कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर 2020 च्या वसंत ऋतूत चीनच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण झाली. त्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत चीनचा विकास दर खालावला आहे. दुसर्या तिमाहीत ही घसरण वाढू शकते. चीनमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनासंसर्ग वाढला असून त्यामुळे बांधकाम, उत्पादन आदी क्षेत्रे बाधित झाली आहेत. कारण दळणवळण आणि मालवाहतुकीवर नियंत्रणे आणली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात साडेपाच टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे लक्ष्य चीन गाठू शकेल, असे दिसत नाही.
चीन ही जगातील एक आर्थिक महासत्ता असून, तेथील नरमाईचे परिणाम भारतासह जगावर होत असतात. म्हणूनच तेथील घडामोडींचा वेध घेणे भाग आहे. नोमुरा होल्डिंग्ज या जगद्विख्यात इन्व्हेस्टमेंट बँकेने एप्रिल 2022 मधील चीनची वाढ अपेक्षेपेक्षाही खालावेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. जानेवारी ते मार्च 2022 मध्ये 4.2 टक्के विकास दराचा अंदाज होता. तो आता वित्त क्षेत्रातील संस्थांनी 2.9 टक्क्यांवर आणला आहे. वास्तविक या वर्षाच्या सुरुवातीला चीनमधील गुंतवणूक, औद्योगिक उत्पादन आणि ग्राहकांचा खर्च या सर्व बाबतीत प्रगती दिसत होती. परंतु अचानकपणे कोरोना महामारीचा पुन्हा उद्भव झाला आणि रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे इंधनांचे भाव भडकले. शेन्झेन या चीनमधील कारखानदारीच्या प्रमुख केंद्रातील, तसेच चांगचुन या वाहननगरीतील सर्व हालचाली मंदावल्या. कारण कोरोनामुळे बंधने लागू झाली.
शांघाय ही चीनची वित्तीय राजधानी. परंतु तेथील नागरिकांना घरीच थांबण्यास सांगण्यात आले. या सगळ्याचा उत्पादनावर, वाहतूक व व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाला. चीनची मध्यवर्ती बँक आगामी काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेतील द्रवता वाढवण्याची शक्यता आहे. तेथील बँकांना स्वतःकडे जी रोख रक्कम ठेवावी लागते, त्याची मर्यादाही कमी होईल आणि एक वर्षाच्या मुदतीचे कर्जावरील व्याज दर घटवण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच चीनमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता व्यवहारांवरील बंधने सैल करण्यास सांगण्यात येणार आहे. पण त्यामुळे घसरण थांबेलच, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. मात्र चीनमधील औद्योगिक नरमाईमुळे भारताला नव्या आर्थिक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
चीनचा अमेरिकेबरोबर व्यापारी तंटा सुरू आहे. चीनमधीन मालाचा पुरवठा अव्याहतपणे चालू राहील, याबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. शिवाय श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे चीनचे मित्र देश आर्थिक पेचप्रसंगात असून त्यामुळे तेथेही निर्यात करून चीनला फारसा फायदा होण्यासारखा नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, खास करून वाहन कंपन्या या चीनला ठोस पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतात. रसायने, औषधे, प्लास्टिक, वस्त्रप्रावरणे, पोलाद क्षेत्रांतील भारतीय कंपन्याचा जागतिक बाजारात नावलौकिक आहे. मोबाईल फोन्स, सेमिकंडक्टर्स, वैद्यकीय साधने, वाहनांचे सुटे भाग, बॅटर्या, दूरसंचार सामग्री, अन्नप्रक्रिया उत्पादने, शस्त्रास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पॅनल्स आणि खेळणी या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या विस्तार करत आहेत. या सर्व क्षेत्रांत आजवर चीनचा दबदबा होता. परंतु अलीकडे चीन सरकारने रियल इस्टेट, तंत्रज्ञान आणि एज्युटेक कंपन्यांच्या मागे ससेमिरा लावल्यामुळे तेथील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाला.
चीनमध्ये मजुरांची चणचण आहे; तर भारतात भरपूर स्वस्तात मजूर व तंत्रज्ञ उपलब्ध होऊ शकतात. मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमांतर्गत विविध प्रोत्साहने देण्यात येत आहेत. म्हणूनच भारताने या संधीचा झपाट्याने लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारे आणि विविध औद्योगिक संघटनांनी संयुक्त प्रयत्न केले पाहिजेत. 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाने चारशे अब्ज डॉलर्स निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठले. यात एकचतुर्थांश, म्हणजे 100 अब्ज डॉलर्स हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्राने निर्यात प्रोत्साहनाच्या 'एक जिल्हा एक उत्पादन' योजनेअंतर्गत राज्याच्या 36 जिल्ह्यांमधून 113 उत्पादने निश्चित केली आहेत. या प्रयत्नांचे स्वागतच केले पाहिजे.
चीनमध्ये पुन्हा एकदा कोरोना संसर्ग वाढला असून त्यामुळे बांधकाम, उत्पादन आदी क्षेत्रे बाधित झाली आहेत. चीनमधील औद्योगिक नरमाईमुळे भारताला नव्या आर्थिक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
– अर्थशास्त्री
