पाकचे ‘दशावतार’
संसदेत आपल्या पक्षाने बहुमत गमावल्याची खात्री असतानाही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान उसने अवसान आणत अखेरच्या चेंडूपर्यंत खेळत राहिले खरे; पण अविश्वास ठरावाने त्यांची दांडी उडवली. देशातील वास्तवाला न भिडता रडीचा डाव खेळल्यामुळे त्यांनी आपली प्रतिष्ठा पार धुळीस मिळवली. त्यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. अविश्वास प्रस्तावामुळे सत्ताहिन होणार्‍या पहिल्या पाकिस्तानी पंतप्रधानपदाचा बहुमानही त्यांनी मिळवला!
पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे (नवाज) अध्यक्ष शहबाज शरीफ पुढचे पंतप्रधान होतील; परंतु त्यांच्यासाठी पंतप्रधानपदाचा मुकुट काटेरी असेल. सत्ता मिळाली यापेक्षाही देशासमोरील वर्तमान संकटांतून मार्ग कसा काढायचा, याचे त्यांच्यापुढे गंभीर आव्हान असेल. इम्रान खान यांना सत्तेवर येताना पंतप्रधानपदासोबतच देशासमोरील अनेक समस्यांचा वारसा मिळाला होता, त्या समस्यांची सोडवणूक करून देशवासीयांचे जगणे सुसह्य करण्याबरोबरच पाकिस्तानला एका वेगळ्या वाटेवर नेण्याची संधी त्यांच्यासमोर होती. परंतु, इम्रान खान यांना या संधीचा लाभ उठवता आला नाही. त्यांनी जनतेचा मुखभंग केला. कोरोनाकाळातील आर्थिक संकटाने कंबरडे मोडलेल्या देशाची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यात त्यांना यश आले नाही.
विविध संकटांशी सामना करीत असतानाच त्यांनी स्वतःहोऊन अनेक संकटांना निमंत्रण दिले आणि त्या चक्रव्यूहात ते स्वतः गुरफटत गेले. त्यांचे सरकार स्वबळावरचे नव्हते, तर काही मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावरचे आघाडीचे होते. आघाडीतील आपल्या मित्रपक्षांशी संवादी राहून त्यांना आपल्या बरोबर ठेवण्यात त्यांना यश आले नाहीच. परंतु, स्वतःच्या पक्षाच्या खासदारांचीही एकजूट ठेवण्यात ते अपयशी ठरले. त्यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्सान पक्षाचे वीस खासदार फुटून निघाले. त्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला. पाकिस्तानात सरकार कोणाचेही असले आणि पंतप्रधान कुणीही असले, तरी शेवटी सत्तेवर नियंत्रण असते ते लष्कराचे. त्या पातळीवरचे सौहार्द टिकवण्यातही इम्रान खान कमी पडले.
आयएसआय प्रमुखांच्या नियुक्तीवरून लष्करप्रमुखांशी वितुष्ट ओढवून घेतल्यामुळे त्यांचा पाय आधीच खोलात गेला होता. तिथूनच खरे तर त्यांच्या निरोपाची तयारी सुरू झाली होती. पाकिस्तानच्या राजकीय परंपरेवर नजर टाकली असता नंतरच्या घडामोडी केवळ निमित्तमात्र होत्या असे म्हणावे लागते. या घडामोडी संसदेच्या मंचावर झाल्यामुळे त्या सगळ्या लोकशाहीच्या कोंदणात घडत असल्याचे मनोहारी चित्र जगासमोर येत होते. ज्या देशातील लोकशाहीच्या तकलादूपणाबद्दल सातत्याने चर्चा केली जाते, त्या देशात एवढ्या सगळ्या उलथापालथी आणि संबंधित घडामोडी लोकशाहीच्या चौकटीत घडल्या, ही विशेष नोंद घेण्याजोगी बाब! पंतप्रधानांनी अधिकाराचा गैरवापर करून संसदेत उपसभापतींमार्फत अविश्वास ठराव फेटाळून लावत लोकशाही प्रक्रिया खुंटीवर टांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, विरोधकांनी न्यायालयीन लढाई लढून लोकशाहीची घसरलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणली आणि लोकशाही मार्गानेच इम्रान खान यांना सत्ताच्युत केले.
