उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खावा लागल्यानंतर काँग्रेस पक्षाकरिता कात टाकणे अत्यावश्यक ठरले आहे. असंतुष्ट नेत्यांच्या जी-23 समूहाने पराजयाचे सारे खापर नेतृत्वावर फोडले होते. नेतृत्वाने अर्थात गांधी कुटुंबीयांनी त्यानंतर लगबग करीत गुलाम नबी आझाद यांच्यासह काही नेत्यांची समजूत काढली खरी; मात्र भावी वाटचालीच्या संदर्भात पक्ष अजूनही चाचपडत आहे.
वर्ष 2014 पासून सातत्याने पदरी येत असलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर असंख्य नेत्या-कार्यकर्त्यांनी इतर पक्षात प्रवेश केलेला आहे. कधीकाळी काँग्रेसमध्ये नेत्यांची मोठी भाऊगर्दी असायची. सध्या मात्र पहिल्या फळीपासून ते दुसर्या आणि तिसर्या फळीपर्यंत दमदार नेत्यांची संख्या मोजकी राहिलेली आहे. पाच राज्यांत काँग्रेसची कामगिरी अतिशय खराब झाली. हातचे असलेले पंजाब राज्य पक्षाला अंतर्गत लाथाळ्या आणि नेत्यांच्या सुंदोपसुंदीमुळे गमावावे लागले. चालू वर्षाच्या अखेरीस गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दोन्ही राज्यांत पक्ष फारसा सुस्थितीत नाही. विशेषतः गुजरातमध्ये अंतर्गत कलह दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. गुजरात, हिमाचलनंतर लगेचच पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठीही काँग्रेसला आतापासून तयारी करावी लागणार आहे. 2023 मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांत कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या विधानसभांसाठी मतदान होणार आहे. पहिल्या सहामाहीपेक्षा दुसरी सहामाही पक्षासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण, या सहामाहीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरामच्या निवडणुका होत आहेत. यातील छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. ही राज्ये टिकविण्याचे मोठे आव्हान पक्ष नेतृत्वासमोर आहे.
वारंवारच्या पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी चिंतन बैठक घेतली जाईल, असे पक्षाचे वरिष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी मार्चच्या मध्यात सांगितले होते; पण अद्यापपर्यंत चिंतन बैठकीच्या तारखा निश्चित झालेल्या नाहीत. ही बैठक साधारणतः मे महिन्यात होऊ शकते, असे आता पक्षाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, ही बैठक जितकी लांबत जाईल, तितके त्याचे गांभीर्य कमी होणार आहे. तिकडे भाजपने गुजरात, हिमाचल आणि कर्नाटकसह ईशान्य भारतातील निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. याची दखल घेत काँग्रेसला वेगाने कामाला लागावे लागणार आहे. जी-20 समूहातल्या नेत्यांचे समाधान करण्याचे आव्हानसुद्धा नेतृत्वासमोर आहे. सातत्याने पदरी येत असलेल्या अपयशामुळे काँग्रेसचा सामान्य कार्यकर्ता खचून गेला आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाने पुढाकार घेत व्यापक उपाययोजना हाती घेणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.
रामनवमीदिनी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, प. बंगाल आदी राज्यांत मिरवणुका आणि शोभायात्रांवर हल्ले झाले. पुढील विधानसभा निवडणुकांवेळी हे मुद्दे तापविण्याची एकही संधी भाजप सोडणार नाही. या मुद्द्यांवर काँग्रेस कशी प्रतिक्रिया देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मशिदींवरील लाऊडस्पीकर, हलाल, हिजाब हे विषयही भाजपच्या रडारवर आहेत. पाच राज्यांतील पराजयानंतर या राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांचे राजीनामे काँग्रेस नेतृत्वाने घेतले होते. येत्या काळात अन्यही काही राज्यांतील प्रदेशाध्यक्षांवर कुर्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. बिहारमधून त्याची सुरुवात झाली आहे, असे म्हणता येईल. याचे कारण म्हणजे, बिहार काँग्रेसचे अध्यक्ष मदनमोहन झा यांना नुकतेच पदावरून पायउतार करण्यात आले आहे.
काँग्रेससमोर केवळ भाजपचे आव्हान आहे, असे नाही तर अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षानेदेखील काँग्रेसची झोप उडविलेली आहे. 'आप'ने दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमधून काँग्रेसला सत्तेतून पदच्युत केले. दिल्ली आणि पंजाबच्या मध्ये असलेल्या हरियाणात काँग्रेसला पर्याय म्हणून 'आप' डोके वर काढू पाहत आहे. हरियाणा काँग्रेसमधली सुंदोपसुंदी लवकर संपली नाही, तर या ठिकाणी भाजपचा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टी आपली ओळख निर्माण करू शकतो. माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांनी जी-23 बैठकीस हजेरी लावून आपला इरादा आधीच स्पष्ट केला आहे. अशा स्थितीत कुमारी सेलजा किती काळ प्रदेशाध्यक्ष पदावर राहणार, हाही मोठा प्रश्न आहे.
गुजरातमध्ये गत विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसने भाजपला जोरदार टक्कर दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे गृहराज्य असल्याने गुजरातचे राजकीय महत्त्व वेगळेच आहे. त्यामुळे यंदाही गुजरातकडे देशाचे लक्ष असणार आहे. तथापि, येथे प्रदेश काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह शिगेला पोहोचला आहे. पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी, तर 'काँग्रेसमध्ये आल्यापासून माझी अवस्था नसबंदी झालेल्या नव्या नवर्यासारखी झाली आहे,' असे सांगून खळबळ उडवली आहे. पाटीदार समाजाचे आणखी एक नेते नरेश पटेल यांना पक्षात घेण्यास होत असलेल्या विलंबावरूनदेखील हार्दिक पटेल नाराज आहेत. हार्दिक यांची समजूत काढली नाही, तर ते वेगळी वाट चोखाळू शकतात.
गुजरातमध्ये गेल्या काही काळात काँग्रेसच्या तीन माजी आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. यातील दोन आमदारांनी आम आदमी पक्षात, तर एका आमदाराने भाजपमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेस प्रभारी रघू शर्मा आणि प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकोर यांच्यासाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे. गुजरातमध्ये 2017 मध्ये काँग्रेसचे 77 आमदार निवडून आले. त्यापैकी 16 आमदार भाजपमध्ये गेले. सुमारे दहा विद्यमान आमदार भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. दिवंगत अहमद पटेल यांचे पुत्र फैजल यांनी इतर पक्षांचा मार्ग मोकळा असल्याचा इशारा दिला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी सोनियांनी राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तसेच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी आगामी निवडणुकांसंदर्भात चर्चा केली. यात विविध राज्यांच्या विधानसभा, तसेच 2024 मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकांचा समावेश होता. पक्षाचा सदस्य नोंदणी कार्यक्रम संपलेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेस नव्या जोमाने कामाला लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आगामी विधानसभा आणि 2024 मध्ये होणार्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसंदर्भात नेत्यांसोबत खलबते केली, हे वास्तव असले तरी पक्षात व्यापक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी चिंतन-मनन कधी होणार, हा खरा प्रश्न आहे.
– श्रीराम जोशी
