करांचे जाळे कधी विस्तारणार?
केंद्र सरकारने प्राप्तिकर आणि जीएसटीची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न केले; परंतु त्यात फारसे यश मिळाले नाही. प्राप्तिकर वसुलीची व्याप्तीदेखील कमीच आहे. त्यात सर्वाधिक वाटा हा नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांचाच आहे. चांगली कमाई असूनही प्राप्तिकर भरण्यापासून दूर राहणार्‍या वर्गाचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
देशातील विविध विकासकामांसाठी करापोटी जमा झालेला पैसा वापरला जातो. विविध कल्याणकारी योजनादेखील कर महसुलाच्या आधारावरच राबविल्या जातात. परंतु, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि उत्पन्नधारकांच्या तुलनेत प्राप्तिकर वसुलीची व्याप्ती अजूनही कमीच दिसून येत आहे. अर्थात, नोकरदार आणि मध्यमवर्गातूनच ही वसुली अधिक केली जाते. भारत हा 130 कोटी लोकसंख्येचा देश केवळ साडेचार कोटी लोकांनी भरलेल्या करावर चालतो. ही बाब एकप्रकारे आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. यापैकी दीड कोटी करदात्यांचे योगदान हे नावापुरतेच आहे.
म्हणजेच व्यावहारिक पातळीवर देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी नागरिक प्राप्तिकर भरतात. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून देशाला मिळणार्‍या एकूण महसुलात प्राप्तिकराचा वाटा हा 55 टक्क्यांच्या आसपास राहत आहे आणि उर्वरित 45 टक्के वसुली ही अप्रत्यक्ष करातून होत आहे. सरकारने आपल्या प्रयत्नातून प्राप्तिकर विवरण भरणार्‍या लोकांची संख्या वाढवत ती 6.6 कोटींपर्यंत नेली आहे. परंतु, या प्रमाणात प्राप्तिकर वसुलीत फारशी वाढ झालेली नाही. कायद्याच्या धास्तीने नोकरदारवर्ग, मध्यमवर्गीय प्राप्तिकर विवरण भरत आहेत.
एका सरकारी आकडेवारीनुसार देशात 15 लाख कोटींची प्राप्तिकर वसुली अजूनही होताना दिसून येत नाही. फेब्रुवारीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना म्हटले की, गेल्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकराच्या माध्यमातून देशाला 14.20 लाख कोटी रुपये मिळाले. त्यात 7.20 लाख कोटी रुपये कॉर्पोरेट टॅक्सने आणि उर्वरित सात लाख कोटी सामान्य करदात्याकडून मिळाले आहेत. वास्तविक ही रक्कम खूपच कमी आहे आणि ही बाब सरकारसाठी चिंताजनक आहे. भारतात अजूनही एकूण कर आणि जीडीपीचे प्रमाण 11 टक्केच आहे. म्हणजेच आपण अजूनही खूपच कमी कर भरतो. परिणामी, सरकारला सातत्याने कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे जून 2020 मध्ये हे कर्ज एक लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. सरकारने प्राप्तिकर आणि जीएसटीची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न केले; परंतु त्यात फारसे यश मिळाले नाही. प्राप्तिकर वसुलीची व्याप्तीदेखील कमीच आहे.
त्यात सर्वाधिक वाटा हा नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांचाच आहे. हाच घटक नियमित कर भरतो आणि कठीण काळातही हा कर भरण्यास बांधील असतो. मध्य आणि उच्च मध्यमवर्गीय देखील सर्वाधिक कर भरतात. एवढेच नाही, तर या घटकाने सरकारच्या बचत योजनातही पैसा टाकावा आणि सरकारला मदत करावी, अशी अपेक्षा केली जाते. सरकारने गरीब आणि अन्य घटकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत. निराधार पेन्शन योजना, नैसर्गिक आपत्तीत केली जाणारी आर्थिक आणि मानवीय मदत यासाठी सरकारला मोठा पैसा लागतो.
मात्र, नियमित कर भरणार्‍या आणि खासगी नोकरदार असलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी काहीच केले जात नाही. या घटकासाठी सरकारी नोकरदारांप्रमाणे वृद्धापकाळात उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसते. वैद्यकीय हमी नसते. वैद्यकीय विमा महाग असल्याने ज्येष्ठ नागरिकदेखील अशा योजनांपासून दूरच राहतात. राजस्थान, छत्तीसगड सरकारनेदेखील आगामी निवडणुका पाहता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली आहे. त्याचे ओझे मध्यमवर्गीयांनाच उचलावे लागणार आहे.
आता सरकारला विचार करण्याची वेळ आली असून चांगली कमाई असूनही प्राप्तिकर भरणापासून दूर राहणारा कोणता वर्ग आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे; परंतु मतांच्या राजकारणामुळे सरकारकडून नवीन वर्गाचा शोध गांभीर्याने घेतला जात नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारचे धाडसदेखील कमी पडत आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून एक मागणी केली गेली आणि ती म्हणजे श्रीमंत शेतकर्‍यांना कररचनेत आणणे. इंदिरा गांधी सरकारनेदेखील याबाबत बरेच मंथन केले होते. परंतु, हाती काहीच लागले नाही. अलीकडेच हरियाना, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकर्‍यांचे आंदोलन सर्वांंनीच पाहिले. महागडे कपडे, स्पोर्टस् शूज, मोठमोठ्या गाड्या, ट्रॅक्टर सर्व काही त्यांच्याकडे होते. परंतु, त्यांच्यापैकी एकही शेतकरी कर भरत नाही.
शेकडो एकर जमिनीची मालकी असलेले शेतकरी देशात अनेक आहेत. परंतु, ही मंडळी कर देण्यापेक्षा सरकारकडूनच आणखी काही लाभ मिळतो का, यासाठी उत्सुक असतात. मग, एमएसपीमध्ये वाढ असो, खतांच्या किमतींतील अंशदान किंवा मोफत वीजपुरवठा. शेतकर्‍यांना सोयी-सुविधा अथवा शेतमालाला चांगला भाव देण्याला कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, त्याच वेळी शेतकर्‍यांमध्येही वर्गीकरण करून 100 एकरांहून अधिक शेती असणार्‍या धनदांडग्या शेतकर्‍यांना करकक्षेत आणणे गरजेचे आहे, हा मतप्रवाहही चुकीचा म्हणता येणार नाही.
कोरोनाच्या उद्रेकामुळे लहान व्यावसायिक कमालीचे अडचणीत आले आहेत. परंतु, त्यांनी यापूर्वी बक्कळ कमाई केेलेली आहे. यानुसार असे अनेक घटक आहेत की, त्याकडे सरकारला महसूल वाढवण्यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे. आगामी काळासाठी रोडमॅप तयार करावा लागेल, जेणेकरून नवीन वर्ग यात जोडला जाईल. सध्याच्या काळात ही बाब खूपच आवश्यक आहे. कारण, सध्या केवळ मध्यमवर्गीयच करकक्षेत असून तो करभरणा देखील नियमित करत आहे; पण अजूनही कर वसुलीत विषमता असून ती दूर करून त्यात वाढ कशी करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. यावर देशव्यापी चर्चा करायला हवी.
– सत्यजित दुर्वेकर