नव्याने सत्तेवर येणार्‍या सरकारला साधारण दीड वर्षाचा कालावधी मिळेल. परंतु, या दीड वर्षात त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने असतील, जी गेल्या सरकारपुढेे होती, त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. किंबहुना इम्रान खान यांनी आपल्या आततायीपणामुळे अडचणी वाढवूनच ठेवल्या आहेत. ज्या दिवशी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला त्या दिवशी मॉस्को दौरा करून इम्रान यांनी आधीच अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेतली होती. विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाला अमेरिकेची फूस असल्याचे सांगताना अमेरिका पाकिस्तानच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये ढवळाढवळ करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या देशाशी असलेले संबंध हा नव्या सरकारच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असेल. त्यांनी वैफल्यग्रस्ततेतून हे आरोप केले असले, तरी ते देशाच्या पंतप्रधानपदावरून केल्याने दुर्लक्षित करता येत नाहीत.
अर्थात, इम्रान खान सत्तेवरून गेल्यामुळे अमेरिकेकडून काही अडचण येण्याची शक्यता नाही. शिवाय लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी अमेरिकेशी चांगले संबंध निर्माण करणे पाकिस्तानच्या द़ृष्टीने प्राधान्याचा विषय असल्याचे स्पष्ट केले होते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा रशियाकडे झुकलेला कल पाहता पाकिस्तानला आपल्याकडे ठेवण्याचा अमेरिकेचा आटोकाट प्रयत्न राहील. मानवी हक्कांच्या कारणावरून बीजिंगमधील शीतकालीन ऑलिम्पिकच्या उद्घाटन समारंभावर अनेक देशांनी बहिष्कार घातला असताना उपस्थित राहिलेल्या मोजक्या नेत्यांमध्ये इम्रान खान यांचा समावेश होता. त्यांची अशी अनेक विकतची दुखणी नव्या सरकारला निस्तरावी लागणार आहेत. बावीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेली असून आर्थिक विकासाचा वेग कूर्मगतीने सुरू आहे.
त्यावर कितीही जालीम इलाज केला, तरी नजीकच्या काळात त्यात फार सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. सरकार कोसळले, त्यामागचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. चलनवाढ 12 टक्क्यांहून अधिक आहे. विदेशी कर्ज 130 अब्ज डॉलर असून ते जीडीपीच्या 43 टक्के आहे. रुपया 190 रुपये डॉलरपर्यंत घसरला आहे. इम्रान खान सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती अधिकच घसरत गेली. महागाईने तर सामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील करून टाकले. आर्थिक संकटातून पुन्हा उभारी घेण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवे होते, ते करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे जगासमोर आले. ज्या दहशतवादाला पोसले आणि प्रोत्साहन दिले, तोच दहशतवाद पाकिस्तानच्या मुळावर उठला असून त्याच्याशी सामना करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान नव्या सरकारसमोर असेल. तालिबानने अलीकडच्या काळात पाकिस्तानमध्ये हल्ले तीव्र केले आहेत. तालिबानी कट्टरपंथियांचा उपद्रवही शिगेला पोहोचला असून त्यांनी रमजानकाळात सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे. समस्यांची तीव्रता सत्तेच्या आनंदापेक्षा अधिक आहे. विकलांग अर्थव्यवस्था सावरण्याबरोबरच गंभीर अंतर्गत समस्या आणि आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा सामना नव्या सरकारला करावा लागणार आहे. शिवाय राजकीय सत्तासंघर्ष आहेच!