महाबिघाडीचे सूर
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी भारतीय जनता पक्ष यांच्यामधला संघर्ष टिपेला पोहोचला असतानाच महाविकास आघाडीअंतर्गत नाराजीचे सूर उमटू लागल्यामुळे सरकारपुढील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. कोणत्याही सरकारमध्ये अंतर्गत कुरबुरी असतात. आघाडीचे सरकार असेल, तर त्यांची तीव्रता अधिक असते. इथे तर तीन पक्षांचे सरकार आहे आणि हे तिन्ही पक्ष तीन दिशेला तोंडे असलेले आहेत.
त्यामुळे अंतर्गत कलह स्वाभाविक आहे. त्यात पुन्हा राजकीय अनुभव कमी असलेल्या शिवसेनेकडे सरकारचे नेतृत्व आहे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्तेचा दीर्घ अनुभव असलेले अनेक नेते आहेत. स्वतःला जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री मानणार्‍या किमान अर्धा डझन मंत्र्यांचा अहंकार अधूनमधून डोके वर काढीत असतो. याशिवाय निधी वाटपातील पक्षपाताचा मुद्दा गेले काही दिवस चर्चेत असून शिवसेनेचे आमदारच त्यावरून नाराज आहेत. काँग्रेस आमदारांची नाराजीही त्याच कारणावरून असून त्यांच्या पंचवीसहून अधिक आमदारांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे.
याचा अर्थ राज्यातील काँग्रेस नेत्यांबद्दल त्यांची नाराजी आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भलेभले नेते ऐन उन्हाळ्यात गारठून गेले आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून किमान समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला आहे. राज्याच्या पातळीवर इतके सगळे सुरू असताना दिल्लीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडे सोपवण्यासाठीची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. त्याला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याला प्रत्त्युत्तर देताना नाना पटोले यांनी यूपीएचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या अनेक छोट्या-मोठ्या घटना-घडामोडी घडताहेत.
त्यामुळे आधीच भाजपच्या आक्रमकतेपुढे आत्मविश्वास गमावलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. सगळे विषय किरकोळ आहेत आणि महाविकास आघाडी सरकारवर त्याचा काही परिणाम होईल, असा गंभीर किंवा मतभेदाचा विषय वरवर तरी दिसत नाही; मात्र अंतर्गत कलहाच्या अनेक छोट्या-मोठ्या घटनांमुळे सरकारबाबत लोकांमध्ये नीट संदेश जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आधीच भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सरकारला सळो की पळो करून सोडले आहे. त्याविरोधात खरेतर तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन मुकाबला करण्याऐवजी तिन्ही पक्षांचे नेते परस्परांविरोधात तक्रारी करीत बसले आहेत. त्यातून सरकार अंतर्गत कलहांनी पोखरल्याचा आणि असे सरकार लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करू शकत नसल्याचा संदेश जात असेल, तर त्यासाठी भाजपला जबाबदार धरता येणार नाही किंवा महाराष्ट्रातील जनतेला दोषही देता येणार नाही.
सरकारमधील मतभेदाला घरातील भांडणाची उपमा देऊन भांड्याला भांडे लागणारच, असे म्हटले जाते. ते खरे असले, तरी भांड्याला भांडे लागता लागता नेहमी भांडी एकमेकांवर आदळत राहिली, तर त्यांचा आवाज वाढत जाणार आणि तो घराबाहेर ऐकू येणारच. महाविकास आघाडी सरकारचे सध्या तसेच झाले आहे. सरकार म्हणून विकासकामे सुरू असली, तरी यांच्या भांड्यांचे आवाजच एवढे जोरात आहेत की, त्यामुळे विकासकामांकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. कोणतेही आघाडी सरकार बनत असताना असा कार्यक्रम तयार केला जातो. कारण, प्रत्येक पक्षाने वेगवेळ्या मुद्द्यांवर निवडणुका लढवलेल्या असतात आणि त्याबाबत परस्परांमध्ये मतभेद असू शकतात.
