पूर्वोत्तर राज्यातील आसाम आणि मिझोराममध्ये सीमावादावरून रणकंदन माजले आहे. आसाम आणि मिझोरामच्या पोलिसांत झालेल्या चकमकीत आसामचे सहा पोलिस मृत्युमुखी पडल्याने या प्रश्नाकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले. एखाद्या देशाच्या दोन राज्यांमधील सीमावादातून पहिल्यांदाच हिंसाचार घडला असे नाही.
या हिंसाचारानंतर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिका अधिक चिंताजनक आहेत. जवळपास शंभर वर्षांपासून धुमसणार्‍या आसाम आणि मिझोराम सीमावादाने आताच डोके वर काढले असे नाही. अधूनमधून दोन्ही राज्यांत सीमेवर चकमक होतच असते. यावेळची परिस्थिती ही अधिक भयावह आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने तातडीने दखल घेत या प्रश्नांत हस्तक्षेप केला. तो अत्यंत गरजेचाही आहे. आसाम आणि मिझोराममधील सत्ताधारी आपापल्या बाजूंवर ठाम आहेत.
हिंसाचार घडला हे खरेे, पण त्याला जबाबदार आम्ही नाही, अशी दोन्ही राज्यांची भूमिका आहे. आसाम आणि मिझोराम यांच्यात 165 किलोमीटरची सीमा आहे. त्यात आसामच्या बराक खोर्‍यातील कछर करीमगंज आणि हैलकांडी आणि मिझोरामच्या कोलासिब,ऐझॉल आणि मामित या सहा जिल्ह्यांचा सीमेलगत समावेश आहे. आसाम पोलिसांनी कोलासिब येथील पोलिस चौकीचा ताबा घेतल्याने हा हिंसाचार उफाळला, असे मिझोरामचे म्हणणे आहे. किंबहुना, आमच्या सीमेचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य आम्ही पार पाडू, अशी भूमिका मिझोरामचे मुख्यमंत्री जोरंगमाथा यांनी जाहीर केली. आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सर्मा यांनीही ट्विटवरून मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणाबाबत निराशा व्यक्त केली. सहा वेळा फोन करूनही जोरंगमाथा हटवादी भूमिका घेत आहेत, अशा आशयाची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यातून केंद्र सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला.
कोणत्याही मुद्द्यावरून राजकारण होऊ शकते हे या हिंसाचारानंतर दिसून आले. खरे तर हा खूप वर्षांपासूनचा वादाचा मुद्दा. सीमारेषेबाबत फार काही बदल होईल, अशी शक्यता किंवा तीव्र स्वरूपाची मागणी या दोन्ही राज्यांकडून होत नसली तरी आहे त्या सीमांबाबत नियमही पाळले जात नाहीत, ही या प्रश्नाची खरी मेख आहे. आसाम पोलिस आणि मिझोराम पोलिसांतील हद्दीबाबत नेहमीच कुरबुरी सुरू असतात. त्यातून किरकोळ स्वरूपाचा हिंसाचार घडत असतो. आता तो प्रश्न अधिक पेटला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीपूर्वेकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतल्यानंतर हा संघर्ष उफाळल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शहा यांच्यावरच निशाणा साधला. अमित शहा लोकांमध्ये द्वेषभावना पसरवत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. संसदेतही या हिंसाचाराचे पडसाद उमटले. आता या प्रश्नांत केंद्र सरकारला निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल असेच दिसते.
पूर्वोत्तर राज्यांकडे सातत्याने झालेले दुर्लक्ष आणि तेथील स्थानिक वादांच्या प्रश्नांत केंद्र सरकारने कधीच हस्तक्षेप केला नाही, अशी टीका आता होत आहे. अर्थातच काँग्रेस आणि रालोआचे सरकार असतानाही हीच परिस्थिती आहे, असे सूतोवाच सध्याचे केंद्र सरकार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाणीवपूर्वक पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासाचे धोरण ठरविले, असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. खरे तर केवळ मिझोराम नव्हे तर संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यांच्या सीमांबाबत केंद्र सरकारला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पाऊले उचलावी लागतील.
पूर्वोत्तर राज्यांची केवळ दोन टक्के सीमा भारतातील इतर राज्यांशी आहे. उर्वरित सीमा या दुसर्‍या देशांसोबत आहेत. तब्बल 5484 किलोमीटर सीमा बांगला देश, म्यानमार आणि नेपाळलगत आहे. बांगला देशी घुसखोर आसाममधून मिझोराममध्ये येतात, असाही युक्तिवाद अनेक वर्षांपासून केला जातो. त्यातून हा संघर्ष काही केल्या थांबत नाही. पूर्वोत्तर राज्यांमधील हिंसाचार हा भारतासाठी खूप मोठा प्रश्न आहे. जम्मू-काश्मीर इतकाच हिंसाचार या राज्यांमध्ये आहे, असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरणार नाही. हा हिंसाचार कमी होत असल्याचा दावा केला जातोय खरा, पण आसाम-मिझोराम संघर्षाने तो पुन्हा खोटा ठरला.
1950 मध्ये राज्यांची स्थापना झाली तेव्हा आसाममध्ये मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशचा समावेश होता. मिझोरामची स्थापना झाली तेव्हापासूनच आसाम आणि मिझोराममध्ये सीमाप्रश्नावरून संघर्ष आहे. मिझो आदिवासी आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार 1987 मध्ये मिझोरामच्या सीमा निश्चित केल्या. सीमा निश्चित करताना ब्रिटिशकाळात 1933 मध्ये झालेल्या कराराचा आधार घेतला गेला. प्रत्यक्षात 1875 मध्ये मिझो आदिवासींना अपेक्षित असलेल्या सीमा असाव्यात हे या वादाचे मूळ आहे. त्यातच आसामच्या सीमेवर असलेल्या मुस्लिम धर्मीयांकडून आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या जाऊ शकतात, असेही मिझोरामचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवरूनच दोन्ही राज्यांच्या सीमाप्रश्नाने परिसीमा गाठली.
ईशान्य भारतात रस्त्यांचे जाळे जोडण्यापासून ते अनेक विकासकामांसाठी नॉर्थ-ईस्ट डेमॉक्रेटिक अलायन्सची स्थापना करण्यात आली. एनईडीएच्या बैठका सुरू झाल्या. कधी नव्हे ते सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री एकत्र येऊ लागले. एनईडीईच्या परिषदांमधून विचारमंथन आणि संवादाला सुरुवात झाल्यानंतर अशा प्रकारचा हिंसाचार उफाळणे म्हणजे विरुद्ध दिशेला जाण्यासारखेच आहे. सूर्य उगवतो ती दिशा म्हणजे पूर्व दिशा. पूर्वेकडील राज्यांनी आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असे म्हणण्याचे काहीच कारण नाही. फक्त एकदा या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून केंद्र सरकारने आणि पूर्वोत्तर राज्यांतील सरकारांनीही नवी दिशा ठरविली पाहिजे. ती दिशा म्हणजे पूर्व दिशा असावी, विरुद्ध नसावी.
