वेध राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकांचे

चालू वर्षात राज्यसभेच्या 74 जागांवरील खासदारांचा कार्यकाळ संपत आहे, तर एका खासदाराच्या निधनामुळे 75 वी जागा रिक्त झालेली आहे. यापैकी काही जागांसाठी मार्चमध्ये मतदान झाले, तर राष्ट्रपती नियुक्त जागा वगळता इतर जागांसाठी जून आणि जुलैमध्ये मतदान होईल. राज्यसभा निवडणुकीनंतर भाजपचे या सदनातले संख्याबळ वाढू शकते. त्याचा फायदा भाजपला राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणुकीत झाल्याखेरीज राहणार नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीला या निवडणुकीत मोठा जोर लावावा लागणार आहे.

तथापि, तमाम प्रादेशिक पक्षांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी रालोआ आणि संपुआमध्ये रस्सीखेच झाल्यास नवल वाटू नये.
वर्ष 2017 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत रालोआने रामनाथ कोविंद यांना संधी दिली. त्यावेळी देशाला फारसे परिचित नसणार्‍या कोविंद यांच्या उमेदवारीने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. उमेदवारी जाहीर झाली तेव्हा कोविंद हे बिहारचे राज्यपाल होते. त्यांच्या विरोधात संपुआने लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांना रिंगणात उतरविले. कोविंद यांना त्यावेळी 65.65 टक्के, तर मीरा कुमार यांना 34.35 टक्के मते पडली. कोविंद यांचा अगदी सहज विजय झाला. यावेळी संसदेतील आणि विविध राज्यांच्या विधान मंडळातील रालोआचे संख्याबळ पाहता त्यांना राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडून आणणे फारसे कठीण जाणार नाही, तरीही सावधगिरीचा उपाय म्हणून भाजपला संपुआतील छोट्या-छोट्या घटक पक्षांनादेखील चुचकारावे लागणार आहे.

राष्ट्रपती निवडणुकीतील मतांची एकूण संख्या 10.90 लाख इतकी आहे. 776 खासदार आणि देशभरातील 4 हजार 120 आमदार या निवडणुकीत मतदान करतील. एका खासदाराच्या मताचे मूल्य 708 इतके आहे, तर आमदारांच्या मतांचे मूल्य राज्यनिहाय असेल. उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 208 इतके आहे. कर्नाटकातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य 131 इतके आहे, तर सिक्कीमसारख्या छोट्या राज्यातील एका आमदाराच्या मताचे मूल्य अवघे सात इतके आहे.

सध्याच्या ताकदीनुसार भाजप आघाडीला राष्ट्रपती निवडणुकीत 5.42 लाख मते पडू शकतात. दुसरीकडे संपुआ उमेदवाराला 4.49 लाख मते पडू शकतात. वायएसआर काँग्रेस आणि बिजू जनता दल या कोणत्याही आघाडीत सामील नसलेल्या पक्षांची एकूण मतसंख्या 75 हजार 528 इतकी आहे. हे दोन्ही पक्ष रालोआकडे झुकू शकतात. तसे झाले, तर रालोआ उमेदवाराचा सहज विजय होऊ शकतो. भाजप आघाडीला टक्कर देण्यासाठी संपुआकडून संयुक्त उमेदवार दिला जाऊ शकतो. 2017 मध्ये बिहारमधला संयुक्त जनता दल भाजपविरोधी गटात होता.

मात्र, या पक्षाने त्यावेळी रामनाथ कोविंद यांच्या बाजूने मतदान केले होते. याचा अर्थ, उमेदवार कोण असणार, यावरही निवडणुकीत बरेच काही अवलंबून असते. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने प्रतिभाताई पाटील यांना उमेदवारी दिली. त्यावेळी रालोआचा घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेने हा महाराष्ट्राचा गौरव आहे, असे सांगत प्रतिभाताई पाटील यांच्या बाजूने मतदान केले होते. राष्ट्रपती निवडणुकीत वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल अशा आघाडीबाहेरील पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असेल. म्हणूनच, सर्व घटक पक्षांना मान्य उमेदवार देण्याचे आव्हान काँग्रेससमोरही असेल.

ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक होणार आहे. उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापतीही असतात. त्यामुळे सदन चालविण्यास सक्षम व्यक्तींनाच उमेदवारी देण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल असतो. मध्यंतरीच्या काळात संयुक्त जनता दलाचे नेते व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना रालोआकडून उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनविले जाणार असल्याच्या वावड्या होत्या. मात्र, नितीशकुमार यांनीच त्याचे खंडन केले. संसदेतील उभय सदनांचे सदस्य या निवडणुकीत मतदार असतात. उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक रालोआला जास्त सोपी ठरणार आहे. कारण, उभय सदनांत रालोआचे मोठे संख्याबळ. लोकसभेत रालोआ पूर्ण बहुमतात आहे. राज्यसभेत भाजपच्या खासदारांची संख्या अलीकडेच शंभरच्या पुढे गेली आहे. थोडक्यात, वरिष्ठ सभागृहात रालोआ बहुमताच्या अगदी जवळ आहे.

संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या द़ृष्टीने दोन्ही आघाड्यांकडून उमेदवारांच्या नावांची चाचपणी सुरू झाली आहे. याबाबतचे पुरते चित्र आणखी काही दिवसांत स्पष्ट होईल. रामनाथ कोविंद, एम. व्यंकय्या नायडू यांना पुन्हा संधी मिळणे कठीण आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी जून महिन्याच्या मध्यात उमेदवारी अर्ज भरला जातो. याचा अर्थ जूनच्या सुरुवातीला दोन्ही आघाड्यांच्या उमेदवारांची नावे स्पष्ट होतील. रालोआकडून दुर्लक्षित घटकांतील अथवा भौगोलिकद़ृष्ट्या दुर्लक्षित भागातील व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदासाठी संधी दिली जाऊ शकते. काही नावांची यादी बनेल. त्यांची छाननी होईल. त्यानंतर एका नावावर भाजप आणि संघाचे अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. तत्पूर्वी, घटक पक्षांशीही चर्चा केली जाईल. उपराष्ट्रपतिपदासाठी मात्र राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या ज्येष्ठ नेत्यालाच संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेतील बदलती समीकरणे महत्त्वाची
चालू वर्षी राज्यसभेतून 75 खासदार निवृत्त होत आहेत. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपूर्वी यातल्या 73 जागा भरल्या जातील. त्यापैकी 7 जागा राष्ट्रपती नामनिर्देशित असल्यामुळे संबंधित खासदारांना राष्ट्रपतिपदाच्या मतदानात भाग घेता येणार नाही. थोडक्यात, नव्याने निवडून येणार्‍या 66 खासदारांना राष्ट्रपतिपद निवडणुकीत मतदानाची संधी मिळेल. 66 पैकी 13 जागांसाठी गेल्या मार्च महिन्यात मतदान झाले.

20 जागांसाठी येत्या जून, तर 33 जागांसाठी जुलै महिन्यात मतदान होईल. विधानसभा निवडणुकीतील चमकदार कामगिरीमुळे राज्यसभेत भाजपची कामगिरी सुधारणार आहे. हिमाचल प्रदेश, आसाम आणि त्रिपुरामधील विरोधकांची प्रत्येकी एक जागा जिंकण्याचाही भाजपला विश्वास आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ने दणदणीत विजय मिळवल्यामुळे त्यांची राज्यसभेतील ताकद वाढली आहे.

चालू वर्षी राज्यसभेतून जे सदस्य निवृत्त होत आहेत, त्यात महाराष्ट्रातील पीयूष गोयल, विनय सहस्रबुद्धे, विकास महात्मे (सर्व भाजप), प्रफुल्ल पटेल (राष्ट्रवादी काँग्रेस), पी. चिदंबरम (काँग्रेस) आणि संजय राऊत (शिवसेना) यांचा सामावेश आहे. याशिवाय राष्ट्रपती नियुक्त खासदार नरेंद्र जाधव व छत्रपती संभाजीराजे या महाराष्ट्रातल्या सदस्यांचा कार्यकाळदेखील लवकरच संपणार आहे.
राष्ट्रपतिपदासाठी जुलै महिन्यात, तर ऑगस्टमध्ये उपराष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत चार राज्यांत भाजपने विजय मिळविल्याने वरील दोन्ही निवडणुकांत रालोआचे मनोबल उंचावलेले असेल.

– श्रीराम जोशी