अशा स्थितीत प्रत्येक पक्ष आपलीच विषयपत्रिका रेटू लागला, तर हितसंबंधांचा टकराव निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी किमान समान कार्यक्रम महत्त्वाचा असतो. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थोड्या दिवसांतच कोरोना काळ सुरू झाला आणि एकूण सरकारची विषयपत्रिकाच बदलली. त्यात किमान समान कार्यक्रम मागे पडला आणि संबंधित पक्षांनी शक्य तिथे आपापले विषय रेटण्याचा प्रयत्न सुरू केला. काँग्रेस हा आघाडीतील तिसर्‍या क्रमांकाचा आणि तुलनेने कमकुवत पक्ष असल्यामुळे काँग्रेसची विषयपत्रिका मागे पडली. त्याचमुळे नाना पटोले यांना मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून द्यावी लागलेली दिसते. हे प्रकरण वरवर साधे दिसत असले, तरी त्यामागे शिवसेनेच्या कथित हिंदुत्ववादी विषयपत्रिकेला शह देण्याचाही प्रयत्न दिसतोय. कारण, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या हिंदुत्वाच्या विषयपत्रिकेचा प्रतिवाद करण्यासाठी शिवसेनाही त्याच मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि काँग्रेस पक्षासाठी हे अडचणीचे ठरणार आहे.
हा विषय भविष्यात मतभेदाचा गंभीर मुद्दा बनू शकतो, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. निधीचे वाटप हा सरकारमधील गंभीर मुद्दा असल्याचे पुढे आले असून शिवसेनेचे आमदार त्यासंदर्भात जाहीरपणे नाराजी व्यक्तकरीत आहेत. अर्थ खाते अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना प्रचंड निधी दिला जातो. त्याखालोखाल काँग्रेसला निधी मिळतो आणि शिवसेनेवर अन्याय होतो, अशी संबंधितांची तक्रार आहे. सरकार अडचणीत आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून आटोकाट प्रयत्न केले जात असताना आमदारांची तक्रार आघाडीतील कोणत्याही पक्षाला परवडणारी नाही; मात्र सरकार चालवताना सगळ्यांना खूश करता येणार नाही, हीसुद्धा सरकारपुढची अडचण सांगितली जाते. भारतीय जनता पक्षाकडून या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक आहे. त्यानुसार आघाडीअंतर्गत असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न विविध पातळ्यांवर सुरू आहेत. असे असले, तरी याबाबत भाजपला दोष न देता घरची भांडणे घरातच मिटवून विकासकामांना प्राधान्य देण्यात महाविकास आघाडीचे आणि महाराष्ट्राचेही हित आहे.
महाबिघाडीचे सूर महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी भारतीय जनता पक्ष यांच्यामधला संघर्ष टिपेला पोहोचला असतानाच महाविकास आघाडीअंतर्गत नाराजीचे सूर उमटू लागल्यामुळे सरकारपुढील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. कोणत्याही सरकारमध्ये अंतर्गत कुरबुरी असतात. आघाडीचे सरकार असेल, तर त्यांची तीव्रता अधिक असते. इथे तर तीन पक्षांचे सरकार आहे आणि हे तिन्ही पक्ष तीन दिशेला तोंडे असलेले आहेत. त्यामुळे अंतर्गत कलह स्वाभाविक आहे. त्यात पुन्हा राजकीय अनुभव कमी असलेल्या शिवसेनेकडे सरकारचे नेतृत्व आहे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्तेचा दीर्घ अनुभव असलेले अनेक नेते आहेत. स्वतःला जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री मानणार्‍या किमान अर्धा डझन मंत्र्यांचा अहंकार अधूनमधून डोके वर काढीत असतो. याशिवाय निधी वाटपातील पक्षपाताचा मुद्दा गेले काही दिवस चर्चेत असून शिवसेनेचे आमदारच त्यावरून नाराज आहेत.
काँग्रेस आमदारांची नाराजीही त्याच कारणावरून असून त्यांच्या पंचवीसहून अधिक आमदारांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. याचा अर्थ राज्यातील काँग्रेस नेत्यांबद्दल त्यांची नाराजी आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भलेभले नेते ऐन उन्हाळ्यात गारठून गेले आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून किमान समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला आहे. राज्याच्या पातळीवर इतके सगळे सुरू असताना दिल्लीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) नेतृत्व शरद पवार यांच्याकडे सोपवण्यासाठीची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. त्याला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याला प्रत्त्युत्तर देताना नाना पटोले यांनी यूपीएचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
अशा प्रकारच्या अनेक छोट्या-मोठ्या घटना-घडामोडी घडताहेत. त्यामुळे आधीच भाजपच्या आक्रमकतेपुढे आत्मविश्वास गमावलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. सगळे विषय किरकोळ आहेत आणि महाविकास आघाडी सरकारवर त्याचा काही परिणाम होईल, असा गंभीर किंवा मतभेदाचा विषय वरवर तरी दिसत नाही; मात्र अंतर्गत कलहाच्या अनेक छोट्या-मोठ्या घटनांमुळे सरकारबाबत लोकांमध्ये नीट संदेश जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आधीच भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सरकारला सळो की पळो करून सोडले आहे. त्याविरोधात खरेतर तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन मुकाबला करण्याऐवजी तिन्ही पक्षांचे नेते परस्परांविरोधात तक्रारी करीत बसले आहेत. त्यातून सरकार अंतर्गत कलहांनी पोखरल्याचा आणि असे सरकार लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करू शकत नसल्याचा संदेश जात असेल, तर त्यासाठी भाजपला जबाबदार धरता येणार नाही किंवा महाराष्ट्रातील जनतेला दोषही देता येणार नाही.
