पंजाब विधानसभा निवडणुकीतील आम आदमी पक्षाच्या ऐतिहासिक विजयानंतर भगवंत मान यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि पंजाबमध्ये एक नवा अध्याय सुरू झाला. काँग्रेस आणि अकाली दल या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांहून वेगळ्या पक्षाला पंजाबच्या जनतेने कौल दिला असून, सत्तेचा अनुभव नसलेल्या नवख्या लोकांच्या हाती सत्ता आल्यामुळे राज्यासमोरील आव्हानांचा ते कसा मुकाबला करतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार आहे.
त्यातही पुन्हा गेल्या काही वर्षांमध्ये पंजाबमध्ये अनेक समस्यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे, त्यांच्याशी सामना करीत राज्यकारभार करणे म्हणजे विस्तवावरून चालण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत पंजाबसारख्या राज्याचा कारभार हाकणे अनुभवी राज्यकर्त्यांसाठीही कसोटीचे ठरले असते. त्यामुळेच भगवंत मान आणि त्यांच्या नवख्या सहकार्यांच्या कारभाराकडे देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे. भगवंत मान यांच्या पलीकडे जाऊन आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाचा विचार करावयाचा म्हटले तर तेही याबाबतीत फारसे अनुभवी आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण, पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्ता उत्तम रितीने सांभाळली असली तरी दिल्ली तुलनेने खूप छोटे राज्य आहे. आणि त्यातीलही अर्धीच सत्ता दिल्ली सरकारकडे आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे तेथील कायदा-सुव्यवस्था, जमीन व्यवहार यांसारख्या संवेदनशील बाबी केंद्राच्या अखत्यारित येतात. त्या तुलनेत पंजाब हे राज्यही मोठे आहे, आणि तेथील सर्व कारभार सरकारच्या हाती आहे.
पंजाब हे सीमेवरील राज्य असल्यामुळे ते अधिक संवेदनशील आहे. अनेकदा अनुभवी लोक चाकोरीबद्धरितीने विचार करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करतात, तिथे काहीवेळा नव्या पद्धतीने विचार करून जटिल प्रश्नही अधिक सहजपणे सोडविता येऊ शकतात. आम आदमी पक्षाच्या सरकारने त्यादृष्टीने सामंजस्य आणि विधायक दृष्टी दाखवली तर ते कठीण समस्यांचाही सहजपणे सामना करून मार्ग काढू शकतील. अर्थात, राज्यकारभार सुरू झाल्यानंतरच त्यासंदर्भात अधिकचे भाष्य करता येऊ शकेल. आणखी एक मुद्दा नेहमी समोर येतो, तो म्हणजे पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीसारख्या छोट्या राज्याचे अर्धेच मुख्यमंत्री आहेत, आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळालेले पंजाब हे राज्य मोठे आहे आणि तेथील पूर्ण कारभाराचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. त्यामुळे साहजिकच केजरीवाल यांच्यापेक्षा भगवंत मान यांच्याकडे जास्ती अधिकार आणि ताकद असू शकते. भविष्यात यातून काही संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अरविंद केजरीवाल यांची आजवरची कार्यशैली पाहिल्यानंतर या शंकेला बळकटी येते. कारण, आम आदमी पक्षात स्वतंत्रपणे विचार करणारी आणि ठामपणे मते मांडणारी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांच्यासारखी अनुभवी मंडळी होती. परंतु; केजरीवाल यांना त्यांचा जाच वाटू लागल्यामुळे त्यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला.
भगवंत मान यांच्याकडे मोठी सत्ता असली तरी त्यांचा स्वभाव कुरघोडी करण्याचा नाही. मूळचे कॉमेडियन असल्यामुळे स्वतःच्या विसंगती आणि उणिवांकडेही मोकळेपणाने पाहण्याची त्यांना सवय आहे. पंजाबी दिलदारपणाबरोबरच निरागसताही त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे ते केजरीवाल यांच्या शब्दाबाहेर जाण्याची शक्यता नाही. मान यांच्याकडून काही प्रश्न येणार नसला तरी केजरीवाल यांच्याकडून काही प्रश्न निर्माण केले जाणार नाहीत, याची हमी आजघडीला देता येणार नाहीत. पंजाबसारख्या राज्यातील कारभारावरून आम आदमी पक्षाची पारख होणार आहे.
आम आदमी पक्ष भविष्यात देशभरात विस्तार करण्याच्या विचारात असताना पंजाबमधील कारभार हेच प्रचाराचे मुख्य साधन ठरणार आहे. दिल्लीतल्या कामांच्या आधारे पंजाबमध्ये मते मागितली. परंतु; अन्यत्र त्यांना पंजाबमधील कामे दाखवावी लागतील. पंजाब हे राज्य वर्तमानात समस्यांचे आगर म्हणता येईल असे आहे. आम आदमी पक्षाकडे राज्याची सत्ता मिळाली असली तरी सध्या राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे, तो डोंगर घेऊन लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी झटावे लागणार आहे. राज्यात 2020 या वर्षात गुन्ह्यांमध्ये 13 टक्के वाढ झाली आहे. भगवंत मान यांनी शपथ घेण्याच्या आदल्याच दिवशी जालंधरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू संदीप नांगल याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या घटनेने जणू मान यांना सलामी दिली आहे.
गुन्हेगारीला आळा घालण्याचे प्रमुख आव्हान मान यांच्यासमोर असेल. व्हीआयपींची सुरक्षा कपात करून त्या पोलिसांना लोकांच्या सुरक्षेसाठी लावण्याची घोषणा मान यांनी केली होती. परंतु; अशा परिस्थितीत ती कितपत प्रभावी ठरेल, हाही प्रश्नच आहे. पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या समस्येने गेल्या काही वर्षांत अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. पाकिस्तान सीमेवरून येणारे अमली पदार्थ रोखून उडता पंजाब जमिनीवर आणण्याचे एक प्रमुख आव्हान सरकारपुढे असेल. पंजाबवर सध्या दोन लाख 82 हजार कोटींचे कर्ज आहे.
राज्याचा कृषी विकास दरही घटला आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक काळात जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी धडपडावे लागणार आहे. कारण, आर्थिक तरतुदींशिवाय ही आश्वासने पूर्ण करता येणार नाहीत. 18 वर्षांवरील महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारची परीक्षा घेणारे ठरणार आहे. कारण, अशा 99 लाख महिला राज्यात असून, आश्वासन पूर्ण करायचे तर दरमहा 990 कोटी आणि दरवर्षी 11 हजार 880 कोटी रुपये खर्च होतील. 300 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करतानाही सरकारची दमछाक होणार आहे. यापूर्वीची सरकारे पंजाबची लूट करीत होती, ही लूट बंद झाल्यावर आश्वासनांची पूर्तता करणे कठीण नसल्याचा दावा आम आदमी पक्षाकडून केला जातोय. प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होईल तेव्हाच त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल.
