्यांच्या घरची लग्‍नकार्ये धुमधडाक्यात होत असताना सामान्य लोकांवर मात्र बंधने मोडल्यास कारवाईची कुर्‍हाड टांगलेली असते. आमदार-खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींच्या वाढदिवसाला हजारोंची गर्दी होते, मात्र सामान्यांच्या अंत्ययात्रेवरही बंधने. हा विरोधाभास लोकांना टोचतोय आणि त्यात गैर काहीच नाही. त्यातूनच आता निर्बंध उठवण्यासाठी व्यापार्‍यांची आंदोलने सुरू झाली आहेत.
व्यापार्‍यांचा, दुकानदारांचा हा असंतोष उफाळला तर तो आवरणे सरकारला मुश्कील होऊन बसेल. आधीच निर्बंधांमुळे व्यापारी मेटाकुटीला आले आहेत. धंदा बंद असताना दुकानाचे भाडे, कर्जाचे हप्‍ते, विजेचे बिल कसे द्यायचे, या चिंतेने ग्रासलेले असताना नोकरांचे पगार कुठून द्यायचे याची चिंताही त्यांना भेडसावते आहे.
कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची चाहूल लागल्याने ती रोखण्यासाठी सावधगिरीने पावले उचलली जात असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. ते आवश्यक असले तरी प्रतिबंधात्मक उपाय योजून आणि आरोग्यविषयक सुविधा तयार ठेवून जीवनचक्र सुरू ठेवता येते. पहिल्या आणि दुसर्‍याही लाटेत अशा सुविधा आणि अनुभवाचाही अभाव असल्याने फटका बसला. मात्र, आता लसीकरणाला गती देण्यासह चाचण्या वाढवून ऑक्सिजन व औषधांच्या पुरेशा साठ्याने सज्ज रुग्णालये छोट्या शहरात; तसेच ग्रामीण भागात उपलब्ध होतील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हे उपाय करून निर्बंध शिथिल करता येतील. सतत निर्बंध लादून लोक आर्थिकद‍ृष्ट्या पांगळे होतील. आधीच लॉकडाऊनमुळे नोकर्‍या गेलेल्यांची, व्यवसाय गमावल्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे हे लोक नैराश्यातून जात आहेत. त्यांना पुन्हा उभे करायचे असेल, तर व्यवहार पूर्ववत होणे आवश्यक आहे.
कोरोनासह जगण्याची सवय जशी लोकांनी करून घ्यायला हवी, तसेच निर्बंध शिथिल करून जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी पाऊल उचलले पाहिजे. लॉकडाऊन एकमेव उपाय नाही. त्यामुळे प्रतिबंधक उपायांबाबत योग्य ती दक्षता घेऊन सुरक्षित वावरांचे सर्व नियम पाळून निर्बंध कमी करण्यास काय हरकत आहे? बाधितांचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या शहरातील व्यवहाराच्या वेळा वाढविल्यास गर्दी विखरेल.
दुपारी चारच्या ऐवजी रात्री दहापर्यंत व्यवहार चालू ठेवण्यास आणि मॉलपासून नाट्यगृहांपर्यंत सर्व ठिकाणे पन्‍नास टक्के क्षमतेने सुरू करायला परवानगी दिली, तर अर्थचक्राबरोबरच जीवनचक्रदेखील गतिमान होऊ शकेल.