सरकारमधील मतभेदाला घरातील भांडणाची उपमा देऊन भांड्याला भांडे लागणारच, असे म्हटले जाते. ते खरे असले, तरी भांड्याला भांडे लागता लागता नेहमी भांडी एकमेकांवर आदळत राहिली, तर त्यांचा आवाज वाढत जाणार आणि तो घराबाहेर ऐकू येणारच. महाविकास आघाडी सरकारचे सध्या तसेच झाले आहे. सरकार म्हणून विकासकामे सुरू असली, तरी यांच्या भांड्यांचे आवाजच एवढे जोरात आहेत की, त्यामुळे विकासकामांकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. कोणतेही आघाडी सरकार बनत असताना असा कार्यक्रम तयार केला जातो. कारण, प्रत्येक पक्षाने वेगवेळ्या मुद्द्यांवर निवडणुका लढवलेल्या असतात आणि त्याबाबत परस्परांमध्ये मतभेद असू शकतात. अशा स्थितीत प्रत्येक पक्ष आपलीच विषयपत्रिका रेटू लागला, तर हितसंबंधांचा टकराव निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी किमान समान कार्यक्रम महत्त्वाचा असतो. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थोड्या दिवसांतच कोरोना काळ सुरू झाला आणि एकूण सरकारची विषयपत्रिकाच बदलली.
त्यात किमान समान कार्यक्रम मागे पडला आणि संबंधित पक्षांनी शक्य तिथे आपापले विषय रेटण्याचा प्रयत्न सुरू केला. काँग्रेस हा आघाडीतील तिसर्‍या क्रमांकाचा आणि तुलनेने कमकुवत पक्ष असल्यामुळे काँग्रेसची विषयपत्रिका मागे पडली. त्याचमुळे नाना पटोले यांना मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून द्यावी लागलेली दिसते. हे प्रकरण वरवर साधे दिसत असले, तरी त्यामागे शिवसेनेच्या कथित हिंदुत्ववादी विषयपत्रिकेला शह देण्याचाही प्रयत्न दिसतोय. कारण, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या हिंदुत्वाच्या विषयपत्रिकेचा प्रतिवाद करण्यासाठी शिवसेनाही त्याच मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि काँग्रेस पक्षासाठी हे अडचणीचे ठरणार आहे. हा विषय भविष्यात मतभेदाचा गंभीर मुद्दा बनू शकतो, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. निधीचे वाटप हा सरकारमधील गंभीर मुद्दा असल्याचे पुढे आले असून शिवसेनेचे आमदार त्यासंदर्भात जाहीरपणे नाराजी व्यक्तकरीत आहेत.
अर्थ खाते अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना प्रचंड निधी दिला जातो. त्याखालोखाल काँग्रेसला निधी मिळतो आणि शिवसेनेवर अन्याय होतो, अशी संबंधितांची तक्रार आहे. सरकार अडचणीत आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून आटोकाट प्रयत्न केले जात असताना आमदारांची तक्रार आघाडीतील कोणत्याही पक्षाला परवडणारी नाही; मात्र सरकार चालवताना सगळ्यांना खूश करता येणार नाही, हीसुद्धा सरकारपुढची अडचण सांगितली जाते. भारतीय जनता पक्षाकडून या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक आहे. त्यानुसार आघाडीअंतर्गत असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न विविध पातळ्यांवर सुरू आहेत. असे असले, तरी याबाबत भाजपला दोष न देता घरची भांडणे घरातच मिटवून विकासकामांना प्राधान्य देण्यात महाविकास आघाडीचे आणि महाराष्ट्राचेही हित आहे.