इम्रान खान यांचा रडीचा डाव
आपण मैदान सोडणार नाही, अखेरच्या चेंडूपर्यंत सामना खेळणार असल्याची बढाई मारणार्‍या इम्रान खान यांनी अखेरच्या क्षणी रडीचा डाव खेळला. पाकिस्तान संसदेत विरोधकांनी इम्रान खान सरकारविरोधात मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव घटनाविरोधी असल्याचे कारण देऊन उपसभापतींनी फेटाळून लावला. त्यानंतर इम्रान खान यांनी संसद बरखास्त करण्याची विनंती केली आणि राष्ट्रपतींनी ती मंजूरही केली. सगळ्या घटनात्मक केंद्रांचा स्वत:च्या सोयीप्रमाणे गैरवापर करून त्यांनी लोकशाही मूल्यांनाच हरताळ फासला, शिवाय बहुमत गमावले असतानाही विरोधकांचा आवाज दडपण्याचाही प्रयत्न केला. सत्ता धोक्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी पायउतार व्हायला हवे होते. इम्रान खान हे क्रिकेटपटू आहेत आणि क्रिकेटमध्ये पराभवसुद्धा खिलाडूवृत्तीने मान्य करण्याची शिकवण मिळते.
दुर्दैवाने क्रिकेटमधील ही शिकवण इम्रान खान अत्यंत कसोटीच्या काळात विसरले आणि ते रडीचा डाव खेळले! त्यांच्या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर भविष्यातील राजकीय घडामोडी अवलंबून असल्यामुळे तूर्तास पाकिस्तान अस्थिरतेच्या भोवर्‍यात सापडला आहे, एवढे मात्र नक्की! एकीकडे भारताचा एक शेजारी श्रीलंका आर्थिक हलाखीमुळे अराजकसदृश स्थितीत असताना दुसरीकडे पाकिस्तानही राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहे. त्यामुळे एकूण भारतीय उपखंडातील राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे.
इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्सान पार्टीचे सरकार अल्पमतात आल्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. इम्रान खान यांच्या स्वतःच्या पक्षातील वीस खासदार पक्ष सोडून गेले होते; शिवाय सत्ताधारी आघाडीतील काही पक्षांनीही साथ सोडल्यामुळे सरकार अल्पमतात आल्याचे स्पष्ट दिसत होते. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन विरोधकांनी एकत्र येऊन अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. अशा राजकीय अस्थिरतेच्या परिस्थितीत लष्कर आपल्या हाती सूत्रे घेत असल्याचा पूर्वानुभव पाहता यावेळीही तसे काही होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती.
अर्थात, एवढ्या मोठ्या घडामोडींपासून लष्कर अलिप्त राहण्याची शक्यताही नव्हती. परंतु, तरीही लष्कराने सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका तटस्थ असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आणि लष्कराच्या प्रवक्त्यानेही तसे जाहीर केले. या घडामोडींच्या दरम्यान लष्करप्रमुख आणि आयएसआयच्या प्रमुखांनी इम्रान खान यांची भेट घेऊन चर्चाही केली होती. त्या चर्चेतून काहीतरी तोडगा पुढे येण्याचे आडाखे बांधण्यात येत होते. परंतु, तसेही काही घडले नाही. अविश्वास प्रस्ताव ही राजकीय घटना असताना आणि तिच्यावरचा तोडगा संसदेच्या माध्यमातून निघणार असताना इम्रान खान मात्र रस्त्यावर समर्थकांची गर्दी जमवून शक्तिप्रदर्शन करीत होते, राजीनामा देणार नसल्याचे ठासून सांगत होते.
यावरून त्यांचे सरकार अल्पमतात आल्याचे स्पष्ट होत होते. परंतु, तरीही जाहीरपणे ते मानायला तयार नव्हते. ते अखेरच्या चेंडूपर्यंत खेळण्याची भाषा करीत होते तेव्हा वाटत होते की, फुटून निघालेल्या आपल्या सहकार्‍यांना परत आणण्याचे किंवा वेगळ्या झालेल्या सहकारी पक्षांना पुन्हा सोबत घेण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू असावेत. परंतु, विरोधातल्या सगळ्यांना अमेरिकेचे हस्तक ठरविण्याचा सोपा मार्ग निवडून ते त्याच मुद्द्याभोवती खेळत राहिले. आणि त्याच मुद्द्याचा वारंवार उल्लेख करत राहिले.
संसदेचे उपसभापती कासिम सुरी यांनी इम्रान खान यांच्या सरकारविरोधातला अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तानच्या घटनेविरोधात आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचे कारण देऊन फेटाळला. इम्रान खान यांच्याच पक्षाचे उपसभापती असल्यामुळे आपल्या सरकारची जी भूमिका तीच ते वटवण्याचा प्रयत्न करणार. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आणि घटनेशी बांधील राहून कार्यवाही करणे अपेक्षित असते.
परंतु, अलीकडच्या काळात भारतासह जगभरातील विविध देशांच्या संसद, विधिमंडळांतून जे काही चित्र दिसले, त्यावर राजकारणाचाच प्रभाव अधिक जाणवला. त्यामुळे पाकिस्तानसारख्या दिखाऊ लोकशाही देशात तो दिसला यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यानंतर इम्रान खान यांनी जे भाषण केले तो तर नाटकीपणाचा कळस होता. अविश्वास ठराव फेटाळून लावल्याबद्दल त्यांनी जनतेचे अभिनंदन केले.
काय तर म्हणे, सरकार पाडण्याचा प्रयत्न आणि परदेशी षड्यंत्र उपसभापतींनी उधळवून लावले. अविश्वास प्रस्तावामागे परदेशी शक्तींची फूस असल्याचा पुनरुच्चार करून त्यांनी देशवासीयांना निवडणुकांना तयार राहण्याचे आवाहन केले. आपल्यावरील राजकीय संकटामागे अमेरिका असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. रशिया आणि चीनच्या विरोधातील वैश्विक मुद्द्यांवर पाकिस्तान अमेरिकेसोबत नाही, त्यामुळे अमेरिकेने देशातील विरोधकांना हाताशी धरून आपल्याविरुद्ध षड्यंत्र रचल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
बहुमत गमावल्याने सत्ता सोडावी लागणारा नेता किती मोठ्या बाता मारतो आणि देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतो, हे इम्रान खान यांच्या वर्तणुकीवरून दिसून येते. अर्थात, त्यांच्या या पवित्र्यामुळे पाकिस्तानातील निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. इम्रान सरकारचा सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी अद्याप बाकी होता आणि बहुमताचा दावा करणार्‍या विरोधकांची तेवढा काळ पर्यायी सरकार देण्याची तयारी होती. विरोधकांनी याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भातील फैसला तिथे होऊ शकेल.
वरवर पाहता इम्रान खान यांनी घटनात्मक मूल्ये पायदळी तुडवून ही सगळी कृती केली असून, उपसभापती, राष्ट्रपतींनीही त्यांच्या या घटनाबाह्य कृतीला साथ दिल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रपतींनी घेतलेला संसद बरखास्तीचा आणि नव्वद दिवसांत निवडणुका घेण्याचा निर्णय हा त्याचाच भाग. इम्रान यांनी एकतर्फीच डाव घोषित केला आहे. बदलत्या परिस्थितीतील लष्कराची भूमिकाही अद्याप समोर आलेली नाही. या सगळ्या गुंत्याची सोडवणूक सर्वोच्च न्यायालयामार्फत होते, लोकशाही मार्गाने नवे सरकार सत्तेवर येणार की पुन्हा लष्कर आपल्याकडे सगळा कारभार घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!