तुरुंग तुंबताहेत कैद्यांनी!

गेल्या पाच वर्षांत भारतातील तुरुंगांत कैद्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्या गरजा भागवणे तुरुंग प्रशासनाला अडचणीचे जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, न्यायदानाच्या प्रकियेत नवीन सुधारणा लागू करण्याची वेळ आता आली आहे.

भारतीय तुरुंगांतील कैद्यांची वाढती गर्दी पाहता टीकाकार न्यायदानाच्या प्रक्रियेत नवीन सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. या आधारे खटल्यांच्या निकालास लागणारा वेळ कमी होईल अणि त्याचबरोबर कैद्यांची संख्यादेखील कमी राहील. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार भारतातील तुरुंगांत चारपैकी तीन कैदी हे आरोपी असतात. थोडक्यात, या कैद्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असते. त्यांच्यावर आतापर्यंत कोणतेही आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.

अधिकार्‍यांनीदेखील तुरुंगातील कैद्यांची प्रचंड संख्या चिंताजनक असल्याचे मान्य केले आहे. अर्थात, आरोपींना सोडण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे अधिकारी सांगतात. गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले की, हा निर्णय राजकीय पातळीवर घ्यायचा आहे. राज्य सरकारांनीदेखील तुरुंगांतील कैद्यांच्या संख्येचा आढावा घ्यायला हवा. गर्दी कमी करण्याच्या मुद्द्याला चांगल्या रितीने हाताळावे लागेल.

एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटले की, देशातील जिल्हा कारागृहांत सरासरी 136 टक्के दराने कैदी राहत आहेत. याचाच अर्थ शंभर कैद्याच्या ठिकाणी 136 कैदी राहत आहेत. भारतात 410 जिल्हा कारागृहांत 4,88,500 पेक्षा अधिक कैदी आहेत.

मानवाधिकारासाठी काम करणारी संस्था अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले की, भारतात तुरुंगांत असलेल्या आरोपींची संख्या (शिक्षा भोगणारे कैदी नव्हे) ही जगभरातील अन्य लोकशाहीवादी देशांच्या तुलतेन अधिक आहे. 2017 पर्यंत तुरुंगात बंदिस्त असणार्‍या आरोपींच्या संख्येच्या बाबतीत भारताचा आशिया खंडात तिसरा क्रमांक आहे. ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये दोषी कैद्यांची संख्या 22 टक्क्यांपेक्षा कमी दिसून आली; परंतु आरोपींची संख्या वाढली आहे.

त्याचवेळी डिसेंबरमध्ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईटस् इनिशिएटिव्हच्या (सीएचआरआय) एका अभ्यासानुसार, कैद्यांची संख्या दोन वर्षांत 23 टक्क्यांनी वाढली आहे. कोरोना काळात 9 लाखांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. परिणामी, तुरुंगात राहणार्‍या कैद्यांचा सरासरी दर 115 टक्क्यांवरून 133 टक्के झाला आहे.

‘सीएचआरई’च्या तुरुंग सुधार कार्यक्रमाच्या प्रमुख मधुरिमा धानुका डॉयचे वेले म्हणतात की, तुरुंगात आरोपींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत खटल्यांंच्या सुनावणीसाठी तुरुंंगात राहण्याचा कालावधी देखील वाढला आहे. तुरुंगात वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी तत्काळ उपाय लागू करण्याची गरज आहे.

2020 मध्ये तुरुंगांतील कैद्यांत 20 हजारांहून अधिक महिला आहेत आणि त्यात 1427 महिलांसमवेत त्यांची मुलेही होती. तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाने जामीन प्रक्रिया अधिक सुलभ करताना निकषांत बदल करण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. विशेषत: गेल्या अनेक वर्षांपासून तुरुंगात खितपत पडलेल्या आरोपींवरचे खटले तातडीने निकाली काढणे गरजेचे आहे.

आपल्याकडे असेही कोणतेही तंत्र किंवा व्यवस्था नाही की, ज्या आधारे कैद्यांचे म्हणणे तातडीने ऐकले जाईल. तंत्रज्ञानाच्या आधारे तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अधिकार मिळतो. अर्थात, भारतीय घटनेनुसार कैद्यांना मिळणारे अधिकार हे कारागृहाच्या (तुरुंग) प्रवेशाद्वारापुरतेच मर्यादित आहेत.

एका आकडेवारीनुसार भारतीय तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या एकूण आरोपींपैकी 70 टक्के आरोपी हे धार्मिक, राजकीय, जातीय प्रकरणाशी संबंधित आहेत. दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आरोपींची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर बिहार, पंजाब, ओडिशा आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. यापैकी अनेक राज्यातील तुरुंगांत आरोपी आणि कैद्यांची संख्या ही क्षमतेपेक्षा अधिक आहे.

– अपर्णा देवकर